नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था : डेटा चोरीचं प्रमाण गेल्या काही महिन्यांपासून खूप मोठ्या प्रमाणात वाढलं असून त्याद्वारे नागरिकांची सऱ्हास फसवणूक केली जात आहे. ही डेटा चोरी थांबवण्यासाठी केंद्र सरकारने युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत. डेटा सुरक्षा कायद्याबाबत मोदी सरकारने मोठा निर्णय घेतला असल्याचे वृत्त समोर आले आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार केंद्रात बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यावर चर्चा करण्यात आली असून विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे. हे विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये पुढील आठवड्यात मांडण्यात येणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. या विधेयकात वेगवेगळ्या अ‍ॅपबाबत आणि सोशल मीडियावरील सुरक्षाबाबत काही तरतूदी करण्यात आल्या आहेत. केंद्रीय कायदा मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी याबाबत माहिती देताना सांगितले की ‘डिजिटल इंडियाच्या कार्यक्रमामुळे भारत देशात मोठ्या प्रमाणावर माहिती तयार होत आहे. त्यामुळे ही माहिती सुरक्षित ठेवणेही खूप महत्वाचे आहे. या माहितीचा कोणी दुरुपयोग करू नये. यामुळेच सरकार डेटा सुरक्षा कायदा तयार करत आहे.
डेटा सुरक्षा कायद्यात असणाऱ्या खास गोष्टी
डेटा सुरक्षित आणि सुनिश्चित करण्यासाठी विधेयकात Data Protection Authority तयार करण्यात येणार आहे. कठलीही माहिती न घेता डेटा चोरी करणे आणि त्याचा वापर करणे आता महागात पडणार आहे. कारण डेटा चोरी करून दुसऱ्या कंपनीला देणे अथवा पैशांसाठी डेटा विनापरवानगी इतर कंपन्यांना विकणे, अशा प्रकारांवर सरकारने १५ कोटींचा दंड आकारण्याची तरतूद विधेयकात केली आहे.
जो विधेयकाचा मसूदा सरकाने वेबसाईटवर दिला होता त्यानुसार सर्वसामान्य नागरिकांचा कोणत्याही प्रकारे डेटा लिक केला जाणार नाही. डेटा सुरक्षित ठेवण्याची जबाबदारी सरकारकडून एका प्रायवेट एजन्सीकला देण्यात आली आहे.
या विधेयकात डेटा प्रोटेक्शन संबंधित इतर अजूनही देश जोडले गेलेत का? इतर देशांचे कायदे काय आहेत? याचाही सखोल अभ्यास केला जाणार आहे. या विधेयकात आणखी गोष्टी वाढविण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. यूरोपमधील डेटा सुरक्षा कायद्यातील काही कलमांचा आधार डेटा सुरक्षा विधेयकात घेण्यात येणार आहे.
यामध्ये सर्वात महत्त्वाचं उद्दीष्ट्य म्हणजे ग्राहकाची परवानगी आणि विनापरवानगी डेटा चोरी करणाऱ्यांवर आळा घालणे. कोणत्याही प्रकारची माहिती इतर कंपन्यांना विकण्याआधी ग्राहकांना विचारणे बंधनकारक असणार आहे.
गेल्या काही महिन्यांपासून फेसबुकसह इतर सोशल नेटवर्कींग साइटवर डेटा चोरी करणं आणि सोशल साइटवरून ग्राहकाचे डिटेल्स मिळवण्याचे काम दिवसेंदिवस वाढत चालले आहे. यास आळा घालण्यासाठी आणि गुन्हा रोखण्यासाठी केंद्र सरकारकडून ठोस पावलं उचलली जात आहेत. यासंबंधीचं विधेयक सभागृहात पुढच्या आठवड्यात मांडली जाण्याची दाट शक्यता आहे.
जस्टिस बीएन श्रीकृष्णा यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमून हे विधेयक तयार करण्यात आले आहे. डेटा सुरक्षा कायद्याचा मसूदा तयार झाल्यानंतर केंद्र सरकारने त्यावर सर्वेक्षण केलं आहे. मोदी सरकारकडून आता हे विधेयक पुढच्या आठवड्यात मांडण्यात येणार असल्याचे वृत्त आहे.
Visit : Policenama.com
- गुळ खाल्ल्याने पिंपल्स होतील दूर, ‘हे’ आहेत ६ आरोग्यदायी फायदे !
- अशी थांबवा केसगळती ! ‘या’ ६ उपयांपैकी करा एक उपाय, जाणून घ्या
- कोमल, तजेलदार, त्वचेसाठी नियमित खा फळे, जाणून घ्या १० फायदे
- ‘या’ ३ आजारांवर शेपूची भाजी गुणकारी, आरोग्य राहील चांगले
- दही-भाताचे सेवन केल्यास होतील ‘हे’ १० आरोग्यदायी फायदे, जाणून घ्या
- तरूण दिसण्यासाठी ‘हे’ ७ पदार्थ आवश्य सेवन करा, जाणून घ्या
- साधे, गरम आणि मिठाचे पाणी पिण्याचे ‘हे’ आहेत १३ आरोग्यदायी फायदे