COVID-19 ‘महामारी’ दरम्यान तुमच्या ‘हेल्थ इन्श्युरन्स’बाबत IRDAI चा मोठा निर्णय, बदलणार ‘ही’ सुविधा

नवी दिल्ली : विमा नियामक आयआरडीएआयने आपल्या ताज्या निर्देशांमध्ये म्हटले आहे की, आरोग्य विमा कंपन्या लागोपाठ आठ वर्षांपर्यंत प्रीमियम घेतल्यानंतर विम्याच्या दाव्यावर आक्षेप घेऊ शकत नाहीत. आयआरडीएआयने म्हटले की, या निर्देशांचा हेतू अपघात आधारित आरोग्य विमा (व्यक्तिगत दुर्घटना आणि घरगुती/परदेश प्रवास सोडून) उत्पादकांमध्ये विम्याची रक्कम मिळवण्यासाठी सामान्य नियम आणि अटींचे मानांकन करणे आहे.

पॉलिसीचे नियम आणि अटी सोप्या करणार

यासाठी पॉलिसी कराराचे सामान्य नियम आणि अटींची भाषा सोपी बनवण्यात येईल आणि उद्योगात एकरूपता निश्चित केली जाईल. आयआरडीएआयने म्हटले की, अशी सर्व सध्याची आरोग्य विमा उत्पादने, जी या निर्देशांनुसार नाहीत, त्यांची 1 एप्रिल 2021 पासून नुतणीकरणावेळी दुरूस्ती करण्यात येईल.

इरडाने काय म्हटले?

विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणाने (आयआरडीएआय) म्हटले की, पॉलिसीला लागोपाठ आठ वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर पॉलिसीबाबत कोणताही पुनर्विचार लागू होणार नाही. हा कालावधी उलटल्यानंतर कोणतीही आरोग्य विमा कंपनी कोणत्याही दाव्यावर विवाद करू शकणार नाही, मात्र यामध्ये फसवणूक उघड झाल्याची प्रकरणे येणार नाहीत. पॉलिसी करारात स्थायीदृष्ट्या ज्या गोष्टी वेगळ्या वेगळ्या ठेवण्यात आल्या आहेत त्या सुद्धा यामध्ये सहभागी नसतील. सोबत पॉलिसी करारानुसार सर्व सीमा, उप-सीमा, सह-भरणा आणि कपाती लागू होतील.

मोरेटोरियम पहिल्या पॉलिसीच्या विमाराशीसाठी लागू असेल

नियामकाने आरोग विमा पॉलिसी करारात सामान्य नियम आणि अटींचे मानकीकरणावर जारी निर्देशांमध्ये म्हटले आहे की, हे मोरेटोरियम पहिल्या पॉलिसीच्या विमा रक्कमेसाठी लागू होईल आणि त्यानंतर लागोपाठ आठ वर्ष पूर्ण होताना वाढलेली ही विमा रक्कम तारखेनंतर केवळ वाढलेल्या विमा रक्कमेवर लागू होईल.

दावा निकाली काढल्यानंतर आयआरडीएआयने म्हटले आहे की, सर्व जरूरी कागदपत्र मिळाल्यानंतर 30 दिवसांच्या आत विमा कंपनीसाठी दावा निकाली काढणे किंवा तो नाकारणे जरूरी आहे. याच दाव्याची रक्कम देण्यास उशीर झाल्याच्या प्रकरणात नियामकाने म्हटले की, अशावेळी विमा कंपनीला व्याज द्यावे लागेल.