Pune News | कात्रज दूध डेअरी लगतच्या जागेवरील मैदानाचे आरक्षण उठविण्यावरून नागरिकांमध्ये तीव्र असंतोष
मनसेने आरक्षण उठविण्याच्या प्रक्रियेविरोधात सह्यांची मोहीम सुरू केली; मैदानाचे आरक्षण उठविण्यास स्थानीक लोकप्रतिनिधींचाही विरोध
पुणे : पोलीसनामा ऑनलाईन- Pune News | कात्रज दूध (Katraj Dairy) लगतच्या खेळाच्या मैदानाचे आरक्षण (Play Ground Reservation) उठवुन ती जागा डेअरीला देण्याच्या कार्यवाहीबाबत स्थानिक नागरिकांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे. कात्रज परिसर डोंगराळ आहे. या ठिकाणी खेळायला मैदाने नाहीत. त्यामुळे कात्रज येथील मैदानाचे आरक्षण उठवून ती जागा कात्रज डेअरीला देऊ नये, अशी मागणी करण्यात येत असून मनसेच्या (MNS) वतीने आजपासून या कार्यवाहिला विरोध करण्यासाठी सह्यांची मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. (Pune News)
कात्रज डेअरी लगत असलेल्या सुमारे ७ एकर जागेवर महापालिकेच्या विकास आराखड्यात खेळाच्या मैदानाचे आरक्षण टाकण्यात आले आहे. हे आरक्षण उठवून ती जागा पुणे जिल्हा दूध उत्पादक संघ मर्यादितला प्राधिकरण नेमुन डेअरी व प्रक्रिया प्रकल्पासाठी देण्याची प्रक्रिया उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या पत्रावरून सुरू झाली आहे. मागील महिन्यांत या आरक्षण बदलाच्या कार्यवाहीसाठी नागरिकांच्या हरकती व सूचना मागवण्याचा प्रस्ताव महापालिकेच्या शहर सुधारणा समितीमध्ये मंजूर करण्यात आला आहे. याबाबतचे वृत्त ३ जानेवारी रोजी दैनिक आज का आनंद ने सर्वप्रथम प्रसिद्ध केले. यानंतर क्रिडप्रेमी आणि स्थानिक नागरिकांच्या निदर्शनास ही बाब आली असून मुलांच्या खेळाच्या मैदानाचे आरक्षण उठवण्याबाबत तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. आरक्षण उठवण्याबाबतच्या या निर्णयाच्या विरोधात मनसे चे नेते आणि स्थानिक माजी नगरसेवक वसंत मोरे (Vasant More MNS) यांनी आज पासून नागरिकांच्या सह्यांची मोहीम सुरू केली आहे. (Pune News)
वसंत मोरे म्हणाले, की कात्रज परिसर डोंगराळ भाग आहे. या परिसरात खेळाची मैदाने नाहीत. गेल्या काही वर्षात येथील लोकसंख्या दोन अडीच लाखांच्या पुढे गेली आहे. डोंगराळ भाग असल्याने खेळाच्या मैदानांसाठी अजिबात जागा नाही. याचा विचार करूनच महापालिकेने मैदानसाठी योग्य जागेवर आरक्षण टाकले आहे. ते देखील उठवल्यास भविष्यात मुलांना खेळायला जागाच राहणार नाही. महापालिकेच्या सुचिमध्ये डेअरी व प्रक्रिया प्रकल्प असे आरक्षण नसताना हे आरक्षण सुचविण्यात आले आहे. जिल्हा दूध उत्पादक संघाच्या जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी जागा आहे. त्याठिकाणी डेअरी व प्रक्रिया उद्योग सुरू करता येणे शक्य असताना कात्रज येथील मैदानाचे आरक्षण उठविणे योग्य होणार नाही. स्थानीक नागरिकांचाही याला विरोध असून याविरोधात सह्यांची मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. पुढेही कायदेशीर मार्गाने लढा देण्यात येईल.
कात्रज परिसरातील लोकसंख्येनुसार याठिकाणी मैदाने नाहीत. याठिकाणी दोन मैदाने असली तरी एक शाळेचे आणि भारती विद्यापीठचे आहे. त्याठिकाणी बाहेरील व्यक्ती आणि मुलांना प्रवेश नाही. यामुळे मैदानाचे आरक्षण उठविण्याचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करावा. – संतोष फरांदे, माजी नगरसेवक.
