Maratha Reservation : अजित पवार म्हणाले – ‘कोणत्याही परिस्थितीत आरक्षण मिळालेच पाहिजे; गरज पडल्यास…’
file photoपुणे : पोलीसनामा ऑनलाइन – सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय नुकताच घेतला. त्यामुळे आता सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप केले जात आहेत. त्यातच आता राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी महत्त्वपूर्ण विधान केले. ‘सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय धक्कादायक आहे. गरज पडल्यास एकदिवसीय अधिवेशन बोलावू’, असे ते म्हणाले.
अजित पवार हे पुण्यात असताना त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले, ‘कोणत्याही परिस्थितीत मराठा समाजाला आरक्षण मिळालेच पाहिजे, अशाच प्रकारची महाविकास आघाडीची भूमिका आहे. मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकारचे काहीही चुकले नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय धक्कादायक आहे. गरज पडल्यास एकदिवसीय अधिवेशन बोलावू. आता काहीजण एक वेगळे राजकारण करून किंवा आमचे सरकार असताना, त्यावेळेस हा निर्णय इथे ग्राह्य धरण्यात आला. मात्र, यांनी दुर्लक्ष केले, अशा प्रकारच्या चुकीच्या काही बातम्या पसरवल्या जात आहेत. खरेतर याला काहीही अर्थ नाही. यामध्ये सगळ्यांनीच सर्वोतोपरी लक्ष घातले आणि फक्त सरकारच नाही अन्य संघटनांनाही त्यांची बाजू मांडण्याचा, तिथे वकील देण्याचा अधिकार होता. त्यामुळे सगळ्यांनी आपल्यापरीने प्रयत्न केला’.
तसेच मराठा आरक्षणाबाबत ज्यावेळी कायदा झाला त्यापूर्वी महाराष्ट्राच्या विधिमंडळात एकमताने ठराव झालेला होता. सर्वच राजकीय पक्षांनी एकमुखाने पाठिंबा दिला होता. उच्च न्यायालयातही ते मान्य केले गेले. जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्यात आले तेव्हा काहीजण तिथे गेली. तिथे तारखा पडल्या त्यावेळी फडणवीसांचे सरकार असताना जे वकील होते, ती जशीच्या तशी टीम ठेवण्यात आली होती. उलट काही अतिरिक्त वकीलही तिथे देण्यात आले होते, असे ते म्हणाले.
संसदेला कायदा करण्याचा अधिकार
भारत सरकारने 370 कलम रद्द केले. त्याप्रकारे संसदेला कायदे करण्याचा अधिकार आहेच. त्याबाबत आम्ही एकमताने शिफारस करू. कोरोनाचा सगळे सावट कमी झाल्यानंतर वेळ पडली तर मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वात हे विरोधी पक्ष व सत्ताधारी पक्ष या सगळ्यांना विश्वासात घेऊन पंतप्रधानांकडेही शिष्टमंडळ नेण्याची मानसिकता महाविकास आघाडीने ठेवली आहे, अशी माहितीही अजित पवार यांनी दिली आहे.