अहमदनगर : पोलीसनामा ऑनलाइन – पद्मश्री विठ्ठलराव विखे पाटील सहकारी साखर कारखान्याने दोन बँकांकडून घेतलेले नऊ कोटी रुपयांच्या कर्जासंबंधीचा चौकशी अहवाल १४ नोव्हेंबरपर्यंत सादर करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिले आहेत.
पद्मश्री विठ्ठलराव विखे पाटील कारखान्याने बँक ऑफ इंडिया व युनियन बँकेकडून १२ हजार सभासदांच्या नावे अनुक्रमे ४ कोटी ६५ लाख व अडीच कोटी रुपयांचे कर्जे २००५ मध्ये घेतली होती. २००९ मध्ये कर्जमाफी योजना आली. या योजनेंतर्गत नऊ कोटींचे कर्ज माफ व्हावे, असा प्रस्ताव कारखान्याने शासनाकडे सादर केला.
कारखान्याचा कर्जमाफीचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला मात्र शासनाने कारखान्याकडे या संदर्भातील कागदपत्रांची मागणी केली तेव्हा शासनाच्या निदर्शनास हे आले की यामध्ये शेतकऱ्यांच्या नावाची यादीच नाही आणि शेतकऱ्यांच्या नावे घेतलेले कर्ज सभासदांमध्ये वाटण्यातच आले नव्हते.
कारखान्याचे संचालक राधाकृष्ण विखे पाटील पद्मश्री विठ्ठलराव विखे पाटील सहकारी साखर कारखान्याने नऊ कोटी कर्ज घेतले तेव्हा विद्यमान गृहनिर्माणमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील हे कारखान्याचे संचालक होते. तसेच नंतरच्याकाळात आघाडी सरकारमध्ये राज्याचे कृषीमंत्री होते, असे याचिकाकर्ते दादासाहेब पवार यांनी सांगितले.
या प्रकरणात तपास करत असलेल्या लोणी पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक यांच्या तपासावर खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली, दरम्यान संबंधित तपास आता डीवायएसपी दर्जाच्या अधिकाऱ्यांमार्फत करण्यात येईल असे म्हणणे सरकारी वकिलांनी खंडपीठात मांडले.यावर खंडपीठाने सर्व कागपत्रांची मागणी करत तपास निष्पक्षतेने करण्याचे आदेश दिले आहेत.
त्यानंतर कारखान्याने हे कर्ज शेतकऱ्यांसाठी घेतल्याचे सांगितले आणि त्याबाबत अनेकदा बँकांशी पत्रव्यवहार केला. नंतर कर्जमाफीची रक्कम ६ % व्याजदराने परत करण्याचे कळवले. मात्र जुलै २०१४ मध्ये बँकांनी कारखान्याकडून व्याज न घेता नऊ कोटी रुपये जमा करून घेतले. त्यानंतर २०१५ मध्ये अनेक तक्रारधारकांनी लोणी येथील पोलीस ठाण्यात तक्रारी दाखल करायला सुरुवात केली.
नगरच्या पोलीस अधीक्षकांनीही याचिकाकर्त्यांच्या तक्रारीची दखल घेतली नाही. त्यामुळे त्यांनी खंडपीठात धाव घेतली. खंडपीठाने यापूर्वीच गृहविभाग, अहमदनगर पोलीस अधीक्षक, पोलीस निरीक्षक लोणी या प्रतिवादींना नोटीस बजावली. त्यानंतर खंडपीठाने ९ सप्टेंबर रोजी याबाबत चौकशी करण्याचे आदेश दिले.
याबाबत चालढकल होत असल्याचे लक्षात येताच खंडपीठाने शुक्रवारी सकाळी ११ वाजेपर्यंत याचिकाकर्त्यांचा जबाब नोंदवण्याचे आदेश दिले आहेत. या चौकशीचा अहवाल १४ नोव्हेंबरपर्यंत उच्च न्यायालयात सादर करून अफरातफर आढळल्यास गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले आहेत.
visit : Policenama.com
- रूबाबदार व्यक्तीमत्वासाठी पुरूषांनी फॉलो करावा ‘हा’ पारंपारिक ‘फॉर्मूला’
- पुरूषांनी ‘या’ १० गोष्टींकडे दुर्लक्ष केल्यास बिघडू शकते आरोग्य, अशी घ्या काळजी
- ‘सेक्स पॉवर’ वाढविण्यासाठी पुरूषांनी ‘हे’ सेवन करावे, अशी आहे पद्धत
- सावधान ! जेवणानंतर थंड पाणी पिताय का ? रोग प्रतिकारकशक्ती होते कमी
- ‘या’ व्यायामाने कर्करोग रूग्णांच्या आयुष्यामानात होतो सकारात्मक बदल
- अशी ओळखा तुमच्या रक्तातील साखरेची पातळी, जाणून घ्या पद्धत
- तोंडाची दुर्गंधी घालविण्यासाठी करा ‘हे’ खास घरगुती उपाय, जाणून घ्या
- ‘या’ सेक्ससंबंधीच्या समस्यांपासून ‘कंडोम’ देखील वाचवू शकत नाही, जाणून घ्या
- ‘हे’ व्यायाम प्रकार करा आणि पळवून लावा ‘गुडघेदुखी’ ! जाणून घ्या