PMC Property Tax | समाविष्ट गावातील मिळकत कर थकबाकी आणि शास्तीकर वसुलीला स्थगिती; लोकसभेच्या तोंडावर मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी राज्यकर्ते झोपेतून जागे झाले?
स्थगितीचा सर्वाधिक फायदा व्यावसायिकांना पालिकेला मात्र फटका
पुणे : पोलीसनामा ऑनलाईन – PMC Property Tax | राज्यशासनाने समाविष्ट 34 गावांतील मिळकत कर आणि शास्ती वसुलीला स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला आहे. विशेष असे की, ही गावे महापालिकेत समाविष्ट झाल्यानंतर त्यांच्या कर आकारणीला महापालिकेतील भाजपच्या (BJP) सत्ता काळातच मंजुरी देण्यात आली आहे. बदललेल्या राजकीय समिकरणामुळे लोकसभा निवडणुकीच्या (Lok Sabha Election 2024) तोंडावर मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी गेली सहा – सात वर्षे झोपलेले राज्यकर्ते जागे झाले असून गोदामे, हॉटेल्स, कारखानदारासारख्या मोठया व्यावसायिकांनाच याचा फायदा होणार आहे. त्याचवेळी महापालिकेच्या Pune Municipal Corporation (PMC) उत्पन्नाला याचा फटका बसण्याची शक्यता आहे.(PMC Property Tax)
पुणे महापालिकेमध्ये 2017 मध्ये 12 गावांचा आणि 2021 मध्ये 23 गावांचा समावेश करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हे निर्णय अनुक्रमे देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) आणि उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray( यांच्या मुख्यमंत्री पदाच्या काळात झाले. या कालावधीत गिरीश बापट, चंद्रकांत पाटील (Chandrakant Patil) आणि अजित पवार (Ajit Pawar) हे पुण्याचे पालकमंत्री होते.
निवासी मिळकतिच्या थकबाकीदारांना शास्ती करामध्ये सवलत देण्याचा निर्णय फडणवीस यांच्या कार्यकाळात घेण्यात आला. यामध्ये प्रामुख्याने बेकायदा बांधकामावर एक हजार चौ. फुटापर्यंत तीनपट ऐवजी एकपट तर त्यापुढील सदनिकांसाठी दीडपट कर आकारणी सुरू झाली. मात्र थकबाकी साठी दरमहा आकारण्यात येणाऱ्या 2 टक्के शास्ती बाबत काहीच निर्णय झाला नाही. दंड आकारला नाही तर मोठयप्रमानावर थकबाकी ठेवण्याकडे लोकांचा ओढा राहील. याचा परिणाम पालिकेच्या उत्पन्नावर पर्यायाने शहर व्यवस्थापनावर होईल, यासाठीच किमान धाक रहावा म्हणून 2 टक्के शास्ती कर कायम ठेवण्याचा कायदा कायम ठेवण्यात आला.
परंतु एकीकडे हा निर्णय घेत असताना 2019 मध्ये विधानसभा निवडणुकीपूर्वी (Vidhan Sabha Election Maharashtra) फडणवीस यांनी पुणेकरांना 1969 पासून मिळत असलेली 40 टक्के करसवलत काढून घेतली. 2019 मध्ये सत्ता परिवर्तन होऊन उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वात महाविकास आघाडीचे सरकार (Mahavikas Aghadi Govt) स्थापन झाले. तर जून 2022 मध्ये पुन्हा एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेना शिंदे गट आणि भाजपचे सरकार अस्तित्वात आले. सत्तेत आल्यानंतर शिंदे यांनी ग्रामपंचायती पेक्षा महापालिकेचा कर अधिक असल्याला नागरिकांचा विरोध लक्षात आल्याने फुरसुंगी (Fursungi) आणि देवाची उरुळी (Uruli Devachi) ही गावे वगळून स्वतंत्र नगर परिषद स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. त्यादृष्टीने हरकती व सूचना देखील मागविण्यात आल्या.
याला त्यावेळी एकसंघ असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसने (NCP) विरोध केला. डिसेंबर 2022 च्या हिवाळी अधिवेशनात पिंपरी चिंचवड महापालिकेतील Pimpri Chinchwad Municipal Corporation (PCMC) शास्तिकर रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. परंतु त्यावेळी पुणेकरांच्या 40 टक्के करसवलतिबाबत काहीच भूमिका घेतली गेली नाही. विशेष असे की तत्कालीन विरोधी पक्ष नेते अजित पवार यांनी 40 टक्के करसवलत तर सोडाच परंतु समाविष्ट 34 गावातील ज्यादा कर दराबाबत विधी मंडळात आग्रह देखील धरला नाही. 2023 मध्ये कसबा विधानसभा पोटनिवडणुकी मध्ये काँग्रेस व मित्र पक्षानी जुन्या हद्दीतील 40 टक्के कर सवलतीचा मुद्दा प्रचाराच्या केंद्र स्थानी आणला. पोटनिवडणुकीत विजयी झालेल्या काँग्रेस च्या रवींद्र धंगेकर यांनी पहिल्याच अधिवेशना मध्ये हा मुद्दा लावून धरला. कसब्यातील पराभवाने ताळ्यावर आलेल्या महायुती सरकारने तातडीने 40 टक्के करसवलत पूर्ववत करण्याचा निर्णय घेतला. तसेच शास्तीकर रद्द करण्याचे आश्वासन दिले.
