फायद्याची गोष्ट ! LIC ची खास योजना, वर्षाकाठी फक्त 100 रुपयांमध्ये मिळवा ‘आजीवन’ विमा, जाणून घ्या
file photoनवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – जर आपण एलआयसीची पॉलिसी खरेदी करण्याचा विचार करत असाल तर आपण एकदा ही बातमी वाचलीच पाहिजे. एलआयसी आम आदमी विमा योजना या नावाची एक सामाजिक सुरक्षेची पॉलिसी चालवते. असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी ही योजना सुरू केली आहे. आम आदमी विमा योजना ‘लाइफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन’ (LIC) द्वारे प्रशासित केली जाते. भारत सरकारच्या अर्थ मंत्रालयाने याची अंमलबजावणी केली आहे. या योजनेंतर्गत जीवन विमा संरक्षणातील फायद्यांसह, राज्यातील ग्रामीण भूमीहीन कुटुंबाच्या प्रमुखांना आंशिक आणि कायमस्वरूपी अपंगत्व असणाऱ्यांसाठी किंवा कुटुंबातील एखाद्या कमावत्या सदस्यास कव्हरेज प्रदान केले जाते.
LIC आम आदमी विमा योजनेची पात्रता
या विमा योजनेसाठी अर्जदाराचे वय 18 ते 59 वर्षे दरम्यान असणे आवश्यक आहे. अर्जदार हा कुटुंबाचा प्रमुख किंवा घरातील कमावणारा सदस्य / दारिद्र्य रेषेखालील / दारिद्र्य रेषेवरील असे सदस्य जे शहरात राहतात परंतु त्यांना शहरी भागाचे ओळखपत्र दिले गेलेले नाही / ग्रामीण भूमीहीन यापैकी असला पाहिजे.
योजनेसाठी आवश्यक कागदपत्रे
आम आदमी विमा योजनेत सामील होण्यासाठी पॉलीसीधारकास रेशन कार्ड, जन्माचा दाखला, शाळेच्या दाखल्याचा पुरावा, मतदार ओळखपत्र, शासकीय विभागाने दिलेली ओळखपत्र, आधार कार्ड इ. कागदपत्रे आवश्यक आहेत.
या विमा योजनेचे फायदे
एलआयसी वेबसाइटनुसार, एएबीवाय अंतर्गत विमा संरक्षणाच्या कालावधीत सदस्याचा नैसर्गिकरीत्या मृत्यू झाल्यास त्या वेळी लागू असलेल्या विमा अंतर्गत विमा रक्कम 30,000 रुपये नामनिर्देशित व्यक्तीची असेल. नोंदणीकृत व्यक्तीचा मृत्यू अपघातामुळे किंवा अपंगत्वामुळे झाला असेल तर पॉलिसीनुसार नामनिर्देशित व्यक्तीला 75,000 रुपयांची रक्कम दिली जाते. आंशिक अपंगत्व असल्यास, पॉलिसीधारकास किंवा नामनिर्देशित व्यक्तीस 37,500 रुपयांची रक्कम दिली जाते. या विमा योजनेत 9 वी ते 12 वी दरम्यान शिक्षण घेणाऱ्या जास्तीत जास्त दोन मुलांना 100 रुपये प्रति मुलाच्या हिशोबाने शिष्यवृत्ती दिली जाते. याचे देय अर्ध-वार्षिक स्वरुपात असेल.
आम आदमी विमा योजनेसाठी प्रीमियम
30,000 रुपयांच्या विम्यासाठी प्रति व्यक्ती प्रीमियम 200 रुपये दर वर्षाला भरावे लागतात. ज्यामध्ये 50 टक्के सुरक्षा निधी राज्य सरकार किंवा केंद्रशासित प्रदेशाकडून वहन केले जाते. तर अन्य व्यावसायिक गटाच्या बाबतीत उर्वरित 50 टक्के प्रीमियम नोडल एजन्सी / सदस्य / राज्य सरकार किंवा केंद्र शासित प्रदेशाकडून वहन केले जातात.