Pune : ‘दक्षता पथकाचा फॉर्म्यूला’ ! पालिका आयुक्तांनी बजावली 17 कनिष्ठ अभियंत्यांना ‘शो-कॉज’ नोटीस

पुणे : पोलीसनामा ऑनलाइन – महापालिकेच्या विकासकामांचे ऑडीट करण्यासाठी नियुक्त केलेल्या थर्ड पार्टीने कोणत्याही विकास कामांची प्रत्यक्ष पाहणी न करता कामांचे मोजमाप आणि दर्जा प्रमाणित केला. मात्र, या कामाचा दर्जा घसरल्याचे उपायुक्त राजेंद्र मुठे यांच्या नेतृत्वाखालील पथकाने केलेल्या पाहणीतून समोर आले आहे. उपायुक्त राजेंद्र मुठे यांनी याचा अहवाल पालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांना सादर केला आहे. त्यानुसार 17 कनिष्ठ अभियंत्यांना शो-कॉज नोटीस दिली असल्याची माहिती आयुक्त विक्रम कुमार यांनी दिली आहे.

आयुक्त विक्रम कुमार यांनी सांगितले की, उपायुक्त राजेंद्र मुठे यांच्या नेतृत्वाखालील पथकाने केलेल्या पाहणीत आढळलेल्या त्रुटींवरुन ही करावाई करण्यात आली आहे. 17 कनिष्ठ अभियंत्यांना शो-कॉज नोटीस दिली आहे. पुढील तीन दिवसांत स्पष्टीकरण देण्यास सांगण्यात आले आहे. त्यांनी दिलेले स्पष्टीकरण समाधानकारक नसेल तर त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती विक्रम कुमार यांनी दिली.

 

काय आहे प्रकरण ?
यंदाच्यावर्षी कोरोनामुळे महापालिकेचे उत्पन्न घटले असताना राज्य शासनाच्या आदेशानुसार ४० टक्केच कामे करण्यात आली आहेत. कोरोना आणि लॉकडाउनमुळे वर्षभर कामे न झाल्याने आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या टप्प्यात मर्यादीत कामांना परवानगी देण्यात आली आहे. परंतू ही परवानगी देताना महापालिका आयुक्तांनी वित्तीय समितीचे सर्व अधिकार स्वत:कडे घेतले. याशिवाय शेवटच्या टप्प्यात 19 मार्चपर्यंतच कामांची वर्क ऑर्डर आणि 25 मार्चपर्यंत बिले सादर करण्याची मुदत जाहीर केली आहे. या कालावधीत कामांच्या दर्जाची तपासणी करण्यासाठी एक विशेष पथकही नेमले आहे.या पथकाने आतापर्यंत झालेल्या कामांच्या कागदपत्रांपासून प्रत्यक्ष कामांच्या ठिकाणी भेट देउनही पाहाणी केली आहे. या पाहाणीचा प्राथमिक अहवाल आयुक्तांना सादर करण्यात आला आहे.

यामध्ये सर्वात कळीचा मुद्दा पुढे आला आहे तो ‘थर्ड पार्टी ऑडीट’चा. कामांची गुणवत्ता राखण्यासाठी करावी लागणारी मटेरियल तपासणी व अन्य बाबींवर थर्ड पार्टी ऑडीटरने लक्ष देउन उत्तम प्रतिची कामे व्हावीत, यासाठी प्रयत्न करणे हाच थर्ड पार्टी ऑडीटर नेमण्याचा मूळ उद्देश आहे. यासाठी निविदेतच थर्ड पार्टी आडीटरची फि देखिल समाविष्ट करण्यात आलेली असते.

प्रत्यक्षात या पथकाने केलेल्या पाहाणीमध्ये कोणत्या विकास कामांसाठी कोणता ऑडीटर नेमला आहे, याची माहिती अगदी त्या कामावरील कनिष्ठ अभियंत्यांपासून उपायुक्त दर्जाच्या अधिकार्‍यालाही माहिती नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. रस्त्यांच्या कामाच्या प्रयोगशाळेतील तपासणीसाठी कोअर घेतले नसल्याचेही काही ठिकाणी निदर्शनास आले आहे. कामासाठी वापरलेल्या वस्तू प्रमाणीत असल्याबाबतचेही अहवाल जोडण्यात आलेले नाहीत. तसेच एका ठिकाणी ड्रेनेज लाईनचा प्रवाहच उताराच्या विरूद्ध दिशेने असल्याचे निदर्शनास आले असून ड्रेनेजचे पाणी चेंबरमधून घरांमध्ये शिरेल, अशा पद्धतीने काम झाल्याचेही या पथकाच्या निदर्शनास आले आहे. कामांच्या दर्जाबाबत असलेल्या या गंभीर आक्षेपांमुळे शेवटच्या टप्प्यात घाईगडबडीत नियमावली धाब्यावर ठेवून काम करणार्‍या ठेकेदारांसोबतच, महापालिकेचे कनिष्ठ अभियंते आणि थर्ड पार्टी ऑडीटरही अडचणीत येण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली होती.