महाराष्ट्राच्या मार्गावर केरळची वाटचाल, राज्यात प्रवेशासाठी आता CBI घ्यावी लागेल परवानगी

कोची : वृत्तसंस्था – केरळच्या पिनराई विजयन सरकारने बुधवारी सीबीआयला दिलेली आपली सामान्य सहमती मागे घेतली आहे. यामुळे आता सीबीआयला केरळात कोणत्याही प्रकरणाच्या तपासासाठी राज्य सरकारची परवानगी घ्यावी लागेल. तर केरळ आता पश्चिम बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ आणि महाराष्ट्रासह विना-भाजपा शासित राज्यांच्या यादीत सहभागी झाले आहे, जिथे सीबीआयला विनापरवानगी राज्यात प्रवेशाला प्रतिबंध आहे.

मागील काही दिवसांपूर्वी केरळमध्ये विरोधी काँग्रेस आणि भाजपाने सीबीआयला देण्यात आलेली सामान्य सहमती मागे घेण्यासंबंधी सत्ताधारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीकडून देण्यात आलेल्या प्रस्तावावर टीका केली होती. राज्याच्या या दोन्ही विरोधी पक्षांनी आरोप केला होता की, सरकाचा मोठा भ्रष्टाचार लपवण्यासाठी हा प्रयत्न आहे. केरळ मंत्रिमंडळाने हा निर्णय, महाराष्ट्र सरकारद्वारे सीबीआयवर प्रतिबंध लावल्यानंतर एक आठवड्यानंतर घेतला आहे. केरळचे कायदा मंत्री ए. के. बालन यांनी म्हटले होते की, काँग्रेसशासित राज्यासह अनेक राज्यांनी सुद्धा सीबीआयला दिलेली सामान्य सहमती मागे घेतली आहे. महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, राजस्थान आणि छत्तीसगढने नुकतीच ही सहमती मागे घेतली होती.

सीबीआयला घाबरते केरळ सरकार
केरळ सरकारच्या या निर्णयानंतर काँग्रेसचे प्रमुख मुल्लापल्ली रामचंद्रन यांनी पत्रकारांना सांगितले की, केरळ सरकार सीबीआयच्या तपासामुळे घाबरले आहे. त्यांनी हे स्पष्ट केले पाहिजे की, राष्ट्रीय स्तरावर सुद्धा सीबीआयच्या संबंधी त्यांची अशीच भूमिका आहे का.