पोलीसनामा ऑनलाइन टीम – “भारतासारख्या खंडप्राय देशातील लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकांतील शेवटचं मतदान आज पार पडतंय. या दरम्यान राजकीय पक्षांचा प्रचार हा एक देशाच्यादृष्टीने चिंतेचा विषय बनला. गेली अनेकवर्षं राजकारणातलं सौजन्य, साधनसुचिता, सहिष्णुता, आदरभाव संपुष्टात आल्याचं दिसून आलं. राजकीयदृष्ट्या विरोधक असं स्वरूप न राहता, विरोधक म्हणजे शत्रूच ही भावना वाढीला लागली. पक्षांची ध्येयधोरणे संपली. सगळ्याच पक्षांचं लक्ष्य हे ‘सत्ता’ हेच राहीलंय. पक्षांची तत्वं, ध्येय, धोरणं, निष्ठा, मूल्य असं काही राहिलंच नाही. धोरणांऐवजी नेत्यांच्या छबीचा वापर करून मतं मागितली गेली. ती मतं मिळू नयेत म्हणून त्या नेत्याचं चारित्रहनन केलं गेलं. त्याच्यावरच टीकाटिपण्णी केली गेली. अशांमुळे प्रचाराचा स्तर घसरला गेला. त्यात सोशल मीडियानं नुसता उच्छाद मांडला होता. हा घसरलेला प्रचाराचा स्तर चिंता करण्यासारखा आहे; याची खंत कुण्या नेत्याला वाटत नाही हे देशाचं दुर्दैव आहे! राजनीतीचं आणि मूल्याधिष्ठित राजकारणाचे तीन तेरा वाजलेत!”
देशभरातल्या निवडणुकांतील सातव्या म्हणजेच अखेरच्या फेरीतलं मतदान आज होतेय. नुकताच त्याच्या प्रचाराचा धुरळा खाली बसलाय. मतदानात कुणाला किती दान पडलंय हे येत्या २३ मे ला समजेल. पण या निवडणूक प्रचाराच्या दरम्यान जे काही झालं त्यानं देशवासीयांची मान खाली घालणारं ठरावं अशी स्थिती निर्माण झाली. प्रचारात सौजन्य, साधनसुचिता, आदरभाव राहिलाच नव्हता. प्रकाश आंबेडकर आणि सुशीलकुमार शिंदे यांची अचानक आणि सहजपणे झालेल्या हॉटेलतल्या भेटीत या दोघांनी आपपरभाव दूर ठेवत एकमेकांचा सन्मान राखत वास्तपुस्त केली. काही उतावळ्या कार्यकर्त्यानं त्याचे फोटो वायलर केले. मग त्याबाबत उलटसुलट चर्चा, टीका, टिपण्णी, मतं, प्रतिक्रिया व्यक्त झाल्या. त्या दोन्ही नेत्यांनी भेटीतलं सहजपण लक्षांत घेऊन त्यांनी या प्रतिक्रियांना प्रतिसाद दिला नाही. पण या प्रकारानं केवळ प्रचाराचाच नव्हे तर राजकारणाचा स्तर किती खालावलाय हे दिसून आलं. साधनशुचिता, सौजन्य हे शब्द तर राजकारणातून केव्हाच हद्दपार झालेत; पण निवडणुकीत प्रचार करताना भाषेचा दर्जा सांभाळण्याचीही गरज अलीकडे काही राजकीय नेत्यांना वाटेनाशी झालीय.
वंगभूमीत रंगलय महायुद्ध!
