नवी दिल्ली : पोलीसनामा ऑनलाईन
राफेल खरेदीच्या व्यावसायीक निर्णयात भारत सरकारचा कोणताच हस्तक्षेप नाही, असा खुलासा संरक्षण मंत्रालयाने केला आहे. राफेल ऑफसेट कंत्राट देण्यासाठी भारत सरकारने अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स डिफेंस या खासगी कंपनीच्या नावाची शिफारस केली होती, असा दावा फ्रान्सचे माजी राष्ट्रपती फ्रान्स्वा ओलांद यांनी केला आहे. यावर संरक्षण मंत्रालयाने हा खुलासा केला आहे.
[amazon_link asins=’B078124279′ template=’ProductCarousel’ store=’policenama-100′ marketplace=’IN’ link_id=’b970284d-be26-11e8-842d-ad26cbff842d’]
फ्रान्सचे माजी राष्ट्रपती ओलांद यांनी फ्रान्समधील एका वेबसाइटला मुलाखत देताना म्हटले होते की, भारत सरकारने राफेल व्यवहारात डसॉल्ट एव्हिएशनच्या ऑफसेट साठी पार्टनरच्या रुपात एका खासगी कंपनीची शिफारस केली होती. राफेलचे कंत्राट रिलायन्सला देण्यासाठी भारत सरकारनेच शिफारस केली होती. भारत सरकारनेच आमच्यासमोर रिलायन्सचा प्रस्ताव ठेवला होता. त्यामुळे भारत सरकारचा हा प्रस्ताव मान्य करण्याशिवाय आमच्यासमोर कोणताही पर्याय त्यावेळी नव्हता, असेही त्यांनी म्हटले होते. ओलांद यांच्या या वक्तव्याचे भारतात लागलीच पडसाद उमटले होते. केंद्रातील भाजप सरकार त्यामुळे कैचीत सापडले आहे. मात्र, केंद्र सरकारने तातडीने ओलांद यांच्या वक्तव्यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. ती खासगी कंपनी कोणती होती, याबद्दल चौकशी करण्यात येईल, असे संरक्षण मंत्रालयाने ट्विटच्या माध्यमातून म्हटले आहे. व्यावसायीक व्यहारांमध्ये भारत आणि फ्रान्स सरकारचा काही संबंध नाही, असे संरक्षण मंत्रालयाने म्हटले आहे.
नाशिकमध्ये निम्म्यापेक्षा जास्त अनधिकृत बांधकामे; तुकाराम मुंढेंचा गौप्यस्फोट