लक्ष्मी विलास बँकेच्या DBS मध्ये विलिनीकरणाला मान्यता ! आता हटणार 25,000 रुपये काढण्याची कमाल मर्यादा

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – सरकारने संकटात सापडलेल्या लक्ष्मी विलास (एलव्हीबी) बँकेच्या डीबीएस बँक इंडिया लिमिटेड, डीबीएस बँक, सिंगापूरची भारतीय शाखा. (डीबीआयएल) यांनी विलिनीकरणाला मान्यता दिली आहे. हे विलिनीकरण 27 नोव्हेंबरपासून म्हणजे शुक्रवारपासून लागू होईल आणि त्या दिवसापासून एलव्हीबी शाखा डीबीएस बँक इंडियाच्या शाखा म्हणून काम करण्यास सुरुवात करतील. त्याद्वारे बँकांकडून 25 हजार रुपये काढण्याची मर्यादासुद्धा शुक्रवारपासून समाप्त केली जाईल.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत एलव्हीबीला डीबीआयएलमध्ये विलीन करण्याच्या योजनेस मान्यता देण्यात आली. काही तासांनंतर रिझर्व्ह बँकेने विलिनीकरणाच्या प्रभावी तारखेस सूचित केले.

रिझर्व्ह बँकेने दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, हे विलिनीकरण 27 नोव्हेंबर 2020 पासून लागू होईल. आजपासून लक्ष्मी विलास बँकेच्या सर्व शाखा डीबीएस बँक इंडिया लि. केंद्रीय बँकेने सांगितले की, एलव्हीबी ठेवीदार शुक्रवारपासून डीबीएस बँक इंडियाचे ग्राहक म्हणून त्यांची खाती चालवू शकतील. त्यानंतर, त्याच दिवसापासून लक्ष्मी विलास बँकेवरील बंदी हटवली जाईल.

खासगी क्षेत्रातील बँकेवरील बंदीनंतर रिझर्व्ह बँकेने 17 नोव्हेंबर रोजी एलव्हीबी बोर्ड विघटन केले होते. रिझर्व्ह बँक म्हणाले की, डीबीएस बँक इंडिया लि. सर्व आवश्यक तयारी करीत आहे जेणेकरून लक्ष्मी विलास बँकेच्या ग्राहकांना सामान्य पद्धतीने सेवा सुनिश्चित करता येईल. दरम्यान, सरकारने लक्ष्मी विलास बँक लिमिटेडला राजपत्र अधिसूचना जारी केली.

वित्तीय सेवा विभागाने जारी केलेल्या अधिसूचनेत म्हटले आहे की, “सर्व एलव्हीबी कर्मचारी सेवेत राहतील.” त्यांच्या नियुक्ती आणि पगाराच्या अटी 17 नोव्हेंबर 2020 रोजी व्यवसाय बंद होण्यापूर्वी व्यवसायाच्या अनुरूप असतील. आदल्या दिवशी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने डीव्हीआयएलमध्ये एलव्हीबीच्या विलिनीकरणाला मान्यता दिली. यामुळे बँकेच्या सुमारे 20 लाख ग्राहकांना दिलासा मिळाला आहे.

डीबीआयएल ही रिझर्व्ह बॅंकेची परवानाधारक बँकिंग कंपनी आहे आणि ती भारतात संपूर्ण मालकीची उपकंपनी मॉडेल म्हणून कार्यरत आहे. जून 2020 पर्यंतचे एकूण नियामक भांडवल 7,109 कोटी रुपये होते. त्याची मूळ कंपनी डीबीएसचे मुख्यालय सिंगापूरमध्ये आहे आणि तेथे सूचीबद्ध आहे. हा आशिया खंडातील सर्वांत मोठा वित्तीय सेवा गट आहे. 18 बाजारात डीबीएसची उपस्थिती आहे.

तत्पूर्वी, 17 नोव्हेंबर रोजी सरकारने रिझर्व्ह बँकेला संकटात फसलेल्या लक्ष्मी विलास बँकेवर 30 दिवसांच्या मुदतवाढीचा सल्ला दिला होता. तसेच प्रत्येक ठेवीदारासाठी पैसे काढण्याची मर्यादा 25,000 रुपये निश्चित केली होती. याद्वारे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने कंपनी अ‍ॅक्ट, 2013 च्या अंतर्गत एलबीबीच्या विलिनीकरणाच्या योजनेचा मसुदाही सार्वजनिक केला होता. केंद्रीय बँकेने एलव्हीबी बोर्ड विघटन करून कॅनरा बँकेचे माजी कार्यकारी अध्यक्ष टी. एन. मनोहरन यांना’ 30 दिवसांसाठी बँकेचा प्रशासक म्हणून नेमले होते.

बुधवारी सरकारने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, विलिनीकरणानंतरही डीबीआयएलचे संयुक्त पुस्तक मजबूत राहील. त्याच्या शाखांची संख्या 600 पर्यंत वाढेल. लक्ष्मी विलास बँक 1926 मध्ये व्हीएसएन रामलिंग चेट्टियार यांच्या नेतृत्वात, तामिळनाडूमधील करूरमधील सात व्यावसायिकांनी सुरू केली. 19 राज्ये आणि एक केंद्र शासित प्रदेशात बँकेच्या 566 शाखा आणि 918 एटीएम आहेत.

निवेदनात म्हटले आहे की, वेगवान विलिनीकरण आणि एलव्हीबीचे सामंजस्य हे बँकिंग सिस्टिमला स्वच्छ करण्याची सरकारची बांधिलकी प्रतिबिंबित करते. यासह सरकारने ठेवीदारांच्या हिताचेही संरक्षण केले आहे. यंदाही संकटामध्ये असलेल्या येईएस बँकेनंतरची ही खासगी क्षेत्रातील बँक आहे. मार्चमध्ये रोख अडचणींचा सामना करणाऱ्या येस बँकेवर बंदी घालण्यात आली होती. सरकारने स्टेट बँक ऑफ इंडियाला 7,250 कोटी रुपयांचे भांडवल आणि बँकेची बचत करून ‘येस बँक’मध्ये 45 टक्के हिस्सा घेण्यास सांगितले होते.

जेव्हा लघू आणि मध्यम उद्योग (एसएमई) वगळता मोठ्या कंपन्यांना कर्ज देण्यास सुरुवात केली तेव्हा एलव्हीबी संकट सुरू झाले. सप्टेंबर 2019 मध्ये बँक रिझर्व्ह बँकेच्या रॅपिड सुधारात्मक कृती (पीसीए) अंतर्गत ठेवण्यात आली. बँकेने आपल्या भांडवलाच्या गरजा भागविण्यासाठी मे 2019 मध्ये रिझर्व्ह बँकेकडून इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स आणि इंडियाबुल्स कमर्शियल क्रेडिटमध्ये विलीन होण्यासाठी मान्यता मागितली होती. परंतु, या विलिनीकरणाच्या प्रस्तावाला रिझर्व्ह बँकेची नियामक मान्यता मिळाली नाही.

You might also like