नवीन कायदा लागू झाल्यानंतर संपुष्टात येईल भारतातील 40 कोटी सोशल मीडिया यूजर्सची ‘प्रायव्हसी’ !
नवी दिल्ली : वृत्त संस्था – केंद्र सरकार सोशल मीडिया आणि मेसेजिंग अ‍ॅप्ससाठी नवा कायदा करत आहे. या महिन्याच्या अखेरीस हा कायदा येण्याची शक्यता आहे. यात अशा तरतूदी करण्यात आल्या आहेत, ज्यामुळे फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब आणि टिकटॉक याबाबत सरकारी यंत्रणांनी मागितल्यानंतर युजरच्या ओळखीचा खुलासा करावा लागेल. हा नवीन कायदा आल्यानंतर देशातील 40 करोड सोशल मीडिया यूजर्सची गोपनियता संपुष्टात येणार आहे.
सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर फेक न्यूज, चाईल्ड पॉर्न, रंगभेद आणि दहशतवाद संबंधी कंटेन्टचा प्रसार पाहता त्याची जबाबदारी निश्चित करण्याचा प्रयत्न होत आहे, सरकारने म्हटले आहे. यासाठी सोशल मीडियासंबंधी नियम-कायदे बनवले जात आहेत. या कायद्यानुसार सोशल मीडिया कंपन्यांना सरकारचे निर्देश पाळावेच लागतील आणि यासाठी वॉरंट किंवा न्यायालयाच्या आदेशाची गरज भासणार नाही. भारत सरकारने सोशल मीडियाबाबत दिशानिर्देश डिसेंबर, 2018 मध्ये जारी केले होते आणि यावर लोकांकडून सूचना मागवल्या होत्या. इंटरनेट अँड मोबाईल असोसिएशन ऑफ इंडियाने या नवीन तरतूदींना विरोध करून यास वैयक्तिक अधिकाराच्या विरोधात म्हटले होते. परंतु, माहितीनुसार यानंतरही सरकार यात कोणताही मोठा बदल करणार नाही. प्रस्तावित कायद्यात सोशल मीडिया कंपन्यांना सरकारच्या आदेशानंतर 72 तासांच्या आत कंटेन्ट पोस्ट करणार्‍याची सविस्तर माहिती देण्याची तरतूद आहे.
यासाठी किमान 180 दिवस रेकॉर्ड सुरक्षित ठेवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. हा नियम त्या सर्व सोशल मीडिया कंपन्यांसाठी आहे ज्यांचे 50 लाखपेक्षा जास्त यूजर्स आहेत. भारतात सुमारे 50 करोड लोक इंटरनेटचा वापर करतात. परंतु, अजून हे स्पष्ट नाही की परदेशी यूजर्स या कायद्या अंतर्गत येतात किंवा नाही. जगभरातील सुरक्षा यंत्रणांना कंपन्यांकडून सहकार्य मिळत नसल्याचे म्हटले जात आहे.
भारतात इंटरनेट आणि फेक न्यूज या गोष्टी नव्या आहेत, परंतु 2017-18 मध्ये व्हॉट्सअपवर मुले पळविण्यासंबंधीची खोटी बातमी मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाल्याने जमावाच्या हिंसेत तब्बल तीन डझन लोकांना जीव गमवावा लागला होता.
सरकारने मागणी केल्यानंतरही व्हॉट्सअपने गोपनियतेच्या कायद्याचे कारण सांगत माहिती देण्यास नकार दिला होता. कंपनीने म्हटले होते की, यामुळे त्यांच्या 40 करोड यूजर्सची गोपनियता धोक्यात येऊ शकते. व्हॉट्सअपने बुधवारी म्हटले की आम्ही सुरक्षेच्या बाबतीत कोणतीही तडजोड करणार नाही, कारण यामुळे यूजर्सना असुरक्षित वाटू शकते. तर, टेक कंपन्या आणि व्यक्ती स्वातंत्र्य मानणारे या नवीन कायद्याला सेन्सॉरशीप आणि नव्या कंपन्यांसाठी ओझे असल्याचे म्हणत आहेत. त्यांनी या प्रकरणी केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री रविशंकर प्रसाद यांना खुले पत्र पाठवले आहे.
मंत्रालयाच्या अधिकार्‍याने स्पष्ट केले की, मोझिला आणि विकीपीडिया नव्या कायद्याच्या कक्षेत येणार नाही. ब्राउझर, ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर विकसित करणारे प्लॅटफॉर्म इत्यादी या कायद्याच्या बाहेर असतील. परंतु, सोशल मीडिया कंपन्या आणि मेसेजिंग अ‍ॅपना हा कायदा पाळणे अनिवार्य असणार आहे.