वंगभूमीवर लढलं जाणारं युद्ध हे समुद्रमंथनाप्रमाणे आहे. ज्यातून अमृत आणि विष दोन्ही निघणारं आहे. हे समुद्रमंथन केवळ नरेंद्र मोदी आणि ममता बॅनर्जी यांच्यासाठीच नव्हे तर भाजपेयींसाठी आणि तृणमुल काँग्रेससाठीही अस्तित्वाचं ठरणारं आहे. वंगभूमीतल्या यशपयशानं एकाला ‘सत्तासंजीवनी’चं अमृत मिळेल तर दुसऱ्याला सत्तास्वप्नभंगाचं विष! आज प्रधानमंत्री बनण्याच्या आवेशात ममतादीदीं रणांगणात उतरल्या आहेत! त्यासाठीची त्यांची चौफेर फटकेबाजी सुरु आहे, तर मोदी-शहा अभिमन्युच्या त्वेशानं वंगभूमीच्या चक्रव्यूहात शिरलेत. निवडणूक काळात वंगभूमी ही सतासंपादनासाठीचे समरांगण ठरलीय. देशाची सत्तासुत्रे कुणाच्या हाती जाणार आहेत? मोदी, राहुल की ममतादीदी? हे ठरणारं असल्यानं देशभरातल्या राजकीय निरीक्षकांचं लक्ष बंगालच्या घडामोडींकडे लागलेलं आहे! जे लक्षणीय यश उत्तरप्रदेशात २०१४ मध्ये भाजपेयींना मिळालं होतं तसं यश मिळण्याची शक्यता आज दिसत नाही. ७२ खासदार मिळवलेल्या भाजपला सपा-बसपा युतीनं आव्हान उभं केलंय तर काँग्रेसनं प्रियांका गांधी वाद्रा यांना इथं उतरवलंय. परिणामी इथं कमी जागा मिळतील असं लक्षात आल्याने भाजपेयींनी पूर्वेकडील राज्यांवर लक्ष केंद्रित केलं. राष्ट्रीय स्तरावर असलेल्या काँग्रेस आणि राहुल-प्रियांका यांचा प्रभाव देशभर सर्वत्र आहे. तर ममतादीदींचा केवळ बंगाल पुरताच राहिलाय! भाजपेयींच्या समोर जर काँग्रेस हा प्रधानमंत्रीपदाचा दावेदार राहिला तर त्यांना देशभरातून प्रतिसाद लाभू शकतो, ते एक मोठं आव्हान भाजपेयींसमोर असेल. तीच मोठी अडचण असल्यानं भाजपेयींनी नवी व्यूहरचना आखली! ममतादीदी ह्या महागठबंधनाच्या माध्यमातून प्रधानमंत्रीपदाच्या दावेदार बनल्या तर त्यांचा प्रभाव हा केवळ बंगाल पुरताच सीमित राहील. देशातल्या अन्य राज्यात फारसा राहणार नाही. त्यामुळं भाजपेयींनी ममतादीदींना लक्ष्य बनवलं. त्यांनी प्रधानमंत्रीपदाचा दावेदार बनावं यासाठी प्रयत्न चालविले आहेत. त्यामुळेच भाजपेयींच्यानी ज्या राजकीय घडामोडी घडविल्या त्या ममतादीदींना राष्ट्रीय नेतृत्व देणाऱ्या आहेत. ममतादीदींचा स्वभाव पाहता त्या अधिक आक्रमक झाल्या. अगदी मोदींना मुस्काटात मारण्यापर्यंत गेल्या; अन चर्चेत राहिल्या. भाजपेयींना जे अपेक्षित होतं ते साध्य झालं. भारतीय मतदारांपुढे काँग्रेस-राहुल-प्रियांका नव्हे तर महागठबंधन-ममतादीदी ह्याच मोदींना प्रबळ विरोधक ठरल्यात. त्याच आव्हान देणाऱ्या नेत्या ठरल्यात. असं वातावरण आजतरी निर्माण झालंय.
