ताज्या बातम्यामुंबई

Phone Tapping Case | ‘फोन टॅपिंग’ प्रकरणात रश्मी शुक्लांना मोठा दिलासा, उच्च न्यायालयानं दिला ‘हा’ आदेश

Phone Tapping Case | Mumbai high court relieves IPS rashmi shukla directs pune police not to take any action till march 25 File Photo

मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – पुण्याच्या माजी पोलीस आयुक्त (Former Pune CP) रश्मी शुक्ला (IPS Rashmi Shukla) यांना बेकायदा फोन टॅपिंग प्रकरणात (Phone Tapping Case) मुंबई उच्च न्यायालयाकडून (Bombay High Court) दिलासा मिळाला आहे. 25 मार्चपर्यंत कोणतीही कठोर कारवाई (Strict Action) न करण्याचे पुणे पोलिसांना (Pune Police) निर्देश (Court Orders To Pune Police) देण्यात आले आहे. फोन टॅपिंग प्रकरणात (Phone Tapping Case) रश्मी शुक्ला यांच्या विरोधात पुण्यातील बंडगार्डन पोलीस ठाण्यात (Bundgarden Police Station) गुन्हा (FIR) दाखल करण्यात आला आहे. दाखल एफआयार रद्द करण्यासाठी शुक्ला यांनी हायकोर्टात याचिका (Petition) दाखल केली होती. राजकीय सूडबुद्धीनं गुन्हा दाखल करण्यात आल्याचा आरोप रश्मी शुक्ला यांनी केला आहे.

 

रश्मी शुक्ला यांनी उच्च न्यायालयात (Mumbai High Court) दाखल केलेल्या याचिकेवर आज (शुक्रवार) सुनावणी पार पडली. सुनावणीदरम्यान, फोन टॅपिंग प्रकरणात (Phone Tapping Case) तीन वर्षांनी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. शिवाय या प्रकरणी अन्य अधिकारीही सहभागी असताना केवळ शुक्ला यांच्यावरच गुन्हा दाखल करण्यात आल्याचे सकृतदर्शनी मत न्यायालयाने शुक्ला यांना दिलासा देताना नोंदवले. यानंतर न्यायालयाने शुक्ला यांच्यावर अटकेसारखी (Arrest) कठोर कारवाई न करण्याचे आदेश दिले आहेत.

 

 

काय आहे प्रकरण?

रश्मी शुक्ला यांच्यावर टेलिग्राफ अॅक्टनुसार (Telegraph Act) गुन्हा दाखल आहे. फोन टॅपिंग प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार हा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले (Congress state president Nana Patole) यांनी याबाबत आरोप केले होते. राज्य गुप्त वार्ता विभागात आयुक्त (State Intelligence Commissioner) असताना रश्मी शुक्ला यांनी बेकायदेशीर फोन टॅपिंग केल्याचा आरोप आहे. दरम्यान याबाबत तत्कालीन पोलीस महासंचालक संजय पांडे (DGP Sanjay Pandey) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली होती. याच समितीने राज्य शासनाला (State Government) अहवाल दिल्यानंतर शासनाने दिलेल्या आदेशानुसार शुक्ला यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला. या प्रकरणामुळे राज्यात एकच खळबळ उडाली होती.

 

आघाडी सरकारमधील मंत्र्यांनी साधला निशाणा

रश्मी शुक्ला यांनी दहशतवादी (Terrorist) प्रकरणासाठी फोन टॅप करण्यासाठी परवानगी घेतली होती. मात्र त्याचा गैरवापर केला. शुक्ला यांनी रितसर फोन टॅप करण्यासाठी परवानगी घेतली होती. दहशतवादी प्रकरणामध्ये पुरावे शोधून काढण्यासाठी त्यांनी ही परवानगी घेतली होती. परंतु तसे न करता शुक्ला यांनी महाविकास आघाडी सरकारमधील (Mahavikas Aghadi government) काही मंत्र्यांचे देखील फोन टॅप केल्याचा आरोप काही मंत्र्यांनी केला. राष्ट्रवादीच्या (NCP) नेत्यांनी सुद्धा याबद्दल गंभीर आरोप केले.

 

राजकीय नेत्यांचा आरोप

रश्मी शुक्ला या भाजपसाठी (BJP) काम करत असल्याचा आरोप नवाब मलिक (Nawab Malik) यांनी केला होता.
त्यानंतर राष्ट्रवादीचे नेते जितेंद्र आव्हाड (Jitendra Awhad) यांनी पत्रकार परिषद घेऊन पुराव्यासह आरोप केले होते.
राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन होत असताना राज्य गुप्तचर विभागाच्या
तत्कालीन आयुक्त रश्मी शुक्ला यांनी महाराष्ट्रातील सरकारचे मंत्री, ज्येष्ठ नेते तसेच सरकारी अधिकाऱ्यांचे
फोन बेकायदेशीरपणे टॅप केरुन गोपनीय माहिती माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis)
यांच्यापर्यंत पोहोचल्याचा ठपका त्याच्यावर ठेवण्यात आला होता.

 

Web Title :- Phone Tapping Case | Mumbai high court relieves IPS rashmi shukla directs pune police not to take any action till march 25

 

Join our WhatsApp Group, Telegram, facebook page and Twitter for every update

 

हे देखील वाचा