पुणे : पोलीसनामा ऑनलाइन – मुद्रांक कार्यालयातील गैरसोय च्या विरोधात वकील आता उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याच्या मनस्थितीत आले आहे. दस्त नोंदणी तील सुमारे 30 हून अधिक अडचणी मांडत वकिलांनी नोंदणी महानिरीक्षकांना निवेदन दिले आहे.
राज्यात मुद्रांक व नोंदणी चे काम 2012 पासून ऑनलाइन पद्धतीने केले जात आहेत या पद्धतीला आयएसओ प्रमाणपत्र देखील मिळालेले आहे परंतु गेल्या दोन-तीन वर्षापासून दस्तनोंदणी अनेक अडचणी येत आहेत यामुळे पक्षकार वकील यांचा वेळ पैसा याचा अपव्यय होत आहे त्यांना मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे सर्वर कनेक्टिव्हिटी नसते दस्त नोंदणी संदर्भात वेगवेगळे परिपत्रके येत असतात याचा परिणाम या कामावर होत आहे विकसन करारनामा अभी निर्णीत करण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे यामुळे विलंब होत आहे.
अभिनिर्णय यासाठी दोन ते तीन महिन्याचा कालावधी जातो दस्त नोंदणीसाठी आधार कार्ड संलग्न करणे भाग पाडले जाते आधार कार्डच्या सक्ती बाबत सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिलेला आहे या निर्णयाच्या विरोधात दस्त नोंदणीसाठी आधार कार्डची सक्ती केली जात आहे. दरवर्षी बाजार मूल्य तक्ता तयार करताना वास्तविक परिस्थिती लक्षात घेतली जात नाही ही परिस्थिती लक्षात घेऊन तो तक्ता तयार केला पाहिजे बाजार मूल्य तक्ता तयार करण्यात साठी सुसूत्रता आणली पाहिजे परतावा मिळण्याची प्रक्रिया देखील लवकरात लवकर मिळेल अशी असावी मुद्रांक शुल्क हे बिल्टअप क्षेत्रावर न करता ते कार्पेट चित्रावर आकारले पाहिजे.
यासंदर्भात उच्च न्यायालयाचा देखील निर्णय आहे असे विविध मुद्दे वकिलांनी निवेदनात म्हटले आहे यासंदर्भात पुणे बार असोसिएशन आणि कन्व्हेन्स सिंग प्रॅक्टिशनर असोसिएशन या पदाधिकाऱ्यांनी नोंदणी महानिरीक्षक यांची भेट घेतली त्यांना सुमारे तीसहून अधिक तक्रारी सूचना असलेले सतरा पाणी निवेदन देण्यात आले ही चर्चा सकारात्मक झाल्याचे ऍड अमोल काजळे पाटील यांनी सांगितल दस्त नोंदणी मध्ये येणाऱ्या अडचणी दूर झाल्या नाही तर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करावी लागणार आहे सर्व कनेक्टिव्हिटी नसणे हा महत्त्वाचा प्रश्न असून इतरही अनेक गोष्टींमुळे काम वेळेत पूर्ण होत नाही दस्त नोंदणी ठराविक लोकांची केली जाते असे विविध मुद्दे असून या कार्यालयात चा फोन काच सुधारले नाही तर उच्च न्यायालयात दाद मागावी लागेल असेही त्यांनी नमूद केले. यावेळी सुधाकर कुटे, सोमनाथ हरपुडे आदी उपस्थित होते.