नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था: काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि संसदेच्या लोकलेखा समितीचे (PAC) प्रमुख मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी राफेल करारावर पुन्हा एकदा सरकारला घेरल्याचं दिसत आहे. राफेल करारात कथित अनियमितता आणि भ्रष्टाचाराची चौकशी करण्यात यावी, अशा मागणीची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्यानंतरही वाद थांबायचं नाव घेत नसल्याचं दिसत आहे. सुप्रीम कोर्टासमोर कॅगचा अहवाल म्हणून चुकीची माहिती दिली, त्यामुळे हा निर्णय आला आहे, असा आरोप खर्गे यांनी केला आहे.
दरम्यान याबाबत निर्णय देताना सुप्रीम कोर्टाने आपल्या निर्णयात एका ठिकाणी उल्लेख केला होता की, कॅगने (CAG) आपला अहवाल सादर केला असून पब्लिक अकाऊंट्स कमिटीने (PAC) हा अहवाल तपासला आहे. परंतु कॅगचा अहवाला पीएसीसमोर आलेला नाही असा गौप्यस्फोट पीएसीचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी केला आहे. इतकेच नाही तर मोदी सरकारने कॅगच्या रिपोर्टबाबत सर्वोच्च न्यायालयाला चुकीची माहिती दिली असेही त्यांनी सांगितले.
दरम्यान या सर्व प्रकरणावर बोलताना मल्लिकार्जुन खर्गे म्हणाले की, “सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या पार्श्वभूमीवर मी पीएससी सदस्यांना आवाहन करेन की अॅटर्नी जनरल, नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकांना बोलावून राफेल प्रकरणात कॅगचा अहवाल कधी आणि कुठे आला आहे हे विचारावं. राफेलबाबत कोर्टासमोर ज्या गोष्टी योग्य पद्धतीने ठेवायला हव्या होत्या, त्या ठेवल्या नाहीत. अॅटर्नी जनरल यांनी अशाप्रकारे सरकारची बाजू मांडली की, कोर्टाला असंच वाटलं की कॅगचा अहवाल संसदेत सादर झाला असून पीएसीने अहवाल पाहिला आहे. जेव्हा पीएसी तपास करते, तेव्हा पुरावे पाहते.” इतकेच नाही तर, ‘कोर्टाला चुकीची माहिती दिली, त्याच्या आधारावर हा निर्णय आला’ असंही त्यांनी म्हटलं आहे.
CAG म्हणजे काय?
कॅग अर्थात CAG म्हणजे कम्प्ट्रोलर अँड ऑडिटर जनरल आहे. मराठीत याचा अर्थ नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक आहे. नावावरुनच स्पष्ट होतं की याचं मुख्य काम ऑडिटचं आहे. ही देशाची सर्वोच्च ऑडिट संस्था आहे. सरकारी तिजोरीतून जो काही पैसा खर्च होत आहे, तो योग्यरित्या खर्च झाला आहे की नाही, योग्य ठिकाणी पोहोचला की नाही याचा कॅग बारकाईने तपास करते. भारतीय घटनेच्या अनुच्छेद 149 पासून 151 मध्ये CAG च्या भूमिकेचा उल्लेख आहे.
CAG अहवालाचं काय होतं?
CAG चा ऑडिट रिपोर्ट तयार झाला तर त्याचं काय होतं? अहवालात रिपोर्ट सार्वजनिक कार्यक्षेत्र कशी येतात? या सगळ्याची एक ठराविक प्रक्रिया आहे. ऑडिट रिपोर्ट तयार झाल्याने CAG तो सरकारला सादर करते. म्हणजेच जर केंद्र सरकारशी संबंधित प्रकरण असेल तर CAG चा अहवाल तिथे जातो. प्रकरण राज्याशी संबंधित असेल तर तो अहवाल राज्य सरकारकडे जातो. यानंतर सरकार CAG चा अहवाल सभागृहाच्या पटलावर मांडतं. केंद्र सरकारच्या प्रकरणात संसद आणि राज्य सरकारांच्या प्रकरणात विधीमंडळात सादर केला जातो. सभागृहात अहवाल सादर झाल्यानंतर तो संसदेच्या पब्लिक अकाउंट्स कमिटी (PAC)/कमिटीज ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्सकडे (COPU) पाठवला जातो. यानंतर PAC/COPU कॅगच्या अहवालाचा अभ्यास करते आणि त्यात सर्व धोरणांचं पालन झालं आहे का यावर निर्णय घेतात.