Pune Corporation | नव्याने समाविष्ट करण्यात आलेल्या 23 गावांतील मिळकतींचा ‘कर आकारणीचा ’ प्रस्ताव अंतिम टप्प्यात
11 गावांतील त्रुटी लक्षात घेउनच प्रस्तावाची तयारी; निवडणुकीच्या तोंडावर राजकिय पक्षांची भुमिका महत्वाची ठरणार
File photoपुणे : पोलीसनामा ऑनलाइन – पुणे महापालिकेमध्ये (pune corporation) 30 जून रोजी समाविष्ट करण्यात आलेल्या 23 गावांतील सर्व मिळकतींची यापुर्वी समाविष्ट करण्यात आलेल्या गावांप्रमाणेच कर आकारणी करण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने तयार केला आहे. या गावांमध्ये ग्रामपंचायतीकडे नोंदणी झालेल्या सुमारे 1 लाख 97 हजार मिळकती असून त्यांची क्षेत्रफळानुसार कर आकारणी केली जाणार आहे. परंतू, पुर्वी समाविष्ट करण्यात आलेल्या 11 गावांतील नागरिकांना शासन व महापालिकेच्या (pune corporation) अन्य करांचा बोजा वाढल्याने ग्रामपंचायतीपेक्षा जवळपास दहापट अधिक मिळकत कर आकारणी झाल्याने नागरिकांमध्ये प्रचंड रोष असून ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर स्थायी समिती आणि सर्वसाधारण सभेमध्ये राजकिय पक्ष काय निर्णय घेणार, याबाबत अधिक उत्सुकता आहे.
राज्य शासनाने 30 जून रोजी 23 गावे महापालिकेमध्ये समाविष्ट केली आहेत. या गावांमध्ये ग्रामपंचायतीकडे नोंदणी केलेल्या 1 लाख 97 हजार मिळकती आहेत. ग्रामपंचायत या मिळकतींकडून बांधलेल्या क्षेत्रावर सर्वसाधारण कर, सर्वसाधारण पाणी पट्टी, विशेष पाणीपट्टी, आरोग्य आणि सार्वजनिक वीज वापराबाबतचा कर आकारणी करत आल्या आहेत. परंतू महापालिकेमध्ये समावेश झाल्यानंतर लगतच्या महापालिका हद्दीतील क्षेत्राच्या रेडीरेकनरनुसार मिळकतींच्या क्षेत्रफळानुसार कर आकारणी करणार आहे. परंतू महापालिका कर आकारणी करत असताना सर्वसाधारण कर, पाणीपट्टी, सफाई कर, अग्निशामक कर, वृक्ष संवर्धन कर, जललाभ कर, जल नि:सारण लाभ कर, पथ कर, विशेष सफाई कर, मनपा शिक्षण उप कर आकारतेच त्याचवेळी राज्य शासनाचे शिक्षण कर, रोजगार हमी कर आणि मोठ्या निवासी जागेवरील कराचीही आकारणी करते. यामुळे महापालिकेत समावेश झाल्यानंतर ग्रामस्थांच्या करामध्ये साधारण दहापटापर्यंत वाढ होणार आहे.
–
यापुर्वी महापालिकेत (pune corporation) समाविष्ट करण्यात आलेली 37 गावे, यानंतरची 11 गावे आणि येवलेवाडी गावाला नागरिकांच्या मागणीनुसार ‘ज्या सालचे घर त्या सालचा कर’ या धोरणानुसार कर आकारणी करण्यात आलेली आहे. तेच धोरण 23 गावांसाठी लागू करण्याचेही प्रस्तावित आहे. अनधिकृत निवासी संकुलांना 2019 पासून एक हजार चौ.फुटापर्यंतच्या निवासी मिळकतींना एकपट दराने व त्यापुढील मिळकतींना दीडपट दराने कर आकारणी निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. तसेच अनधिकृत बांधकामे जी अधिकृत करता येउ शकतील, त्यांनाही जास्तीत जास्त मागील सहा वर्ष वापर दिनांकापासून मात्र जास्तीत जास्त 1 जुलै 2021 पासून कर आकारणी करण्याचेही प्रस्तावात नमूद करण्यात आले आहे. नवीन भागाबाबतही हा धोरणात्मक निर्णय घ्यावा लागणार आहे. या प्रस्तावाला लवकरात लवकर मंजुरी घेउन सर्व शासकिय सोपस्कार पुर्ण करून एप्रिल 2022 पासून कर आकारणी करण्याचे प्रस्तावात नमूद करण्यात आले आहे. पहिल्या वर्षी, 20 टक्के, दुसर्‍यावर्षी 40 टक्के, तिसर्‍यावर्षी 60, चवथ्या वर्षी 80 टक्के आणि पाचव्या वर्षी 100 टक्के कर आकारणी केली जाणार आहे.
11 गावातील नागरिकांच्या तक्रारी अशा आहेत.
– ग्रामपंचायतीमध्ये असताना बांधकाम क्षेत्रावर कर आकारणी झाल्याने या क्षेत्रावर 10 टक्क्यांऐवजी 30 टक्के वजावट मिळावी.
– ग्रामपंचायतमध्ये असलेल्या औद्योगिक शेडची आकारणी संपुर्ण पत्रा शेडप्रमाणे करावी.
– निवासी मिळकत करामध्ये 40 टक्के सवलत द्यावी.
– समाविष्ट गावांमध्ये मुलभूत सुविधा जोपर्यंत विकसित होत नाहीत तोपर्यंत ग्रामपंचायतीच्या दरानेच कर आकारणी करावी.
– पाणी पुरवठ्याची सोय नसताना मिळकत करामध्ये पाणीपट्टी आकारली जात आहे.
– व्यावसायिक मिळकतींना कमीत कमी दरानुसार मिळकत कर आकारणी करण्यात यावी. भाड्यापेक्षा कराची रक्कम अधिक असल्याची व्यावसायीकांची तक्रार.
– ग्रामपंचायतीकडे असताना अनधिकृत ठरलेल्या मिळकतींना तीनपट दंड आकारू नये.
– शेत जमिनी व मोकळ्या भूखंडांना कर आकारू नये.
समाविष्ट करण्यात आलेल्या 23 गावांमध्ये कर आकारणी करण्याबाबतचा प्रस्ताव अंतिम टप्प्यात आहे. स्थायी समिती आणि सर्वसाधारण सभेच्या निर्णयानंतर कर आकारणी करण्यात येईल. –
विलास कानडे (सह महापालिका आयुक्त, कर आकारणी व कर संकलन प्रमुख, पुणे महापालिका)