नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – सध्या देशात कोरोनाचा संसर्ग मोठ्या प्रमाणात झाला आहे. कोरोनावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठं पाऊल उचलत 1 मे पासून देशात 18 वर्षावरील सर्वांना कोरोना प्रतिबंधात्मक लस देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये लस उत्पादक कंपन्यांना राज्यांना आणि खुल्या बाजारात एकूण उत्पादनाच्या 50 टक्के लसी विकण्याची परवानगी दिली आहे. केंद्राच्या या निर्णयानंतर बुधवारी सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाने आपल्या लसींचे दर जाहीर केले. हे दर जाहीर करताना केंद्रला वेगळा दर, राज्याला वेगळा दर आणि खासगी रुग्णालयांना वेगळा दर निश्चित केला आहे. यावरुन राजकारण तापलं असून काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पत्र लिहलं आहे. तसेच केंद्रच्या धोरणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
सोनिया गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, सध्या देशात रुग्णालयांमध्ये बेड, औषधं आणि ऑक्सिजनची कमतरता आहे. अशावेळी सरकार अशाप्रकारच्या नफेखोरीला कशी मान्यता देऊ शकतं. सीरम इन्स्टिट्यूटनं केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांसाठी निरनिराळे दर निश्चित केले आहेत. याचा थेट परिणाम सामान्य लोकांवर होणार आहे.
The nation's goal must be to ensure that everyone over 18 years is given the vaccine, regardless of their economic circumstances. I urge you to intervene immediately & reverse the new Covid19 vaccination policy.
– Congress President Smt. Sonia Gandhi writes to PM Modi pic.twitter.com/lXFmbfULdT
— Congress (@INCIndia) April 22, 2021
सरकारच्या नीतीमुळेच सीरम इन्स्टिट्यूटने वेगवेगळ्या किंमतीची घोषणा केली आहे. कंपनीने जारी केलेल्या किंमतीनुसार केंद्र सरकारला लस 150 रुपयांना, राज्य सरकारला 400 रुपयांना आणि खासगी हॉस्पिटलमध्ये लसीचा एक डोस 600 रुपांना मिळणार आहे. यामुळे नागरिकांना लसीसाठी जास्त किंमत मोजवी लागेल आणि राज्य सरकारांवर आर्थिक बोजा पडेल, असे म्हणत सोनिया गांधी यांनी लसीच्या वेगवेगळ्या किंमतीवर प्रश्न चिन्ह उपस्थित केले आहे. केंद्र सरकारला आपलं हे धोरण त्वरित मागे घ्यायला हवं, जेणेकरुन 18 वर्षापेक्षा अधिक वयाच्या नागरिांना मोठ्या प्रमाणात लसीकरण करुन घेता येईल, असेही सोनिया गांधी यांनी पत्रात नमूद केले आहे.