Tik Tok चा जुगाड करण्यासाठी चाहते लढवताहेत शक्कल

आम्हाला आमचा टिक टॉक परत द्या ! चाहत्यांची मागणी

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – सोशल मीडियावर धुमाकुळ घालणाऱ्या ‘टिक टॉक’ अ‍ॅप ने सर्वत्र धुमाकूळ घातला आहे. या अ‍ॅप मुळे सामान्य माणसाला सेलिब्रेटी करणाऱ्या या अ‍ॅपची गुगल प्ले स्टोअर वरून हकालपट्टी करण्यात आली आहे. त्यामुळे अँड्रॉईड आणि IOS या दोन्ही प्रणालीच्या मोबाईलधारकांना आता यापुढे टिकटॉक अ‍ॅप डाउनलोड करता येणार नाही. परंतु प्ले स्टोअरवरुन हे अ‍ॅप बंद झाले असले तरी चाहत्यांना काही करून हे अ‍ॅप घ्यायचे आहे, त्यांनी प्ले स्टोअर शिवाय दुसऱ्या सर्च इंजीनवर ‘टीक टॉक’ ची शोधाशोध सुरु केली आहे.

हे अ‍ॅप बंद झाल्यापासून अनेकांनी how to download tik tok app असे गुगल सर्च इंजीवर शोधायला सुरवात केली. गुगल सर्च ट्रेंड्सच्या माहितीनुसार Download tik tok आणि Download tik tok App या किवर्ड्सच्या माध्यमातून गेल्या काही दिवसांत सर्वात जास्त वेळा शोधाशोध करण्यात आली आहे.

हे अ‍ॅप प्ले स्टोअर वरून डाउनलोड करता येत नाही. मात्र आधीच ज्यांनी हे अ‍ॅप डाउनलोड केले आहे त्यांना याचा अजूनही वापर करता येतो. अजूनही हे अ‍ॅप चालू आहे. शेअरिंग अ‍ॅप जसे की शेअर इट, ब्लू टूथ च्या माध्यमातून ‘टिक टॉक’ चाहते अ‍ॅप घेत आहेत. पण काही करून ‘टिक टॉक’ मोबाईलमध्ये घेण्याचा जुगाड करताना दिसत आहेत.

आम्हाला आमचा टिक टॉक परत द्या

टिक टॉक चाहता कुमार चव्हाण याने प्रतिक्रिया देताना संगितले की, सामान्य माणसाच्या प्रतिभेला चालना देणारे अँप डिलीट केले जाते मात्र. पबजी सारखे गेम्स ज्यामुळे आत्महत्या देखील झाल्या असे गेम का नाही प्ले स्टोअर मधून हटावत ? ल्युडो सारखे गेम का नाही हटवले जात ? टिक टॉक वरून चुकीच्या गोष्टी होत आहेत हे मान्य आहे. पण फेसबुकने जशी मजकूरासाठी बंधने लावली आहेत तशी बंधने टिक टॉक ला लावायला हवी होती. किंवा रिपोर्टचा पर्याय द्यायला हवा होता. आम्हला आमचे टिक टॉक द्या ! अशी प्रतिक्रिया पोलिसनामाशी बोलताना दिली.

बंदी का ?

भारतात काही ठिकाणी या अ‍ॅपच्या माध्यमातून अश्लिल मजकूर अपलोड होत असल्याचे निदर्शनास आले. त्यानंतर तात्काळ या अ‍ॅपवर बंदी आणण्यासाठी मद्रास हायकोर्टाकडून याचीका दाखल करण्यात आली होती. त्यानंतर मद्रास हायकोर्टाने अ‍ॅपवर बंदी आणली. या बंदीविरोधात सुप्रीम कोर्टात अपील करण्यात आले. सुप्रीम कोर्टाने बंदीवर स्थगिती आणण्यास नकार दिला असून पुढील सुनावणी २२ एप्रिल रोजी होणार आहे.