लोकशाही मूल्यांचा अनादर केला जातोय
देशात प्रचार करताना आपल्या पक्षाची ध्येयधोरणे मतदारांना समजावून सांगण्याऐवजी अनेकदा धमक्या देण्याचे काम ही मंडळी करताहेत. यात केवळ सत्ताधारी भाजपचीच नेतेमंडळी आहेत असं नाही, तर काँग्रेसची मंडळीही त्यात मागे नाहीत. सर्वच पक्षांचे ज्येष्ठ नेतेही मतांसाठी लोकशाही मूल्यांना खुंटीवर टांगून ठेवत अश्लाघ्य वक्तव्ये करताना दिसले, तेव्हा लोकशाहीचे काय होईल, हा प्रश्न डोकावल्याशिवाय राहत नाही. जगातल्या सर्वात मोठ्या लोकशाही राष्ट्रातली ही अवस्था फारशी चांगली राहिलेली नाही असं दुर्दैवानं म्हणावं लागतं. कधी एखादा मंत्री विरोधी पक्षाच्या नेत्याच्या प्रकृतीची वास्तपुस्त करण्यासाठी अनपेक्षितपणे रुग्णालयात पोहचते, तर कधी प्रचारासाठी निघालेले दोन उमेदवार अचानक समोरासमोर येतात अन् राजकीय विरोध बाजूला सारून अल्पोपहार, चहा घेत गप्पा मारतात! असे क्षण वाऱ्याच्या सुखद झुळकीसारखे सुखावून जातात; पण हल्लीच्या राजकारणात असे क्षण खूपच दुर्मीळ झाले आहेत. राजकीय विरोधक म्हणजे जणू काही शत्रू असल्यासारखं हल्लीचे राजकीय नेते वागू लागलेत. साधनशुचिता हा शब्द तर राजकारणातून केव्हाच हद्दपार झाला होता; पण निवडणुकीत प्रचार करताना भाषेचा दर्जा देखील सांभाळण्याची गरज अलीकडे राजकीय नेत्यांना वाटेनाशी झालीय.
मतदानचा ‘एबीसीडी’ फार्म्युला!
मतदाराला ‘राजा’ संबोधलं जातं; पण हल्ली मतदार केवळ नावापुरताच राजा उरलाय. एखाद्या नवख्या उमेदवारानं धमकावलं तर त्याकडं डोळेझाक करता येईलही; पण अनेक वर्षांपासून संसदेत प्रतिनिधीत्व करीत असलेले ज्येष्ठ नेतेही मतांसाठी लोकशाही मूल्यांना खुंटीवर टांगून ठेवत अश्लाघ्य वक्तव्य करतात, तेव्हा लोकशाहीचे काय होईल, हा प्रश्न कोणत्याही सुज्ञ नागरिकाच्या मनात आल्याशिवाय राहात नाही. केंद्रीय मंत्री मनेका गांधी यांच्यामागे खूप मोठा वारसा आहे, त्या भूतदयेसाठी ओळखल्या जातात. कोणत्याही मुक्या प्राण्याला थोडा जरी त्रास झाला तरी त्यांना अतीव दु:ख होतं; मात्र आपल्याला मतदान न केल्यास कामं घेऊन याल, तेव्हा मी लक्षात ठेवेन, असा धमकीवजा इशारा मुस्लिम मतदारांना देताना त्यांना काहीच वाटत नाही! त्यामुळे झालेल्या टीकेनंतर त्यांनी पक्षाच्या सोशल मीडिया सेलवर त्या वक्तव्याचं खापर फोडलं; पण स्वत: काही धडा घेतल्याचं दिसलं नाही. त्यानंतर काही दिवसातच त्यांनी ‘एबीसीडी फॉर्म्युला’ आणला. या ‘फॉर्म्युला’नुसार, मतदारसंघातील सर्व गावांची मनेका गांधींना मिळालेल्या मतांनुसार ‘ए’, ‘बी’, ‘सी’ आणि ‘डी’ अशी वर्गवारी करण्यात येईल आणि संबंधित गाव कोणत्या श्रेणीत मोडते हे बघून तिथं विकासकामं केली जातील! असं जाहीररीत्या सांगितलं. स्वत:ला पशू हक्क कार्यकर्ती, पर्यावरणवादी म्हणविणाऱ्या व्यक्तीनं लोकशाही मूल्यांचा एवढा अनादर करावा हे खचितच गैर आहे.
