पोलीसनामा ऑनलाईन : सर्वोच्च न्यायालयात विरोधकांनी 50 % व्हीव्हीपॅटची तपासणी करावी अशी मागणी केली होती. ती मागणी फेटाळत सर्वोच्च न्यायालयाने प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघातील पाच मतदान केंद्रावरील व्हीव्हीपॅटची तपासणी करण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाला दिले होते. मात्र व्हीव्हीपॅट आणि ईव्हीएम मतमोजणीत विसंगती आढळल्यास निवडणूक आयोग काय करणार याबाबत कोणतीही भूमिका आयोगाने स्पष्ट केलेली नाही.
इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनवर शंका उपस्थित केल्यामुळे प्रथमच लोकसभा निवडणुकीत व्हीव्हीपॅट म्हणजे वोटर व्हेरिफाईड पेपर ऑडिट ट्रेलर चा वापर करण्यात आला. मतदान प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी निवडणूक आयोगाने व्हीव्हीपॅटचा वापर केला. ईव्हीएम मशीनवर बटन दाबल्यानंतर लगेच मतदाराला चिठ्ठी पहायला मिळाली. मतदाराने केलेलं मतदान त्याने बटन दाबलेल्या उमेदवारालाच पडले आहे का नाही हे पडताळण्यासाठी व्हीव्हीपॅटचा उपयोग झाला त्यामुळे मतदाराच्या मनातील ईव्हीएम बद्दलची शंका दूर होण्यास मदत झाली.
आता मतमोजणीमध्ये पारदर्शकता येण्यासाठी सर्व ईव्हीएम मतमोजणी झाल्यानंतर व्हीव्हीपॅटमधील चिठ्यांचीही मतमोजणी केली जाणार आहे. त्यासाठी प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघातील पाच व्हीव्हीपॅट मशीन निवडली जाणार आहेत. सहायक निवडणूक अधिकारी चिठ्या टाकून ही मशीन निवडतील. ईव्हीममधील मते आणि व्हीव्हीपॅटमधील चिठ्यांची संख्या बरोबर आहे की नाही याची पडताळणी केली जाणार आहे. व्हीव्हीपॅटमधील चिठ्यांची मते मतमोजणीच्या सुरवातीला मोजण्याची मागणी विरोधक करत आहेत. तसेच ज्या ठिकाणी विसंगती आढळेल त्या ठिकाणी फेरमतदान घेण्याची मागणी विरोधक करत आहेत.