जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाला वन विभागाकडून सलग दोन वेळा केराची टोपली

इंदापूर : पोलीसनामा ऑनलाइन (सुधाकर बोराटे) – इंदापूर वनविभाग वनपरिक्षेत्र अधीकारी राहुल काळे यांचे पथकाने ७ जून २०१९ रोजी इंदापूर तालुक्यातील वनविभाग हद्दीतील मौजे हिंगणगाव व इतर भागातील शेतकर्‍यांना अतिक्रमण हटविण्याच्या नोटीस देवुन कारवाईचा बडगा उगारला व गेल्या ४३ वर्षापासुन शेतकरी कसत असलेल्या जमीनी वनविभागाने ताब्यात घेतल्याने हवालदील झालेल्या बाधीत शेतकर्‍यांनी पूणे जिल्हाधीकारी यांचेकडे जमीनी परत मिळणेसाठी अर्जाद्वारे दाद मागीतली. त्यावर २९ जून व २२ जुलै २०१९ रोजी जिल्हाधीकारी पुणे यांनी पुणे उपविभागीय उपवनसंरक्षक यांना पत्र पाठवुन वनविभागाची कार्यवाही तुर्तास थांबविण्याचे आदेश दीले होते.

सदर आदेशाला न जुमानता वनविभागाने पुन्हा कार्यवाही सुरू ठेवत जिल्हाधीकारी यांचे आदेशाला केराची टोपली दाखविली. त्यामुळे शेतकर्‍यांमध्ये असंतोष पसरला. भुमीहीन शेतकर्‍यांना दीलेल्या शेतजमिनींचा फाळणीबारा तात्काळ करण्यात यावा अन्यथा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या माध्यमातुन संपूर्ण पूणे जिल्ह्यात आंदोलन करण्याचा इशारा मनसे प्रदेश उपाध्यक्ष अॅड.गणेश सातपूते यांनी इंदापूर येथे पत्रकार परिषदेत बोलताना दीला.

इंदापूर तालुक्यातील मुमिहीन शेतकर्‍यांच्या वनविभागाने संपादीत केलेल्या शेत जमीनिंचा फाळणी बारा करण्यात यावा व शेतकर्‍यांना त्यांच्या जमीनी परत ताब्यात मिळाव्यात यासाठी इंदापूर तालुक्यातील सर्व बाधीत शेतकर्‍यांची बैठक इंदापूर येथिल शासकीय विश्राम गृह येथे मनसे प्रदेश उपाध्यक्ष अॅड.गणेश सातपूते यांचे अध्यक्षतेखाली आयोजित करण्यात आली होती. त्यानंतर आयोजात पत्रकार परिषदेत अॅड.गणेश सातपूते बोलत होते. यावेळी मनसेचे वरिष्ठ पदाधीकारी महेश महाले, योगेश खरे, संतोष पाटील, रामभाऊ काळे, राजेंद्र हजारे, संतोष भिसे, प्रदिप रकटे, मल्हारी लोखंडे, सुरेश व्यवहारे हे प्रमुख पदाधीकारी व इतर आनेक कार्यकर्ते उपस्थित होते.

इंदापूर तालुक्यातील बाधीत शेतकर्‍यांनी न्याय मिळण्यासाठी मनसे प्रदेश उपाध्यक्ष अॅड. गणेश सातपूते यांची भेट घेवुन त्यांचेसमोर ही समस्या मांडली होती. अॅड.सातपूते यांनी सर्व शेतकर्‍यांसह जिल्हाधीकारी यांची भेट घेतली.१९७६ मध्ये भुमिहीनांना कसण्यासाठी दिलेल्या जमिनी वनविभागाला परत घेता येत नाहीत.याबाबतची माहीती दील्यानंतर, वनविभागाकडून होणार्‍या वृृृक्षारोपन कार्यवाहीबाबत वन विभागाला नोटीस काढण्यात येइल व स्थानिक ग्रामस्थ, वन विभाग व महसुल विभाग यांची लवकरच बैठक वोलवुन योग्य निर्णय देण्याचे आश्वासन जील्हाधीकारी यांनी दीले होते.

त्यानुसार दि.३ ऑगष्ट रोजी वनविभागाचे वरिष्ठ अधिकारी लक्ष्मी मॅडम, बारामती उपविभागीत महसुल अधीकारी हेमंत निकम, व सर्व संबधीतांची बैठक घेवून या शेतकर्‍यांचा प्रश्न तातडीने सोडविण्यात यावा. व बारामतीचे प्रांत, वनवाभागाचे अधीकारी व महसुल विभागाचे मोजणी अधिकारी यांना तातडीने हिंगणगाव या भागातील जमीनींची समक्ष पाहणी करण्याचे आदेश जील्हाधीकारी यांनी दीले असल्याची माहीती अॅड.गणेश सातपूते यांनी दीली असुन सदरची कारवाई लवकरात लवकर करून संपूर्ण जागेचा फाळणीबारा करण्यात यावा अण्यथा मनसे स्टाइलने आंदोलन छेडण्याचा इशारा मनसेच्या वतीने देण्यात आला आहे.यावेळी तालुक्यातील शेतकरी मोठ्या संखेने उपस्थित होते.

आरोग्यविषयक वृत्त –