पुणे : पोलीसनामा ऑनलाइन – अन्याय अत्याचार झालेल्या नागरिकांचा आवाज बनून त्यांची बाजू भक्कमपणे न्यायालयात मांडणाऱ्या सरकारी वकिलांचीच सध्या आर्थिक गळचेपी सुरू आहे. जिल्हातील सर्व सत्र न्यायालयातील सरकारी वकिलांना गेल्या 8 ते 12 महिन्यांचा पगारच मिळाला नाही. त्यामुळे पक्षकाराला न्याय मिळवून देण्यासाठी लढणा-या वकिलांना आता पगारासाठी देखील सरकारशी युक्तिवाद करावा लागत आहे. अनेकांची घरे वाचविण्यासाठी लढणाऱ्या आमच्याकडे सरकारचे लक्ष नाही, हे यातून स्पष्ट होत असल्याची भावना सरकारी वकिल व्यक्त करत आहेत.
कोरोनाचा सामना करण्यासाठी आवश्‍यक असलेल्या यंत्रणेवर सध्या सरकारकडून मोठ्या प्रमाणात खर्च केला जात आहे. त्यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर ताण पडल्याने कर्मचाऱ्यांना पूर्ण पगार देण्यात सरकारची दमछाक होत असल्याचे चित्र आहे. मात्र आश्‍चर्याची बाब म्हणजे काही सरकारी वकिलांना तर मार्चच्या आधीच्या महिन्यांचे देखील वेतन मिळालेले नाही. त्यामुळे कोरोनाच्या आधीपासून पगार लॉक झाल्याने त्यांचे आर्थिक बजेट डाऊन झाल्याची स्थिती आहे. त्यामुळे किमान आता तरी आमचा पगार मिळावा, अशी आशा येथील सत्र न्यायालयातील अतिरिक्त सरकारी वकील बाळगून आहेत.
अतिरिक्त सरकारी वकील, तात्पुरते आणि एखाद्या खटल्यासाठी नियुक्ती झालेले अधिवक्ता यांच्या पगारात अनियमितता आली आहे. याबाबत जिल्हा न्यायालय प्रशासनाशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता तो होऊ शकला नाही.
यापूर्वीही नियमीत वेतन मिळत नव्हते
सरकारी वकिलांना पगार वेळेत न मिळाल्याची ही पहिलीच वेळ नाही. यापूर्वी देखील अनेकदा तीन ते चार महिने पगार मिळालेला नव्हता. मात्र सुमारे 10 महिन्यांनंतरही पगार न मिळण्याची ही पहिलेच वेळ आहे. त्यामुळे या वकिलांना नागरिकांना न्याय मिळवून देत स्वतःच्या न्यायासाठी लढावे लागत असल्याची परिस्थिती आहे.
दिवाळीत एका पगारावर बोळवण
अनेक महिन्यांचा पगार अडकलेल्या वकिलांची किमान दिवाळी गोड व्हावी म्हणून त्यांना दिवाळीच्या एक आठवडा आधी एका महिन्याचा पगार देण्यात आला होता. त्यामुळे वकिलांना काहीसा आधार निश्‍चितच मिळाला. मात्र त्यांची आर्थिक कोंडी काय अद्याप दूर झालेली नाही.