नवी दिल्ली : ऐतिहासिक तिहेरी तलाक विधेयकाला राज्यसभेत मंजुरी मिळाली आणि राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीने विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होऊन काहीच कालावधी झाला तोच आता या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. तीन तलाक कायद्याला आव्हान देणाऱ्या दोन वेगवेगळ्या याचिका सुप्रीम कोर्ट आणि दिल्ली हायकोर्टात दाखल करण्यात आल्या आहेत. केरळमधील एका मुस्लिम संघटनेने सुप्रीम कोर्टात आव्हान याचिका दाखल केली आहे तर एका वकिलाने दिल्ली हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे.
तीन तलाक विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत बहुमताने मंजुरी मिळाल्यानंतर ३१ जुलै रोजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी या विधेयकावर स्वाक्षरी केली. राष्ट्रपतींनी सही करताच या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झाले असून या कायद्याला लगेचच आव्हान देण्यात आले आहे.
मुस्लिम महिला (महिला अधिकार संरक्षण कायदा) कायदा, २०१९ हा मुस्लिम पतीच्या मूलभूत अधिकारांवर गदा आणणारा आहे. त्यामुळे हा कायदा रद्द करावा, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. केरळमधील समस्त केरळ जमीथुल उलेमा या संघटनेने सुप्रीम कोर्टात तर अ‍ॅड. शाहिद अली यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे.
- सौंदर्याची काळजी घेतात ‘तांब्याचे भांडे’, जाणून घ्या 7 महत्वाचे फायदे
- ‘त्या’ गर्भनिरोधक गोळ्या मेंदूसाठी धोकादायक, असे होते नुकसान
- ‘ब्रेस्ट’ची साईज वाढवण्यासाठी ‘हे’ 4 तेलाचे प्रकार अत्यंत उपयुक्‍त, जाणून घ्या
- ‘हेल्दी सेक्स लाईफ’ हवी असेल तर ‘या’ 5 गोष्टी नक्की लक्षात ठेवा, जाणून घ्या
- वारंवार येणाऱ्या ‘अप्पर लिप्स’च्या केसांपासून ‘या’ ४ सोप्या घरगुती उपायांनी मिळवा मुक्ती !
- ‘प्रेग्‍नंसी’ टाळण्याचे ‘हे’ 5 सोपे घरगुती उपाय, जाणून घ्या
- तुम्हाला मासिक पाळी लवकर आली आहे का ? तर तुम्ही होऊ शकता ‘टाइप 2’ मधुमेहाचे शिकार
- मुल होण्यासाठी ‘फॉलीक अ‍ॅसिड’ महत्वाचं, करा ‘या’ 9 पदार्थांचं सेवन !
- बाळासाठी ‘फिडिंग’ बॉटल खरेदी करताय तर ‘हे’ नक्की वाचा