मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – महाराष्ट्रातील लोक लवकरच उबेर आणि ओलासारख्या अ‍ॅप-आधारित टॅक्सी सेवांच्या धर्तीवर ऍम्ब्युलन्सही बुक करू शकतील.
महाराष्ट्र सरकार राज्यातील सर्व अ‍ॅम्ब्युलन्स, मोबाइल मेडिकल युनिट, विविध प्रकल्पांतर्गत वैद्यकीय सेवा देणार्‍या आरोग्य विभागाच्या इतर वाहनांमध्ये अपडेटेड ग्लोबल पोझिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) आणि जनरल पॅकेट रेडिओ सर्व्हिस (जीपीआरएस) लावण्याची आणि एक फ्री मोबाइल ऍप्लिकेशन लाँच करण्याची योजना तयार करत आहे, ज्याचा वापर करून लोक ऍम्ब्युलन्स किंवा मोबाइल मेडिकल युनिट बोलावू शकतील.
मोबाइल ऍप्लिकेशनला राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत रुग्णवाहिकेसाठी सध्याचा टोल-फ्री क्रमांक ‘१०२’ सह राज्य सरकारचा प्रकल्प महाराष्ट्र आपत्कालीन वैद्यकीय सेवेंतर्गत चालवण्यात येणाऱ्या क्रमांक ‘१०८’ सह देखील जोडला जाईल.
आरोग्य विभागाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य विभाग या प्रकल्पासाठी निविदा देण्याच्या प्रक्रियेत आहे, जो राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाचा रेफरल परिवहन कार्यक्रम म्हणून चालवला जाणार आहे.
अधिकाऱ्याने सांगितले, ‘यापैकी बहुतेक रुग्णवाहिकांमध्ये जीपीएस आणि जीपीआरएस प्रणाली होती, पण ते २०१३ मध्ये बसवण्यात आले होते. त्यांची वॉरंटी फक्त तीन वर्षांची होती. आता सात वर्षे झाली आहेत, त्यामुळे जीपीएस आणि जीपीआरएसने बर्‍याच वाहनांमध्ये व्यवस्थित काम करणे बंद केले आहे. यामुळे रुग्णवाहिकेसाठी टोल-फ्री हेल्पलाईन व्यवस्थित काम करण्यास अडथळा येत होता. आम्हाला नुकतीच प्रकल्पासाठी निविदा काढण्यास मान्यता मिळाली आहे.’
या प्रकल्पात एकूण ४,८२१ वाहनांचा समावेश केला जाईल. यामध्ये २,६४७ शासकीय रूग्णवाहिका, राष्ट्रीय आरोग्य मिशनच्या राष्ट्रीय बाल आरोग्य अभियानांतर्गत १,१९५ वैद्यकीय वाहने, आरोग्य विभागाची ८८९ अन्य वैद्यकीय वाहने आणि ९० मोबाइल वैद्यकीय युनिटचा समावेश आहे.
सुमारे ६ कोटी रुपयांचा प्रकल्प आउटसोर्स केला जाईल
जीपीएस, जीपीआरएस तंत्रज्ञान खरेदीपासून ते रुग्णवाहिकांमध्ये ठेवणे आणि देखभाल करणे या सर्व प्रक्रियेचे आउटसोर्स करण्याचे राज्य सरकार विचार करत आहे. १०२ टोल-फ्री हेल्पलाईन चालवण्याची जबाबदारीही कंत्राटदाराची असेल.
याव्यतिरिक्त, प्रकल्प चालवणार्‍या कंपनीला अँड्रॉइड आणि आयओएस दोन्ही प्लॅटफॉर्मसाठी मोबाइल ऍप्लिकेशन विकसित करावे लागेल. हे एक फ्री ऍप देखील असेल.
आरोग्य विभागाच्या अधिकाऱ्याने म्हटले, ‘आम्ही तंत्रज्ञान खरेदी करण्यापूर्वी आणि ते लावल्यानंतर यादृच्छिक नमुना तपासणी करु, जेणेकरून सुनिश्चित केले जाऊ शकेल कि ही यंत्रणा आवश्यक तांत्रिक वैशिष्ट्ये पूर्ण करेल.’
रेफरल परिवहन प्रकल्पांतर्गत सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडे ३० कोटी रुपये उपलब्ध आहेत.
या अधिकाऱ्याने सांगितले की, ‘यापैकी बहुतांश भाग जिल्हा प्रशासनाच्या लोकांना मोफत रुग्णवाहिका सेवा देण्यासाठी दिला जाणार आहे. उर्वरित ६ कोटी रुपये या प्रकल्पात वापरण्यात येणार आहेत.’