‘अनलॉक 1’ मध्ये मंदिरे उघडल्यानंतर 21 पंडीतांनी CM हाऊसवर केला ‘मंत्रोच्चार’
रायपुर : अनलॉक वनमध्ये मंदिरे उघडल्यानंतर पुरोहित आणि पंडीतांनी छत्तीसगढचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांची सीएम हाऊसमध्ये जाऊन भेट घेतली. यादरम्यान, पंडीतांनी मंत्रोच्चर केला, शंखनाद केला आणि म्हटले की, धर्मस्थळे उघडणे चांगले पाऊल आहे. मंदिरे बंद असल्याने पुरोहित आणि पंडीतांच्या समोर भोजनाचे संकट उभे राहिले होते.
छत्तीसगढमध्ये धार्मिक स्थळे खुली करण्यात आली आहेत, परंतु रेड झोन असलेल्या जिल्ह्यातील धार्मिक स्थळे अजून उघडण्यास परवानगी मिळालेली नाही. कलेक्टर जिल्ह्यांची स्थिती पाहून निर्णय घेतील.
मूकबधीरांच्या संवाद मास्कचा अडथळा
कोविड-19 च्या संसर्गापासून वाचण्यासाठी लोकांना मास्क घालण्याचा सल्ला दिला जात आहे. परंतु, दिव्यांगांसाठी तो अडचण बनला आहे. मास्क लावून ते कुणालाही आपले म्हणणे सांगू शकत नाहीत, आणि दुसर्‍यांचे बोलणे समजून घेऊ शकत नाहीत. तज्ज्ञांनुसार मूकबधीरांसाठी लीप रिडिंगच एकमेव संवादाचे माध्यम असते. जे दिव्यांग हियरिंग मशीनचा वापर करत नाहीत, त्यांच्यासाठी मास्क अडथळा ठरत आहे.
हॉस्पिटल लवकरच भरून जातील
छत्तीसगढमध्ये कोरोनाचे रूग्ण सतत वाढत आहेत. वेग हाच राहीला तर कोविड हॉस्पिटल लवकरच भरून जातील. हे पाहता जिल्हा प्रशासनाने पर्याय शोधण्यास सुरूवात केली आहे. यासाठीच शहरातील 12 मोठी खासगी हॉस्पिटल ताब्यात घेण्याची तयारी सुरू केली आहे. दरम्यान, या हॉस्पिटलच्या स्टाफने याची माहिती मिळताच, काम करण्यास नकार दिला आहे. स्पष्ट धमकी दिली जात आहे की, कोरोना संक्रमितांचा उपचार सुरू झाल्यास नोकरी सोडून देऊ.
वीज वितरणाच्या खासगीकरणावरून मोर्चा
छत्तीसगढचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांनी प्रस्तावित विद्युत संशोधन बिलास विरोध सुरू केला आहे. बघेल यांनी यास गरीब, शेतकरी अणि सर्वसामान्यांच्या विरूद्ध असल्याचे म्हटले असून केंद्रीय ऊर्जा मंत्र्यांना पत्र लिहिले आहे. बघेल यांचे म्हणणे आहे की, पिक उत्पादन आणि अन्न आत्मनिर्भरतेवर याचा परिणाम होईल. शेतकरी आणि गरीबांना देण्यात येणारी सबसिडी सुद्धा संपुष्टात येईल. देशभरातील वीज कर्मचारी सुद्धा या दुरूस्तीला विरोध करत आहेत.
बस्तरच्या बोधघाट योजनेला राष्ट्रीय दर्जा द्या
23 हजार करोड रूपये बोधघाट परियोजनेसाठी सर्वेचे काम केंद्रीय जल आयोगाच्या वाप्कोसला सोपवले आहे. टीम दोन दिवसांच्या बस्तर दौर्‍यावर आली आहे. अधिकार्‍यांचा दावा आहे की, राष्ट्रीय योजना घोषित केल्याशिवाय योजनेच्या अंमलबजावणीपर्यंत पोहचणे अवघड आहे. केंद्र सरकारच्या धोरणानुसार आदिवासी बहुल भागात सिंचन योजनेसाठी केंद्रीय त्वरीत सिंचन लाभ योजनेंतर्गत 90 टक्के रक्कम केंद्रीय मदत म्हणून देण्याची तरतूद आहे. राष्ट्रीय योजना घोषित झाल्यास शंभर टक्के रक्कम केंद्र सरकारची असेल.
भाजपा कार्यकर्ता घरोघरी पोहचले
छत्तीसगढमध्ये भाजपाचे नवे प्रदेशाध्यक्ष विष्णुदेव साय यांनी पार्टीच्या नेत्यांना आता डिजिटल मोडनंतर मैदानात सुद्धा उतरवले आहे. कोरोना संकटात शारीरीक अंतराच्या नियमाचे पालन करत भाजपा नेते, पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या कामाची माहिती देण्यासाठी घरोघरी जात आहेत. हे कॅम्पेन राज्यातील 27 जिल्ह्यात लाँच केले गेले आहे.