मोदी सरकार देऊ शकतं हज यात्रेकरूंना मोठं गिफ्ट, मिळू शकते इनकम टॅक्स रिटर्नमध्ये सूट

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – केंद्र सरकार हज यात्रा करणाऱ्या लोकांसाठी आयकर रिटर्न भरण्याच्या तरतुदीत सूट देऊ शकते. या संदर्भात केंद्रीय अल्पसंख्याक कार्यमंत्री मुख्तार अब्बास नकवी यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्याशी चर्चा केली आहे. ते म्हणाले की, अर्थमंत्र्यांकडून खूप सकारात्मक उत्तर मिळाले आहे. यासंदर्भात त्यांनी अर्थमंत्र्यांना पत्रही लिहिले असल्याचे नकवी म्हणाले.

वास्तविक २०१९ च्या अर्थसंकल्पात परदेशी प्रवासावर दोन लाखांपेक्षा जास्त रुपये खर्च करणाऱ्या लोकांसाठी आयकर रिटर्न भरणे आवश्यक केले गेले होते. यात हज यात्रेकरुही इतरांसह आपोआप येतात. आता ही तरतूद अमलात येत आहे. यावर्षी कोरोनामुळे हज यात्रा झाली नाही. त्यामुळे हे प्रकरण जास्त चर्चेत आले नाही, पण आता नवीन वर्षाच्या हजच्या तयारीसाठी मुख्तार अब्बास नक्वी यांनी १९ ऑक्टोबरला बैठक बोलावली आहे. या प्रकरणात यावर चर्चा होऊ शकते.

नकवी म्हणाले की, अर्थमंत्र्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. त्यांनी आशा व्यक्त केली की, हज यात्रा करण्यासाठी आयकर रिटर्न अनिवार्य करण्याची तरतूद रद्द केली जाईल. नकवी म्हणाले की, हज समितीमार्फत जाणारे बहुतांश प्रवासी आर्थिकरित्या दुर्बल असतात.

लोक आयुष्यभर हजसाठी पैसे गोळा करतात. अशा परिस्थितीत त्यांना आयकर रिटर्न भरणे शक्य नाही. ते म्हणाले की, २०१८ मध्ये हज अनुदानही संपले आहे. त्यासोबत महरमशिवाय महिलांना हज यात्रा करण्यास परवानगी दिली गेली आहे.