मतदान यंत्राचाही धमकीसाठी वापर
गुजरातमधील आमदार रमेश कटारा यांनी तर मतदारांना धाक दाखविण्यासाठी नवीनच शक्कल लढवली. एका प्रचारसभेला संबोधित करताना ते म्हणाले, ‘‘मतदान यंत्रावरील कमळाचे चिन्ह असलेली कळच दाबा. यावेळी मोदीसाहेबांनी मतदान केंद्रांमध्ये कॅमेरे बसविले आहेत. कुणी भाजपला मत दिलं अन् कुणी काँग्रेसला मत दिलं, हे त्यांना तिथे बसल्या बसल्याच दिसणार आहे. जर तुमच्या मतदान केंद्रात भाजपला कमी मते पडली तर तुम्हाला कमी कामे दिली जातील. मोदीसाहेबांना तिथे बसल्या बसल्याच हे कळेल, की तुम्ही काही तरी चुकीचं केलं आहे. तुमच्या मतदार ओळखपत्रावर, आधारकार्डवर आणि शिधापत्रिकेवरही तुमचे छायाचित्र आहे, हे लक्षात ठेवा!’’ मतदारांना अशा धमक्या दिल्या गेल्या. याशिवाय काँग्रेस सोडून इतर कोणत्याही उमेदवाराच्या नावापुढील कळ दाबल्यास विजेचा धक्का लागेल, अशी अफलातून धमकी छत्तीसगढमधील एका काँग्रेसी मंत्र्याने मतदारांना दिली. ज्या मतदारसंघात मंत्री महोदय प्रचारासाठी गेले होते, त्या मतदारसंघात काँग्रेस उमेदवाराचं नाव मतदान यंत्रात प्रथम क्रमांकावर होतं. त्याचा लाभ घेत मंत्री महोदयांनी मतदारांना असं सांगितलं, की पहिल्या क्रमांकाची कळ दाबल्यास तुम्हाला काहीही होणार नाही; मात्र दुसऱ्या, तिसऱ्या किंवा अन्य कोणत्या क्रमांकाची कळ दाबल्यास तुम्हाला विजेचा जोरदार धक्का लागेल. आम्ही मतदान यंत्रांमध्ये तशी व्यवस्थाच केलीय, असं हे मंत्री महोदय म्हणाले.
क्षुद्र राजकीय स्वार्थासाठी नेत्याचं अवमूल्यन
जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असा भारताचा जगभर उल्लेख केला जातो. तमाम भारतीयांना त्याचा सार्थ अभिमानही आहे; मात्र स्वातंत्र्य, समता आणि न्याय या लोकशाही मूल्यांप्रती आम्ही प्रामाणिक आहोत का? क्षुद्र राजकीय स्वार्थासाठी मतदारांना धमकावण्यापर्यंत मजल गाठणाऱ्या सर्वच पक्षाच्या नेत्यांना तरी त्या मूल्यांची चाड असल्यासारखे वाटत नाही. सरकारं येतील अन् जातील, नेते येतील अन् जातील; पण हा देश आणि देशाने स्वीकारलेली लोकशाही प्रणाली टिकली पाहिजे! त्यासाठी लोकशाहीच्या मूल्यांचे जतन कोणत्याही परिस्थितीत झालेच पाहिजे. राजकीय नेत्यांना ती समज नसेल तर सर्वसामान्य जनतेनं ते उत्तरदायित्व निभावलं पाहिजे आणि लोकशाहीचे सर्व लाभ उपटताना लोकशाही मूल्यांचाच अनादर करणाऱ्या तमाम नेत्यांना त्यांची लायकी अन् जागा दाखवून दिली पाहिजे!
