अजित पवार, सुरेश धस, मुश्रीफ यांच्यासह ५८ जणांना नोटीस 

मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाईन – महानंद डेअरीच्या संचालकांनी २००९ ते २०१४ या कालावधी मध्ये अत्यंत अरेरावी पद्धतीने डेअरीचा कारभार चालवला आहे. जवळीकता असलेल्या दूध संघाला दाम दुप्पट देणे, प्रवास साठी पैसे, अश्या गोष्टींसाठी अमर्यादित खर्च केल्याने पाच वर्षांच्या काळात डेअरीला सुमारे १.४५ कोटी रुपयांचे आर्थिक नुकसान झाले आहे. या नुकसानीसाठी सहकार विभागाने तत्कालीन संचालकांना जबाबदार धरले आहे. या आर्थिक नुकसानीची जबाबदारी निश्चित करण्याबरोबरच त्याच्या वसुलीसाठी चौकशी अधिकाऱ्यांना माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, माजी मंत्री हसन मुश्रीफ, माजी आमदार सुरेश धस यांच्यासह ५८ संचालक आणि तत्कालीन व्यवस्थापकीय संचालकांना नोटीस पाठवली आहे. त्यामुळे सहकारी संस्थांमध्ये जे मनमानी कारभार करतात त्यांच्यावर वचक बसणार आहे.

महानंद डेअरी राज्यातील दूध उत्पादक सहकारी संघांची मुख्य संस्था आहे. सर्व सहकारी दूध संघ महानंदचे सभासद असून ते आपल्यातून संचालकांची निवड करतात. त्यानुसार सर्व संचालकांनी प्रामाणीकपणे डेअरीचा कारभार चालवणे अपेक्षित आहे. पण २००९ ते २०१४ या कालावधीतील संचालकांनी अरेरावी करत धाराशीव भूम मधील तालुका दूध संघाची वाढीव रक्कमेसाठी २५ लाख रुपयांची पात्रता असतानाही ६५ लाख रुपये संचालकांनी मंजूर करून दिले आहेत. त्यासाठी निबंधकांची आणि सर्वसाधारण सभेचीही मंजुरी घेतली नसल्याचे चौकशीतून समोर आले आहे.

प्रवास खर्चापोटी ६८ लाख खर्च केले आहेत, मात्र त्यापैकी अनेक संचालकांनी प्रवासाची बिले सादर केली नाहीत. तसेच नियम मोडून अध्यक्ष, उपाध्यक्ष संचालक मंडळाच्या निवासासाठी मुंबईत घरे भाड्याने घेतल्याने त्यावर ३२ लाखांचा खर्च केला. डेअरीच्या उत्पादनांऐवजी इतर जाहिरातींवर पाच लाख रुपये खर्च केला आहे. त्यामुळे डेअरीला पाच वर्षांत १ कोटी ७५ लाखांचे नुकसान झाले असून. त्याची जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी सहकारी संस्था (दुग्ध) यांनी सहाय्यक निबंधक डी. बी गोस्वामी यांची प्रधिकृत अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली आहे.

२० फेब्रुवारीपर्यंत लेखी म्हणणे मांडण्याचे निर्देश
संचालक मंडळाच्या मनमानी कारभारामुळे महानंद डेअरीला मोठे आर्थिक नुकसान झाल्याचे दिसत आहे. त्याला संचालक आणि तत्कालीन व्यवस्थापकीय संचालक जबाबदार असल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे सर्व संबंधितांना नोटीस पाठवून आपण डेअरीच्या आर्थिक नुकसानीला जबाबदार असल्याचे कळवले आहे. त्यामुळे याबाबत आपले काही म्हणणे असेल तर २० फेब्रुवारीपर्यंत मांडण्यास सांगितले आहे. त्यानुसार त्यांची बाजू काय आहे हे पाहूनच पुढील कारवाई केली जाईल, असे डी. बी. गोस्वामी यांनी सांगितले.