नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – कश्मीरमध्ये हिमवृष्टीला सुरुवात झाल्याने काश्मीरचे वातावरण थंड होत चालले आहे परंतु काश्मीरच्या राजकारणात गरम हवेचा झोत फेकणारी घटना आज दिल्लीत घडली आहे. १९ डिसेंबर म्हणजे आज संपुष्ठात येणारी राष्ट्रपती राजवट राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी पुन्हा लागू केल्याने काश्मीरचे राजकारण स्तब्ध झाले आहे.
राष्ट्रपती राजवट म्हणजे काय
राज्यघटनेच्या कलम ३५६ नुसार राजकीय अस्थिरता किंवा राज्य सरकारच्या घटना बाह्य कृतीच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रपती केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने राष्ट्रपती राजवट लागू करतात. राष्ट्रपती राजवट लागू होताच राज्याचे मंत्रिमंडळ बारकास्त होते आणि प्रसंगी विधासभा बारकास्त केली जाऊ शकते. राष्ट्रपती राजवट लागू होताच राष्ट्रपतींच्या सल्ल्यांनी राज्यपाल राज्याचा कारभार पाहतात. तर विधी मंडळाचे कायदा करण्याचे कार्य भारताच्या संसदेला प्राप्त होते. तर राज्याचा अर्थसंकल्प मांडण्याचे आणि संमत करण्याचे काम संसदेला प्राप्त होते. कोणत्याही राज्यात जास्तीत जास्त ३ वर्षे राष्ट्रपती राजवट लागू राहू शकते.
काय आहे काश्मीरची राजकीय स्थिती
मेहबुबा मुफ्ती यांच्या पक्षाला २०१५ साली झालेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीत २८ जागांचे पाठबळ मिळाले होते तर त्यांचा पक्ष कश्मीर मधील सर्वात मोठा पक्ष बनला होता. त्यांना भाजपने पाठींबा देऊन तेथे सरकार अस्तित्वात आणले. अशातच भाजपने त्यांचा जून २०१८ महिन्यात पाठींबा काढल्याने मेहबुबा मुफ्ती एकाकी पडल्या त्यानंतर त्यांना कुणीच पाठींबा नदिल्याने, काश्मीरमध्ये राष्ट्रपती शासन लागू केले गेले. त्यानंतर मुफ्तीच्या हालचालीने काँग्रेस आणि एनसी त्यांना पाठींबा द्यायला तयार झाले. परंतु २० नोव्हेंबर २०१८ रोजी त्यांच्यात पक्षातील आमदार ‘इमरान अन्सारी’ हे देखील सत्ता स्थापनेच्या घोषणा करू लागले त्यांनी त्यांच्या जवळ १८ आमदार असल्याची बतावणी केली. अशा अस्थिर राजकीय स्थितीत राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी २१ नोव्हेंबर रोजी राजकीय अस्थिरतेचे कारण देत विधानसभाच बारकास्त केली. अर्थात कश्मीर मधील राजकीय अस्थिरता घडवून आणण्या मागे भाजपची राजकीय फूस हि जरूर असणार हे उघड सत्य आहे.
२०१५ साली विधानसभेचा निकाल लागला तेव्हा पीडीपी भाजप सरकार युती स्थापन करण्यात आले त्यानंतर भाजपच्या नेत्यांची युती मध्ये धुसफूस होऊ लागली तसेच भाजपच्या प्राधान्य कर्माचे मुद्दे मागे सुटू लागले यामुळे सत्तेत राहण्याचा काहीच अर्थ नाही असे समजताच भाजपने जून २०१८ मध्ये आपला पाठींबा काढून घेतला. आता राष्ट्रपती राजवट लागू करून भाजपने इतर राजकीय पक्षांची चांगलीच मुस्कटदाबी केली आहे.
भाजपची खराब स्थिती म्हणून जाहीर केली राष्ट्रपती राजवट
आता भाजपला लोकसभेच्या निवडणूकी आधी कोणतीच निवडणूक नको आहे. म्हणूनच भाजपने कश्मीर जिंकण्यासाठी आणखी सहा महिने थांबू म्हणजे लोकसभेला विजय मिळाल्यास काश्मीर मधील भाजपची स्थिती सुधारेल असा मनसुबा भाजपच्या नेत्यांनी बांधला असावा आणि राष्ट्रपती राजवटीला लागू करून संविधानिक नियमांचा फायदा घेऊ असे ठरवले असावे. म्हणून राष्ट्रपती राजवटीला मुदत वाढ देण्यात आली असावी. तर आज राष्ट्रपती राजवट संपुष्ठात आणली असती तर येत्या काही काळात काश्मीर मध्ये निवडणुका जाहीर कराव्या लागल्या असत्या आणि तीन राज्यात जनतेने नाकारल्यामुळे भाजपाला निवडणुकीला सामोरे जाणे परवडले नसते. म्हणूनच आज काश्मीरच्या राष्ट्रपती राजवटीला मुदत वाढ देण्यात आली आहे.
राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांच्या अहवालानंतर आज राष्ट्र्पती राजवट लागू करण्यात आली आहे. आता येत्या काळात काश्मीरच्या नेत्यांच्या राजकीय आक्रोशाला भाजपला सामोरे जावे लागणार आहे. तर उद्या या घटनेचे पडसाद भारताच्या संसदेत हि उमटण्याची शक्यता आहे.