जामीनदाराच्या ‘ज्वाइंट’ अकाऊंटमधून कर्जाची वसुली करणं SBI ला पडलं महागात, जाणून घ्या
नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – SBI ला एका गॅरंटरच्या ज्वाइंट अकाऊंटमधून रिकव्हरीचे 87,711 रुपयांची वसूली करणं महागात पडलं. स्टेट कन्ज्युमर कमीशन चंदीगडने याचिकाकर्त्यांच्या आवाहनावर डिस्ट्रिक्ट कन्ज्युमर फोरमचा निर्णय बदलत बँकेला एक आठवड्याच्या आता ज्वाइंट अकाऊंटमधून काढण्यात आलेली रक्कम परत करण्याचा आणि त्यासह 15 हजार रुपये याचिकाकर्त्याला झालेल्या मानसिक त्रासासाठी आणि 5 हजार रुपये कायदेशीर खर्चाच्या स्वरुपात देण्यास सांगितले आहे.
चंदीगडमध्ये ग्राहक संरक्षण कायदा अंतर्गत कलम 15 अंतर्गत करण्यात आलेल्या तक्रारीत सुनील वधवा यांनी सांगितले की, त्यांच्या एका माहितगाराने भारतीय स्टेट बँक सेक्टर – 8 शाखेतून 5 लाख रुपयांचे कर्ज घेतले होते. त्याच्या गॅरंटीमध्ये सुनील वधवा यांनी बँकेला आपली 5,58,656 रुपयांची एफडी दिली होती.
काही कारणाने कर्ज फेडले गेले नाही आणि कर्ज घेणारा बँक्रप्ट झाला. बँकेने नोटीस पाठवली की 2,33,336 रुपयांची कर्जाची रक्कम आणि जानेवारी 2019 पर्यंतचे व्याज एक आठवड्यात जमा करावे. बँकेने गॅरंटरच्या परवानगीशिवाय त्यांच्या ज्वाइंट सेव्हिंग अकाऊंटमधून 87,711 रुपये काढून घेतले, जे सुनील वधवा, अनिल कुमार वधवा आणि राजेश वधवा यांच्या नावे होते.
याचिकाकर्त्यांने स्वत:ची बाजू स्वत: मांडली –
याचिकाकर्त्याने स्वत: तक्रारीवर आपली बाजू मांडत जिल्हा उपभोक्ता फोरमकडून बँकेच्या बाजूने देण्यात आलेल्या निर्णयाविरोधात आपली बाजू मांडली आणि न्यायालयाला सांगितले की कर्जाची गॅरंटी त्यांनी दिली होती ज्या बदल्यात त्यांची एफडी बँकेत ठेवण्यात आली होती, जी कर्जाच्या रक्कमेपेक्षा अधिक रक्कमेची होती.
बँकेला जर रिकव्हरी करायची होती तर एफडीतून करु शकत होते परंतु बँकेने ज्वाइंट अकाऊंटमधून पैसे काढून घेतले. तीन जणांच्या या ज्वाइंट अकाऊंटमधील दोन खातेदारांनी बँकेला गॅरंटी दिली नव्हती. बँकेला कोणताही अधिकार नव्हता की ते ज्वाइंट खात्यातून रिकव्हरी करतील.
सुनील वधवा यांनी बँक रिकव्हरीची नियमावली देखील बँकांंना दिली. त्यानंतर न्यायाधीश राजशेखर अत्री यांच्या अध्यक्षतेतील पीठाने सुनील वधवा यांच्या बाजूने निर्णय दिला आणि सुनील वधवा याची काढलेली रक्कम, 15,000 रुपये मानसिक त्रास दिल्याचा दंड आणि 5,000 रुपये कायदेशीर खर्च देण्याचे आदेश दिले.
