नवी मुंबई : पोलीसनामा आॅनलाइन – राज्य सरकारला मराठा आरक्षणासाठी अधिक मुदत देणे आता शक्य नाही, असा निर्धार राज्यभरातील मराठा समाज आंदोलकांनी केला आहे. १५ नोव्हेंबरपर्यंत मागण्या पूर्ण करण्यात याव्यात. या मुदतीपर्यंतही सरकारने निर्णय न घेतल्यास पुन्हा आक्रमक आंदोलन करू, असा अंतिम इशारा देण्यात आला आहे. नवी मुंबईतील कोपरखैरणे येथे झालेल्या राज्यस्तरीय बैठकीमध्ये हा निर्णय घेण्यात आला.
कोपरखैरणे येथील लोहणा समाज सभागृहामध्ये दिवसभर सुरू असलेल्या बैठकीत नवीन कोअर कमिटी जाहीर करण्यात आली. ही समिती राज्यभरातील समन्वयक समित्यांची पुढील दिशा स्पष्ट करणार आहे. यामध्ये यापुढे कोणीही उठसूठ निर्णय घेऊ नये, असेदेखील खडसावण्यात आले. मराठवाडा, कोकण, उत्तर महाराष्ट्र, विदर्भ, मुंबई, गोवा या सर्व परिसरातील प्रतिनिधी यावेळी उपस्थित होते. या राज्यस्तरीय बैठकीत राजकीय नेत्यांना प्रवेश नाकारण्यात आला होता.
राज्य सरकारने दिलेली कोणतीही आश्वासने पूर्ण केलेली नाहीत. आंदोलनात मराठा युवकांवर दाखल झालेले गुन्हे मागे घेतले जातील, असे जाहीर आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले होते, तेही पाळण्यात आले नाही. यामुळे सध्या मराठा समाजामध्ये संतप्त भावना आहे. याच पार्श्वभूमीवर ही बैठक झाली आहे.
मराठा आंदोलनातील आंदोलकांवर असलेले गुन्हे मागे घेणे, शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, कोपर्डी खटला जलदगती न्यायालयात चालविणे या प्रमुख मागण्या नवी मुंबईतील राज्यस्तरीय बैठकीमध्ये मंजूर करण्यात आल्या. येत्या अधिवेशनात आरक्षणाच्या मुद्द्यावर तातडीने चर्चा सुरू करावी अन्यथा आंदोलन आणखी आक्रमक करू, असा इशारा यावेळी देण्यात आला.
जाहिरात
