ममता बॅनर्जींनी मुख्य सचिवांना दिला स्पष्टच आदेश, म्हणाल्या – ‘मोदी सरकार बुलाती है, मगर जाने का नहीं !’
File Photo कोलकाता : वृत्तसंस्था – केंद्र सरकारनं पश्चिम बंगालचे मुख्य सचिव अलपन बंडोपाध्याय Bandopadhyay यांना ३१ मेच्या सकाळी १० पर्यंत सेवेत रूजू होण्याचे आदेश दिले होते. बंडोपाध्याय Bandopadhyay यांच्याविरोधात शिस्तभंगाची कारवाई होऊ शकते. मात्र, मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जींनी बंडोपाध्याय यांना राज्य सरकारच्या सेवेतून मुक्त करण्यास स्पष्ट नकार दिला. कोरोना संकट काळात राज्य सरकार मुख्य सचिवांना कार्यमुक्त करू शकत नाही, असं ममता बॅनर्जींनी पत्र लिहून केंद्राला कळवलं आहे. त्यामुळे बंडोपाध्याय यांच्याविरोधात डीओपीटीकडून कारवाई होण्याची शक्यता आहे.
ठाकरे सरकारचा मोठा निर्णय ! मराठा विद्यार्थी आणि उमेदवारांना 10 टक्के EWS आरक्षणाचा लाभ मिळणार
बंडोपाध्याय यांना दिल्लीला बोलावण्याचा निर्णय मागे घ्या, त्याचा पुनर्विचार करा आणि तो आदेश रद्द करा, असं ममता बॅनर्जींनी पत्रात नमूद केलं आहे. ‘त्यांची (अलपन बंडोपाध्याय) यांची काय चूक आहे? मुख्य सचिव असल्यानं मला मदत करणं त्यांचं कर्तव्य आहे. त्यांना माझ्याबद्दल बऱ्याच तक्रारी असू शकतात. ते विविध प्रकारे माझा अपमान करतात. मी तो सहनदेखील केला. पण त्यांना (बंडोपाध्याय) का त्रास दिला जात आहे ? ते अतिशय प्रामाणिक आहेत आणि २४ तास कार्यरत आहेत. ‘केंद्रानं घेतलेला एकतर्फी निर्णय धक्कादायक आहे. बंडोपाध्याय यांना सोमवारी राज्य सचिवालयात मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली होत असलेल्या बैठकीत उपस्थित राहायचं आहे. अशा बिकट परिस्थितीत पश्चिम बंगाल सरकार आपल्या मुख्य सचिवांना कार्यमुक्त करू शकत नाही आणि कार्यमुक्त करणारदेखील नाही’ असं बॅनर्जींनी पत्रात म्हटलं आहे.
दिलासादायक बातमी ! कोरोनाच्या केस होताहेत कमी, 12 आठवड्यानंतर मृत्यूंचे आकडेसुद्धा घसरले
‘या’ वयात सर्वात जास्त मिळतो शरीरसुखाचा आनंद, जाणून घ्या कालावधी
‘प्रेमा’ला विरोध झाल्याने चुलत बहिण-भावाने केली ‘आत्महत्या’
Pune : भरधाव दुचाकीनं रस्ता क्रॉस करणार्‍या 7 वर्षाच्या सियाला उडवलं; चिमुरडी गंभीर जखमी