डेबीट कार्डवरील मर्चेंट डिस्काऊंट चार्ज (MDR) लिमीट ठरवण्याची सूचना, जाणून घ्या ग्राहकांवर काय होणार परिणाम
file photoपोलिसनामा ऑनलाईन : आयआयटी मुंबईतर्फे सरकारला ही सूचना देण्यात आली आहे त्यात त्यांनी म्हटले की डिजिटल व्यवहारास प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने सर्व प्रकारच्या डेबिट आणि प्रीपेड कार्डवर मर्चंट डिस्काउंट शुल्क (एमडीआर) मर्यादा निश्चित करावी.सरकार या सूचनेची किती अंमलबजावणी करेल ही नंतरची बाब आहे, परंतु एमडीआर म्हणजे काय आणि ग्राहकांवर त्याचा काय परिणाम होतो हा मोठा प्रश्न आहे.
व्यापारी सूट म्हणजे एमडीआर हा दर असा आहे की बँक कोणत्याही दुकानदाराकडून किंवा व्यावसायिकाकडून कार्ड पेमेंट सेवेसाठी आकारते. बहुतेक व्यावसायिक एमडीआर शुल्काचा बोजा ग्राहकांवर टाकतात आणि बँकांना दिले जाणारी रक्कम त्यांच्या खिशात कमी करण्यासाठी ते ग्राहकांकडून रक्कम आकारतात.
या शिफारशीत म्हटले आहे की डेबिट कार्डवरील एमडीआर व्यवहार मूल्याच्या ०.६ टक्के मर्यादित असणे आवश्यक आहे. एमडीआरसाठी ०.६ टक्के दराने उच्च मर्यादा १५० रुपये निश्चित करावी.
सूचनेनुसार, लघु व मध्यम व्यापाऱ्यांनी पीओएस आधारित पेमेंट स्वीकारल्यास, ज्यात वार्षिक उलाढाल 2 कोटी रुपयांपर्यंत असेल, तेथे एमडीआरची मर्यादा 2 हजार रुपयांपर्यंतच्या व्यवहारासाठी ०.२५ टक्क्यांपर्यंत ककर्ता येऊ शकते.तर २००० हून अधिक व्यवहारांसाठी मर्यादा ०.६ टक्क्यांपर्यंत असू शकते.
सध्या २० लाख रुपये किंवा त्याहून अधिक वार्षिक उलाढाल असलेल्या व्यवसायांसाठी डेबिट कार्ड एमडीआरची मर्यादा व्यवहार मूल्याच्या ०.९टक्के आहे, जी जास्तीत जास्त १००० रुपयांपर्यंत असू शकते.