20 लाख कोटी रूपयांच्या ‘मदती’च्या पॅकेजमधील कुठं किती झाला खर्च, सरकारनं दिला ‘हिशोब’

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – वर्षाच्या सुरुवातीच्या कोरोनामुळे देशातील आर्थिक स्थिती गंभीर झाली होती. या स्थितीत भारतीय अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्यास केंद्र सरकारने यावर्षीच्या मे महिन्यात सर्वसामान्यांना मदत करण्यासाठी 20 लाख कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले होते. या पॅकेजला आत्मनिर्भर भारत असं नाव देण्यात आलं होतं. यामध्ये केंद्र सरकारने देशाच्या जीडीपीच्या 10 टक्के रक्कम या पॅकेजमध्ये जाहीर केली होती.

नाबार्डच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना 30 हजार कोटी रुपये दिले –
आत्मनिभार भारत अभियानांतर्गत करण्यात आलेल्या घोषणेनंतर केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने तातडीने याच्या अंमलबजावणीस सुरुवात केली होती. मोहिमेअंतर्गत होणाऱ्या कामांची देखरेख केंद्र सरकारने करण्यास सुरू केली आहे. आतापर्यंत नाबार्डच्या माध्यमातून कृषी कामांसाठी 30 हजार कोटी रूपये शेतकऱ्यांना देण्यात आले आहेत. याअंतर्गत 28 ऑगस्टपर्यंत शेतकऱ्यांना 25 हजार कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. त्याच वेळी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने छोट्या नॉन-बँकिंग फायनान्स कंपन्या आणि मायक्रो फायनान्स संस्थांन नाबार्डला 5 हजार कोटी रुपये दिलेत.

नाबार्ड लवकरात लवकर ही योजना लागू करण्यासाठी नियमावली तयार करत आहे. याशिवाय नाबार्डने दोन संस्था आणि बँकांसोबत मिळून एबीएफसी आणि एमएफआयला कर्ज देण्यासाठी स्ट्रक्चर्ड फायनान्स अँड पार्शियल गॅरंटी योजनाही सुरु केली आहे. यामुळे या सेक्टरमधील लहान कंपन्यांना मोठा फायदा झाला होत आहे. तर ग्रामीण भागात काम कऱणाऱ्या महिलांसाठी ही योजना प्रभावी ठरणार असल्याचे दिसत आहे. पॅकेजमध्ये एनबीएफसी, एमएफआय आणि एचएफसीद्वारे साध्या अटींवर कर्ज उपलब्ध करून दिल्यानंतर 45 हजार कोटींपैकी 28 ऑगस्टपर्यंत बँकांनी 25 हजार 55 कोटी रुपयांच्या अर्जांना मंजुरी देण्यात आली आहे.

अर्थ मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार एनबीएफसी, एमएफआय आणि एचएफसीसाठी सुरु करण्यात आलेली 30 हजार कोटी रुपयांची स्पेशल लिक्विडिटी योजनेला चांगला प्रतिसादही मिळत आहे. 11 सप्टेंबरपर्यंत 10 हजार 59 कोटी रुपयांच्या 37 प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली आहे. तर 6 अर्जांवर अद्याप विचार सुरू आहे, असं सांगितलं आहे. त्याची प्रस्तावित रक्कम 783 कोटी रुपये आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक आणि 23 खाजगी बँकांनीसुद्धा आकडेवारी देण्यात आली आहे. त्यानुसार 10 सप्टेंबरपर्यंत 42 लाख 1 हजार 576 लोकांनी 1 लाख 63 हजार 226 कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त क्रेडिटला मंजुरीही दिली आहे. तर 1 लाख 18 हजार 138 कोटी रुपये 25 लाख 1 हजार 999 कर्जदारांच्या खात्यावर पाठवण्यात आले आहेत.

करदात्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने 1 ऑगस्ट ते 8 सप्टेंबरच्या दरम्यान, 27.55 लाख करदात्यांना 1 लाख 1 हजार 308 कोटी रुपयांचा इन्कम टॅक्स रिफंड दिला आहे. यामध्ये 30 हजार 768 कोटी रुपये हे 25 लाख 83 हजार 507 प्रकरणांमध्ये दिले गेलेले आहेत. कार्पोरेट टॅक्स रिफंड म्हणून 1 लाख 71 हजार 155 प्रकरणांमध्ये 70 हजार 540 कोटी रुपयांची मंजुरी देण्यात आली आहे.