‘फुकट’चं देणं लोकशाहीसाठी घातक
आपल्या लोकशाहीचे भवितव्य काय? लोकांचे प्रतिनिधित्व करीत सत्तेवर येणारे लोकप्रतिनिधी लोकांना फुकटात वस्तू देताहेत हे लोकशाहीसाठी घातक ठरणारं आहे, याची जाणीव राजकीय नेत्यांना राहिलेली नाही. आपल्या लोकशाहीचं भवितव्य काय? लोकांचं प्रतिनिधित्व करीत सत्तेवर येणारे लोकप्रतिनिधी लोकांना फुकटात वस्तू देतच राहणार का? लोकांचा पैसा लोकांकडे परत जायलाच हवा. पण तो त्यांनी स्वत: कमावून मिळवायला नको का? काही जणांनी कमवायचं आणि काहींनी ती कमाई अमर्यादितपणे खर्च करायची, असं किती काळ चालू राहणार?
वस्तूंचं फुकटात वाटप करणं आपल्या अर्थकारणाला परवडेल का? फुकटात भोजन असा काही प्रकार नसतोच. त्या फुकटातल्या अन्नाचा भार कुणाला ना कुणाला सोसावा लागतच असतो. कोणतीही वस्तू जेव्हा फुकटात मिळत असते तेव्हा तिला काहीतरी मूल्य असतेच. सरकार लोकांना फुकटात वस्तू देते तेव्हा ती कुणाच्या तरी पैशानं विकत घेतलेली असते. कधी कधी तर ती वस्तू ज्या व्यक्तीला भेट म्हणून मिळते तिच्याकडूनच त्या वस्तूची किंमत वसूल केलेली असते. ही हातचलाखी म्हणायची की राजकीय चलाखी म्हणायची? निवडणुका आल्या की प्रत्येक राजकीय पक्ष मतदारांना या चलाखीनं भुलवीत असतो; पण हे कृत्य आपल्या लोकशाहीचा घात करणारं आहे, हे कुणीच लक्षात घेत नाही. आपली लोकशाही व्यवस्थासुद्धा हा प्रकार खपवून घेते! अनेक बाबी मतदारांना फुकट पुरवल्या जातात. यात कॉलेज शिक्षण, विनामूल्य आरोग्य व्यवस्था, कर्मचाऱ्यांना पगारी सुट्या, फुकटात घरं आणि गृहोपयोगी वस्तू, खात्यात पैसे जमा करणं यांचा समावेश असतो. वास्तविक वस्तू फुकटात केव्हा वाटायच्या असतात? जेव्हा त्या मुबलक प्रमाणात उपलब्ध असतात. मग सरकारजवळ सर्व गोष्टी मुबलक प्रमाणात उपलब्ध आहेत का? पैसा मिळवावा लागतो, तेव्हा कुठे तो देण्यासाठी उपलब्ध असतो. पण फुकटात वस्तू मिळत गेल्यानं समाजात आर्थिक विसंगती निर्माण होते. दर्जा खालावत गेल्यानं आपल्या लोकशाहीचा केव्हाही अंतर्गत विस्फोट होऊ शकतो. हे लक्षांत का घेतलं जात नाही?
.. तर हुकूमशाही येण्याची भीती!
आपले राजकारणी मतांचे भुकेलेले असतात. मतं मिळविण्यासाठी ते कोणत्याही थराला जाऊ शकतात. सत्ता मिळविण्यासाठी लोकांना वस्तू फुकटात दिल्याच पाहिजे, या हेतूनं ते अधिकाधिक फुकट देऊ लागतात. पण एडिनबर्ग विद्यापीठाचे इतिहासाचे प्राध्यापक अलेक्झांडर टायलर यांनी फार पूर्वी १७८० मध्ये म्हटले होते की, ‘लोकशाही व्यवस्था ही तात्पुरत्या स्वरूपाची असते. सरकारी तिजोरीतून फुकट वस्तू मिळतात तोपर्यंत लोक मतदान करतात आणि तोपर्यंतच लोकशाही व्यवस्था टिकून असते.’ पण अखेरीस सैल आर्थिक धोरणाने लोकशाही कोलमडून पडते आणि त्यानंतर येते ती हुकूमशाही असते!