(Katraj) कात्रज सारख्या डोंगराळ भागात खेळाची मैदाने नाहीत. अशा परिस्थितीत मैदानाचे आरक्षण उठवून अन्य कारणांसाठी त्याचा वापर करणे योग्य नाही. पुढील पिढी आरोग्यक्षम असावी याचा विचार करून येथील आरक्षण उठविण्यास आमचा विरोध राहील. – नमेश बाबर, अध्यक्ष, कात्रज विकास आघाडी.
कात्रज येथील मैदानाचे आरक्षण उठवून जागा व्यावसायीक संस्थेच्या घशात घालण्याचा डाव आहे.
याला कॉंग्रेस पक्षाचा विरोध आहे. या विरोधात महापालिका आयुक्तांच्या घरासमोर क्रिडापटूंच्या उपस्थितीत
प्रतिकात्मक खेळ खेळून आंदोलन करण्यात येणार आहे. – संगीता तिवारी, उपाध्यक्ष, प्रदेश महिला कॉंग्रेस आघाडी.
आरक्षण असलेली जागा जिल्हा दूध संघाच्याच ताब्यात; पण विकास आराखडा करताना हरकत नोंदविली नाही
कात्रज येथील मैदानाचे आरक्षण असलेली जागा जिल्हा दूध उत्पादक संघाच्या ताब्यात आले.
याठिकाणी दूध संघाचे एक कार्यालय, दोन- तीन रुम्स आहेत. महापालिकेने विकास आराखडा तयार करताना या
जागेवर मैदानाचे आरक्षण टाकले आहे.
विकास आराखड्याची प्रक्रिया महापालिकेमध्ये राष्ट्रवादी कॉंग्रेस व कॉंग्रेसची सत्ता असताना झाली होती.
यांच्याच सत्तेच्या काळात विकास आराखड्यावर हरकती व सूचना मागवून त्यावर सुनावणी घेउन आराखडा तयार
करण्यात आला होता. परंतू या मैदानाबाबत जिल्हा दूध उत्पादक संघासह अन्य कोणीच हरकत नोंदविली नव्हती अर्थात विरोध केला नव्हता.
२०१४ मध्ये राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर भाजप- शिवसेना सरकारने वेळेत आराखडा मंजूर न केल्याने महापालिकेकडून
तो स्वत:कडे घेत आराखड्याला मंजुरी दिली. मात्र, २०१९ मध्ये राज्यात सत्तांतर होउन महाविकास आघाडीचे सरकार
स्थापन झाल्यानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दूध संघाच्या मागणीवरून फेब्रुवारी २०२१ मध्ये कात्रज येथील मैदानाचे
आरक्षण उठवून डेअरी व प्रक्रिया प्रकल्पाचे आरक्षण उठविण्याबात पत्रव्यवहार सुरू केला.
मागीलवर्षी राज्यात नाट्यमयरित्या सत्तापरिवर्तन झाले. शिवसेनेच्या एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील गट आणि
भाजप सत्तेत आली. तर यानंतर अवघ्या वर्षभरात अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादीतील एक गट
सत्तेत सहभागी झाला.
ऑक्टोबरमध्ये शासनाने आरक्षण बदलाच्या प्रक्रियेसाठी हरकती सूचना मागविण्याचे आदेश दिले.
त्यानुसार डिसेंबरमध्ये आरक्षण बदलासाठी हरकती व सूचना मागविण्याचा प्रस्ताव महापालिकेच्या शहर
सुधारणा समितीमध्ये मंजुर करण्यात आला, अशी माहिती मिळत आहे.
विशेष असे की येथील लोकसंख्येचा विचार करता मैदानाचे आरक्षण उठविणे योग्य होणार नाही, असा अभिप्राय
यापुर्वीच महापालिकेने शासनाला कळविला असल्याची माहिती मिळत आहे.
Join our WhatsApp Group, Telegram, facebook page and Twitter for every update
हे देखील वाचा
NCP Chief Sharad Pawar | ”मोदी सांगतात गॅरंटी, पण ती काही खरी नाही…”, शरद पवारांची खोचक टिका