राजकीय

केरळच्या CM यांनी नितीश कुमार यांच्यासह 11 मुख्यमंत्र्यांना लिहिलं पत्र, CAA विरोधात मागितलं ‘समर्थन’

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – केरळ विधानसभेत सीएए हा कायदा हटवण्याबाबत प्रस्ताव मंजूर केल्यानंतर राज्याचे मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन यांनी धर्मनिरपेक्षता आणि लोकशाहीची रक्षा करण्यासाठी शुक्रवारी अकरा राज्यांच्या मुख्यमंत्र्याना पत्र लिहिले. ममता बॅनर्जी आणि अरविंद केजरीवाल यांच्यासह अकरा मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात विजयन म्हणतात, आपल्या समाजातील एका वर्गामध्ये सीएए बाबत संशय निर्माण झालेला आहे. ते म्हणाले की, लोकशाही आणि धर्मनिरपेक्षता या मूल्यांच्या रक्षणासाठी सर्व इच्छुक भारतीयांनी एकत्र येणे महत्वाचे आहे.

केरळ विधानसभेत सीएए कायदा रद्द करण्यासंबंधी मागणी करणाऱ्या एका प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. यावेळी पत्रात विजयन यांनी लिहिले आहे की, ज्या राज्यांना असे वाटते की हा कायदा रद्द करायला हवा त्यांनी आमच्यानिर्णयाबाबत विचार करायला हवा.केरळ विधानसभेत सीएए विरोधात प्रस्ताव पारित करण्यात आला आहे.

मुख्यमंत्र्यांकडे सीएएची अंमलबजावणी करण्याशिवाय पर्याय नाही : अर्जुनराम मेघवाल
गुजरातमधील भावनगरमध्ये केंद्रीय संसदीय कार्यमंत्री अर्जुनराम मेघवाल यांनी गुरुवारी म्हटले की सुधारित नागरिकत्व कायदा (सीएए) संसदेद्वारे संमत करण्यात आल्याने राज्यांना तो लागू करावा लागेल याशिवाय पर्याय नाही. या कायद्याविरोधात अपप्रचार करणाऱ्यांचा समाचार घेण्याऱ्या मोहिमेमध्ये भाग घेण्यासाठी भाजप नेते येथे आले होते.

केरळ विधानसभेकडून सीएएविरोधात ठराव मंजूर झाल्यावर आणि पश्चिम बंगालसारख्या गैर-भाजपा शासित राज्यांमधून देखील विरोध प्रदर्शित झाल्यावर मंत्री म्हणाले, नागरिकत्व हा एक विषय आहे जो घटनेच्या मध्यवर्ती यादीमध्ये आहे. याचा अर्थ असा आहे की नागरिकतेसंदर्भात कायदे करण्याचा संसदेस अधिकार आहे. अशा परिस्थितीत, याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी सर्व मुख्यमंत्र्यांची आहे आणि हे देखील त्यांचे घटनात्मक कर्तव्य आहे. ते म्हणाले या सर्वांनी सीएएची अंमलबजावणी केली पाहिजे याला पर्याय नाही.

फेसबुक पेज लाईक करा – https://www.facebook.com/policenama/