प्राचीन काळी किंवा मध्ययुगीन काळातही प्रत्येक सत्ताधारी व्यक्ती मग ती मोगल वा ब्रिटिश असो, साधारण दोनशे वर्षे सत्तेत राहते आणि त्या काळात राष्ट्राने प्रगती केल्याचं दिसून येतं. ही प्रगती बंधनातून आध्यात्मिकतेकडे, अध्यात्मातून धाडसाकडे, धाडसाकडून स्वातंत्र्याकडे, स्वातंत्र्यातून मुबलकतेकडे, मुबलकतेतून समाधानाकडे, समाधानातून जडत्वाकडे, जडत्वातून पराधीनतेकडे आणि पराधीनतेतून पुन्हा बंधनाकडे, अशीच सुरू असते.
लोकशाहीचं वळण सरंजामशाहीकडे
ब्रिटन, फ्रान्स आणि अमेरिका या प्रस्थापित लोकशाही राष्ट्रांप्रमाणेच भारताला देखील अभूतपूर्व असा आव्हानांचा सामना करावा लागतो आहे. समाजातील विभाजनाला तोंड देणं राजकीय नेतृत्वाला शक्य होताना दिसत नाही. डिजिटल क्रांतीमुळे मूलभूत परिवर्तन घडून येत आहे. त्यामुळे अनेक परंपरागत व्यवसाय बंद पडलेत. तसेच राजकारणही त्यानं प्रभावित झालं आहे. त्यातून नव्या संकल्पना आणि संस्था उदयास येतील; पण आपल्या समाजात खोलवर होणाऱ्या विभाजनाकडे दुर्लक्ष करीत आपण कुणाला मतदान करायचं, यावरच अखंड चर्चा करीत असतो. समाजातील दुही मिटविण्याचं काम करणं नेत्यांना शक्य होईल का? आजच्या राजकारणाविषयी आणि समाजाविषयी लोकांच्या मनात संतापाची भावना नाही का? समाजात टोकाचं ध्रुवीकरण सुरू झाल्यानं लोकशाही राष्ट्रातील प्रचारात विखार जाणवू लागलाय. ब्रिटिशांनी सत्तर वर्षांपूर्वी हा देश सोडला, पण त्यांनी मागे सोडलेल्या लोकशाहीचं स्वरूप सरंजामशाही वळणाचं आहे, असं दिसून येतंय. त्यात आपल्या देशातील जात, धर्म आणि भाषिक विसंगतीची भर पडलीय. नेत्यांच्या सत्तेविषयीच्या लालसेमुळे त्यांना एकदम यश हवं असतं. त्यामुळे ते लोकशाहीच्या मुळावरच घाव घालतात. डिजिटल क्रांतीमुळे विनाशाकडे जाण्याचा वेग वाढलाय. त्यासाठी फेक न्यूज, फेक अकाउंट्स, द्वेषमूलक भाषणं, बदनामीकारक प्रचार मोहिमा राबवून लोकांवर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न केला गेला. अशा कलुषित वातावरणात लोकशाही तग धरू शकेल का? आपली लोकशाही ही आजवर सर्वात चांगली संकल्पना होती. तिनं आर्थिक विकास घडवून आणण्यासाठी खासगी क्षेत्रावरच अवलंबून राहायला हवं. त्यातूनच रोजगार निर्मिती आणि समृद्धी साध्य होऊ शकेल. फेसबुक आणि ट्विटरमध्ये साठवून ठेवलेल्या माहितीचा उपयोग सामाजिक हेतूनं व्हायला हवा, तसा तो झाला असता तर लोकांना फुकट वस्तूंचे प्रलोभन दाखविण्याची गरजच पडली नसती!
आजची भारतातल्या लोकशाहीची स्थिती चिंता करावी अशी झालीय. त्याचे संरक्षक असलेले राजकीय पक्ष आणि राजकीय नेते हेच भक्षक झाले आहेत. ‘सत्तेसाठी काहीही’ एवढंच ध्येय राहिल्यानं सर्व मर्यादा ओलांडल्या गेल्यात. नीती-अनीती, चांगलं-वाईट असं काहीच वाटेनासं झालंय. देशातल्या या स्थितीची चिंता वाटते.
-हरीश केंची
९४२२३१०६०९