परंतु समाविष्ट गावातील प्रामुख्याने 11 गावातील नागरिकांनी महापालिकेतील लगतच्या गावातील दरानुसार करण्यात आलेल्या आकरणीमुळे आवाच्या सव्वा बिले येऊ लागली आहेत, 2 टक्के शास्ती करामुळे त्यावरील बोजा आणखी वाढत असल्याबाबत केलेल्या तक्रारिंकडे सरकारने साफ दुर्लक्ष केले. त्यामुळे महापालिकेने नियमानुसार कर आकारणी सुरूच ठेवली आहे.
यामध्ये देखील सर्वसामान्य नागरिक इमाने इतबारे त्यांच्या मिळकतीचा कर भरत आहेत. यामध्ये ग्रामपंचयतींकडे नोंद न झालेल्या बेकायदा मिळकतींकडून ही कर गोळा होत आहे. शास्ती कर आणि कर थकबाकी दरांमध्ये सर्वाधिक वाटा आहे तो गोदामे, हॉटेल्स, वर्कशॉप, कारखाने अशा अस्थापनांचा. समाविष्ट गावांमधून जवळपास 200 कोटी रुपयांची थकबाकी आहे, यापैकी 80 टक्के थकबाकी ही व्यावसायिक मिळकतींची आहे, अशी माहिती प्रशासना कडून मिळत आहे.
समाविष्ट गावातील कर आकारणी करताना पहिल्या वर्षी, 20 टक्के, दुसऱ्या वर्षी 40 टक्के, तिसऱ्या वर्षी 60 टक्के,
चवथ्या वर्षी 80 टक्के आणि पाचव्या वर्षीपासून 100 टक्के असा निर्णय घेण्यात आला असून त्यानुसारच आकारणी होत आहे. 2021 मध्ये समाविष्ट झालेल्या गावांना चालू आर्थिक वर्षांपासून बिले पाठवण्यात सुरुवात झाली आहे.
यापैकी दोन ते तीन गावांना नागरिकांना अद्याप बिलेच मिळालेली नाहीत.
त्यामुळे तेथील थकबाकीचा अद्याप प्रश्न उपस्थित होत नाही.
त्याअगोदर समाविष्ट करण्यात आलेल्या 11 गावात 2017 पासून आकारणी सुरू झाली आहे.
गावे समाविष्ट करण्याच्या निर्णयानंतर ग्रामपंचायतीच्या नोंदी घेणे, नागरिकांच्या सुनावणी घेणे आणि बिले तयार करणे ही वेळखाऊ प्रक्रिया असल्याने अनेक ठिकाणी तीन ते चार वर्षांची बिले एकाच वेळी गेली आहेत. त्यामुळे बिलांच्या रकमेचा आकडा नागरिकांना धडकी भरवणारा आहे.
महापालिकेत 2017 मध्ये समाविष्ट झालेल्या 11 गावांमध्ये आता शंभर टक्के दराने कर आकारणी झाली आहे.
तर 2021 मध्ये समाविष्ट झालेल्या गावाना दोन वर्षांची बिले पाठवली आहेत.
पालिकेकडून आकारणी होण्यास विलंब झाल्याने एकत्रित आलेल्या बिलांवर थकबाकी पोटी 2 टक्के शास्तीकर आकारला
जात आहे, हे देखील मोठं दुखणं आहे. थकबाकीवर दरमहा दोन टक्के शास्तिकर हा जिझिया कर असल्याचा आरोप
नागरिक अनेक वर्षे करत आहेत. परंतु या कालावधीत राज्यात आणि महापालिकेत सत्तापद भूषवणाऱ्या आणि
पालकमंत्री पद भूषवणाऱ्या एकाही राज्यकर्त्याने त्यावर निर्णय घेण्याचे धारिष्ट्य दाखवलेले नाही,
ही देखील वस्तुस्थिती आहे.(PMC Property Tax)
परंतु आता राजकीय गणिते बदलली आहेत. पूर्वीचे विरोधक आता एकत्र येऊन राजकारणाची खिचडी झाली आहे.
अशातच लोकसभा निवडणूक तोंडावर आली असून सहा महिन्यांत विधानसभा निवडणूक होणार आहे.
समाविष्ट गावांचा विचार करायचा झाल्यास जिल्ह्यातील ” पवार ” कुटुंब आगामी लोकसभेत समोरासमोर ठाकत आहे.
तर केंद्रात तिसऱ्यांदा सत्तेत येण्यासाठी प्रत्येक सीट महत्वाची म्हणत भाजपने कंबर कसली आहे.
महापालिकेत समाविष्ट झालेली 34 गावे ही प्रमुख्याने बारामती (Baramati Lok Sabha), शिरूर (Shirur Lok Sabha)
आणि पुणे मतदार संघात (Pune Lok Sabha) येतात. यापैकी बारामती आणि शिरूर मध्ये अजित पवार आणि शरद पवार
(Sharad Pawar NCP) यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस मध्ये लढत होत आहे.
त्यामुळेच सत्तेत असलेल्या उपमुख्यमंत्री आणि पालकमंत्री अजित पवार यांनी समाविष्ट गावातील मिळकत कर
थकबाकी आणि शास्तिकर वसुलीला स्थगिती दिली आहे का असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
येत्या दोन ते तीन दिवसांत लोकसभा निवडणुकीची घोषणा होऊन आचारसंहिता लागेल.
त्यामुळे पुढील दोन महिने यावर निर्णय होण्याची शक्यता कमीच आहे.
त्यामुळे ही स्थिगिती केवळ लोकसभेच्या ” राजकिय ” फायद्यासाठीच असून यामध्ये गावातील नागिरकांची फसगत होण्याची चिन्हे अधिक दिसत आहेत.
Join our WhatsApp Group, Telegram, facebook page and Twitter for every update
हे देखील वाचा