सरकारच्या नव्या इन्कम टॅक्स ऑप्शनमुळं LIC ला बसू शकतो मोठा ‘झटका’ ! जाणून घ्या तुमच्या पॉलिसीवर काय होणार परिणाम
File Photoनवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – अर्थसंकल्पातील आयकर संदर्भातील नवीन पर्यायाने देशातील सर्वात मोठी आणि एकमेव सरकारी विमा कंपनी भारतीय जीवन विमा महामंडळ (LIC) ला झटका बसू शकतो. नवीन आयकराच्या पर्यायांमुळे विमा करदात्यांना मिळणारा ट्रॅडिशनल टॅक्स इन्सेन्टिव्ह रद्द केल्याने एलआयसीच्या कमाईवर परिणाम होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
मीडिया रिपोर्टनुसार या निर्णयामुळे एलआयसीच्या व्हॅल्युएशन मध्ये देखील कमी येऊ शकते. विमा कंपन्यांच्या व्हॅल्युएशनवर सध्या दबाव वाढला आहे कारण या कंपन्या सरकारच्या प्रस्तावित डायरेक्ट टॅक्स सिस्टीममधून आपल्या योजना बदलण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म जेफरीज यांच्या अहवालानुसार एलआयसीचा रिटेल व्यवसाय हा एक सहभागात्मक धोरण असून कंपनी कर योजनेच्या उद्देशाने मध्यम व कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांना हे धोरण प्रदान करते. त्यामुळे कराचा फायदा कमी करण्याचा सर्वाधिक परिणाम एलआयसीवर होईल.
आयकराचे नवीन पर्याय समजून घ्या…
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) चे चेअरमन पीसी मोदींनी एका वृत्तवाहिनीला सांगितले की करदात्यांकडे दोन पर्याय असतील ते म्हणजे कमी दर आणि सूट नसलेली आयकराची नवीन प्रणाली निवडतील किंवा जुन्या पद्धतीचाच अवलंब करतील. जिथे बचत करण्यावर करात सूट मिळते.
नवीन कर प्रणालीमध्ये कमी दरात कर भरण्याचा पर्याय उपलब्ध असणार आहे, परंतु यात कोणत्याही प्रकारे डिडक्शन चा फायदा मिळणार नाही. करदात्यांना कोणता पर्याय अधिक फायद्याचा आहे यासाठी त्यांना नवीन तसेच जुन्या कराच्या पर्यायानुसार आपल्या कर उत्तरदायित्वाची गणना करावी लागेल.
कर संदर्भाच्या कायद्यातील चॅप्टर ६ए नुसार मिळणारे सर्व डिडक्शन जसे की सेक्शन ८०सी, ८०सीसीसी, ८०सीसीडी, ८०डी, ८०डीडी, ८०डीडीबी, ८०इ, ८०इइ, ८०इइए, ८०इइबी, ८०जी, ८०जीजी, ८०जीजीए, ८०जीजीसी, ८०आयए, ८०आयएबी, ८०आयएसी, ८०आयबी, ८०आयबीए इत्यादींचा फायदा आपण नवीन कर पर्यायात घेऊ शकत नाही.
यामुळे एलआयसीवर काय परिणाम होईल
तज्ञांच्या मते एलआयसीचा रिटेल व्ययसाय हा पार्टीसिपेटिंग पॉलिसीचा आहे जो की मध्यम आणि कमी उत्पन्न असणाऱ्या कुटुंबांना कर नियोजनाचे उद्दिष्ट प्रदान करत असतो. त्यामुळे कराचा फायदा कमी करण्याचा सर्वाधिक परिणाम एलआयसीवर होईल. म्हणूनच अर्थसंकल्पाच्या दिवशी विमा कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये मोठी घसरण झाली. आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियलचे शेअर्स १२.६% आणि एचडीएफसी लाइफचे शेअर्स ५.६% घसरले, तर एसबीआय लाइफचे शेअर्सही ८.६ टक्क्यांनी घसरले.
तसेच असेही मानले जाते की नवीन कराच्या पर्यायामुळे विमा कंपनीच्या वाढीवर विशेष असा परिणाम होणार नाही, कारण नवीन पिढीने एलआयसी किंवा इतर विमा कंपन्यांच्या बचत उत्पादनांमध्ये रस दाखविला नाही आणि केवळ टर्म प्लॅन लाच पसंती दिली आहे. जर कर लाभ होत नसेल तर होऊ शकते की त्यांना वापरासाठी अधिक रोख रक्कम त्यांच्या हातात ठेवावीशी वाटेल.
कमी होऊ शकते एलआयसीचे व्हॅल्युएशन
अर्थसंकल्पाच्या आधी बाजारात निर्माण झालेल्या वातावरणानुसार एलआयसीचे व्हॅल्युएशन ८-१० लाख कोटी रुपये होते. त्याचबरोबर जर सरकारने १० टक्के भागभांडवल विकले तर ८०,००० कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम मिळू शकते. यामुळे वित्तीय वर्ष २०२१ साठी निश्चित केलेल्या २.१ लाख कोटी रुपयांच्या निर्गुंतवणुकीच्या लक्ष्याचा मोठा वाटा मिळण्यास मदत होईल.
पॉलिसी करणार्‍यांवर काय परिणाम होईल
सध्याला भारताच्या विमा बाजारात तीन चतुर्थांश भाग हा एलआयसीच्या ताब्यात आहे. मात्र, गेल्या वर्षी गुंतवणूकीसंदर्भात एलआयसीच्या काही चुकीच्या निर्णयांवरही प्रश्नचिन्ह उभे राहिले होते. आता एलआयसीचा आयपीओ आणण्याच्या सरकारच्या निर्णयामुळे एलआयसीची लिस्टिंग तयार झाल्यानंतर कंपनीच्या कामकाजात अधिक पारदर्शकता येईल असा विश्वास वर्तविला जात आहे.
जर कंपनीने चांगली कामगिरी केली तर याचा फायदा विमाधारकांना देखील होणार आहे. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की एलआयसीची अधिकतर पॉलिसी या नॉन-युनिट लिंक असतात. याचा अर्थ असा की शेअर बाजारात काही चढ-उतार असल्यास त्याचा परिणाम पॉलिसीवर दिसणार नाही. त्याचबरोबर कंपनीच्या चांगल्या कामगिरीचा परिणाम लोकांच्या गुंतवणूकीवर सकारात्मकदृष्ट्या दिसून येईल.