‘अनिश्चिततेची तलवार किती दिवस मराठा समाजाच्या डोक्यावर ठेवणार ?’

मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन –  मराठा आरक्षणासंदर्भात (Maratha Reservation) सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला अंतरिम आदेश रद्द करण्याच्या मागणीसाठी येत्या 9 डिसेंबर रोजी दुपारी दोन वाजता सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) घटनापीठासमोर सुनावणी होणार आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Government) तयार असल्याचं सागतानाच, दुसरी बाजूही भक्कम असली पाहिजे, असे मत खासदार संभाजीराजे भोसले (MP Sambhajiraje Bhosale) यांनी व्यक्त केले आहे. खासदार संभाजीराजे भोसले यांनी ट्विटरवर उद्याच्या सुनावणी संदर्भात माहिती देताना सरकारला प्रश्नही विचारला आहे.

एकदाचा या केसचा निपटारा होणं गरजेचं

खासदार संभाजीराजे भोसले यांनी म्हटले आहे की, आपण सर्वजण 9.12.2020 ची आतुरतेने वाट पाहत आहोत. माझ्या माहितीप्रमाणे राज्य सरकारचा स्टे वेकेट करण्यासंबंधीचा अर्ज सुनावणीसाठी घटनापीठासमोर लागलेला आहे. जर माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारचा अर्ज मान्य केला तर मी मराठा समाजाच्या वतीने सरकारचे खूप अभिनंदन करेन. जर स्टे वेकेट झाला नाही तर सरकारने 102 व्या घटनादुरुस्तीवर म्हणणे मांडण्याचीदेखील तयारी ठेवली पाहिजे. आपण अनिश्चिततेची तलवार किती दिवस मराठा समाजाच्या (Maratha Community) डोक्यावर ठेवणार ? एकदाचा या केसचा निपटारा होणं गरजेचं आहे, असे मत खासदार संभाजीराजे भोसले यांनी ट्विटरच्या माध्यमातून व्यक्त केले आहे. संभाजीराजे यांनी आपल्या ट्विटमध्ये मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray), उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar), मंत्री अशोक चव्हाण (Ashok Chavan) आणि एकनाथ खडसे (Eknath Khadse) यांना टॅग केलं आहे.

समन्वय समितीतील सदस्यांशी संपर्क साधावा

सर्वोच्च न्यायालयात 9 डिसेंबर रोजी होणाऱ्या सुनावणीच्या अनुषंगाने मराठा समाजातील नागरिक, समन्वयक, जाणकार, अभ्यासक व संघटनांना कायदेशीर स्वरूपाच्या सूचना मांडायच्या असतील, तर त्यांनी समन्वय समितीतील सदस्यांशी संपर्क साधावा. ही समिती आलेल्या सूचनांचा अभ्यास करून त्याबाबत राज्य शासनाच्या वकिलांना माहिती देईल, असे अशोक चव्हाण यांनी यापूर्वीच जाहीर केले होते.

5 सदस्यीय वकिलांची समिती जाहीर

एसईबीसी आरक्षण प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाचा अंतरिम आदेश रद्द करण्याच्या राज्य शासनाच्या मागणी संदर्भात 5 सदस्यीय घटनापीठासमोर होणाऱ्या सुनावणीच्या अनुषंगाने मराठा आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी पाच वकिलांची समन्वय समिती जाहीर केली आहे. या समितीमध्ये अ‍ॅड. आशिष गायकवाड, अ‍ॅड. राजेश टेकाळे, अ‍ॅड. रमेश दुबे पाटील, अ‍ॅड. अनिल गोळेगावकर व अ‍ॅड. अभिजित पाटील यांचा समावेश आहे.