महत्वाच्या बातम्याताज्या बातम्या

खुशखबर ! ‘या’ सरकारी नोकरदारांना मोदी सरकारचं मोठं गिफ्ट, 1 जानेवारीपासून होणार ‘हा’ मोठा लाभ

cabinet approves aatmnirbhar cabinet approves aatmnirbhar

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – नवीन वर्षापूर्वी केंद्र सरकारने सुमारे ६.३ लाख निवृत्तीवेतनधारकांना एक विशेष भेट दिली आहे. कामगार मंत्रालयाने म्हटले की, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या (EPFO) कर्मचार्‍यांच्या निवृत्तीवेतन योजनेअंतर्गत त्यांना निवृत्तीवेतनातून एक वेळ अंशत: पैसे काढणे म्हणजेच ‘कम्युटेशन’ सुविधा १ जानेवारीपासून मिळू शकेल.

EPFO ने २००९ ची तरतूद मागे घेतली :-
या ६.३ लाख निवृत्तीवेतनधारकांनी निवृत्तीवेतन मागे घेण्याचा पर्याय निवडला होता आणि २००९ पूर्वी निवृत्तीच्या वेळी त्यांना पेन्शन प्रमुखात जमा झालेल्या रकमेमधून एकरकमी रक्कम काढण्याची परवानगी देण्यात आली होती. ईपीएफओने २००९ मध्ये पेन्शन हेड मागे घेण्याची तरतूद मागे घेतली होती. तसेच कामगार पेन्शन योजनेत (ईपीएस) अंतर्गत निवृत्तीवेतन ‘कम्युटेशन’ सुविधा राबविण्याच्या ईपीएफओच्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसंदर्भात कामगार मंत्रालय १ जानेवारी २०२० रोजी अधिसूचना जारी करणार असल्याची माहिती मिळाली आहे.

अ‍ॅडव्हान्स पेन्शनची सुविधा :
या सुविधेअंतर्गत पेन्शनचा काही भाग निवृत्तीवेतनाला आगाऊ दिला जातो. त्यानंतर, त्याच्या मासिक पेन्शनचा एक तृतीयांश भाग पुढील १५ वर्षांसाठी वजा केला जाईल. १५ वर्षानंतर, निवृत्तीवेतनधारक पूर्ण पेन्शन घेण्यास पात्र आहेत.

६.३ लाख निवृत्तीवेतनधारकांच्या प्रस्तावाला मंजुरी :
२१ ऑगस्ट २०१९ रोजी झालेल्या ईपीएफओच्या सर्वोच्च निर्णय समितीच्या केंद्रीय विश्वस्त मंडळाने या सुविधेचा लाभ घेत ६.३ लाख निवृत्तीवेतनधारकांना ‘कम्युटेशन’ तरतूद पुन्हा ठेवण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली.

एका ईपीएफओ समितीने १५ वर्षांच्या आंशिक पैसे काढल्यानंतर पेन्शनची रक्कम पुनर्संचयित करण्यासाठी EPFC-९५ मध्ये दुरुस्तीची शिफारस केली होती. पेन्शन ‘कम्युटेशन ‘ पूर्ववत करण्याची मागणी होत होती. यापूर्वी EPS-९५ सदस्यांना १० वर्षांसाठी निवृत्तीवेतनाचा एक तृतीयांश भाग मागे घेण्याची परवानगी होती. ते १५ वर्षांनंतर पुनर्संचयित केले गेले आहे. ही सुविधा सरकारी कर्मचार्‍यांसाठी आधीच लागू आहे.

फेसबुक पेज लाईक करा – https://www.facebook.com/policenama/