अनधिकृत इमारतींना मिळणार क्लस्टरचे बूस्टर, झोपडपट्टी पुनर्विकासासाठी वाढीव FSI
file photoमुंबई : पोलिसनामा ऑनलाईन – अनधिकृत बांधकामांमुळे शहर बकाल होतात ही परिस्थिती राज्यातील सर्वच शहरात आहे. प्रचलित विकास नियंत्रण निमावलीनुसार त्यांचा पुनर्विकास अशक्य आहे. त्यामुळे लाखो कुटुंबांचा जीव टांगणीला लागला आहे. मात्र आता त्यांना दिलासा देण्यासाठी ठाणे शहराच्या धर्तीवर राज्यभरात क्लस्टर योजना लागू करण्याचे धोरण नव्या विकास नियंत्रण नियमावलीत निश्चित केले आहे.त्यामुळे लाखो लोकांना दिलासा मिळाला आहे. याबरोबरच झोपडपट्टी पुनर्विकासासाठी वाढीव एफएसआय देण्यासोबत लाभार्थ्यांना मिळणाऱ्या घरांचे क्षेत्रफळही वाढविले आहे. त्यामुळे शहरांतील अनधिकृत वस्त्यांचे दिसणार नाही अशी आशा व्यक्त करण्यात येत आहे.
राजकीय आशीर्वाद आणि सरकारी यंत्रणेचे सोईस्कर दुर्लक्ष यामुळे डीसीआर पायदळी तुडवून आणि बांधकामाचे सारे निकष धुळीला मिळवत शहरांमध्ये अनधिकृत इमारती उभ्या राहिल्या आहेत. अनेक ठिकाणी तीन ते चारपट एफएसआयचा वापर झाला आहे. त्यामुळे या इमारती मोडकळीस आल्यानंतर नियमानुसार त्यांचा पुनर्विकास करणे अशक्य आहे. यापैकी काही इमारती कोसळल्याच्या घटना घडल्या. त्यामध्ये अनेकांना जीव गमवावा लागला.त्यामुळे हि कोंडी सामूहिक पुनर्विकास अर्थात क्लस्टर डेव्हलपमेंट योजनेतून फुटू शकते अशी सरकारची भूमिका आहे.
राज्याचे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे गेल्या दीड दशकापासून ठाणे शहरात ही योजना लागू करण्यासाठी प्रयत्नशील होते. ठाण्यासाठी मंजूर झालेली ही योजना राज्यातील उर्वरित शहरांसाठीही लागू करण्याचा निर्णय त्यांनी नव्या युनिफाईड डीसीआरला मंजुरी देताना घेतला. पुनर्विकासासाठी आवश्यक वाढीव एफएसआय देण्याची तरतूद नव्या धोरणात असून लाभार्थ्यांना मालकी हक्काचा पक्का व सुरक्षित निवारा देण्याचा मार्ग नव्या धोरणात प्रशस्त करण्यात आला आहे.
वाढीव एफएसआय आणि क्षेत्रफळ
मुंबई शहरात झोपडपट्टी पुनर्विकासासाठी तीन एफएसआय मिळतो. पुनर्विकास योजना व्यवहार्य ठरविण्यासाठी त्यापेक्षा जास्त एफएसआयची गरज असेल तर तो टीडीआरच्या स्वरूपातही दिला जातो. मात्र राज्यतील इतर शहरांत अडीच एफएसआय अनुज्ञेय आहे. आता या नवीन नियमावलीनुसार तो तीन केला आहे. तसेच या योजनेतून सुरुवातीला २२५ चौ. फुटांचे घर मिळत होते. ते २६९ करण्यात आले होते. लाभार्थ्यांना मिळणाऱ्या घरांच्या क्षेत्रफळातही वाढ केली असून ते ३०० पेक्षा जास्त असेल. या नव्या नियमावलीचा फायदा विशेषतः मुंबई महानगर क्षेत्रातील झोपडपट्टी पुनर्विकासाला चालना देण्यासाठी होणार आहे.
म्हाडा पुनर्विकासासाठी तीन एफएसआय
म्हाडाने उभारलेल्या वसाहतींचा पुनर्विकास करायचा असले तर अडीच एफएसआय मिळतो. मात्र काही विकासकांनी हा व्यवहार्य ठरत नसल्याचा दावा केला आहे. तसेच वाढीव एफएसआयसाठी मोर्चेबांधणी सुरु केली आहे. पण त्यांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे कारण निमावलीनुसार पुनर्विकासासाठी तीन एफएसआय मिळणार असल्याचे समजते.