बँक ‘या’ ग्राहकांचे नाही उघडणार अकाऊंट, RBI नं लागू केला नवीन नियम, जाणून घ्या
नवी दिल्ली : वृत्त संस्था – रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आबीआय) कर्ज घेणार्या कंपन्यांसाठी चालू खाते (करंट अकाऊंट) उघडण्याचे नवे नियम आणि प्रतिबंधांची गुरूवारी घोषणा केली. नव्या नियमानुसार, कंपन्यांना त्या बँकेत आपले करंट अकाऊंट किंवा ओव्हरड्राफ्ट अकाऊंट उघडावेच लागेल, ज्यामधून ते कर्ज घेत आहेत. यामुळे कर्ज देणार्या बँकेला कंपनीच्या कॅश फ्लोची पूर्ण माहिती राहील. सोबतच आरबीआयने बँकांनाही सांगितले आहे की, त्यांनी करंट अकाऊंटचा कर्ज देण्यासाठी वापर करू नये. या ऐवजी बँकेने कर्ज घेणार्या व्यक्तीला वस्तू आणि सेवा उपलब्ध करणार्या कंपनीला थेट पैसे द्यावेत. यामुळे कर्जाच्या रक्कमेतील अफरातफर रोखता येईल.
आरबीआयने हा निर्णय का घेतला
आरबीआयला या निर्णयाच्या मदतीने कर्ज म्हणून घेतलेल्या रक्कमेची अफरातफर थांबवायची आहे. आतापर्यंत बहुतांश कर्ज घेणार्या कंपन्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांकडून कर्ज घेत होत्या, परंतु रोजच्या गरजांसाठी करंट अकाऊंट परदेशी किंवा खासगी बँकेत उघडत होते. या बँका आपल्या ग्राहकांना चांगले रोकड व्यवस्थापान देतात. बहुतांश परदेशी आणि खासगी मध्यम कंपन्यांना मोठे कर्ज देत नाहीत, परंतु या सर्व बँकांना वाटते की, कंपन्यांनी त्यांचे करंट अकाऊंट आपल्याकडेच काढावे.
कुणाला होणार फायदा आणि कुणाला नुकसान
सध्या हे म्हणणे घाईचे ठरेल की, नव्या नियमांमुळे कुणाला फायदा होईल आणि कुणाला नुकसान. सध्या हेदेखील सांगता येत नाही की, एचडीएफसी, आयसीआयसीआय आणि अॅक्सिस बँकांसारख्या खासगी बँकांच्या करंट अकाऊंटची संख्या कमी होऊन सरकारी बँकांमध्ये वाढेल किंवा हे परदेशी बँकांसोबत होईल.
नव्या नियमानुसार, बँक असे कर्ज घेणार्यांचे चालू खाते उघडू शकत नाहीत, ज्यांचे अन्य कोणत्या बँकेत कॅश क्रेडिट अकाऊंट आहे. जर एखाद्या ग्राहकाचे एखाद्या बँकेत कॅश क्रेडिट अकाऊंट नसेल तर तो 3 कॅटेगरीत येतो.
* ग्राहकाने बँकांकडून 5 कोटी रूपयांपेक्षा कमी कर्ज घेतले आहे, अशा कंपन्यांचे कोणतीही बँक करंट अकाऊंट उघडू शकते.
* बँकिंग स्टिस्टममधून 5 ते 50 कोटी पर्यंतचे लोन घेणार्या ग्राहकांचे करंट अकाऊंट केवळ कर्ज देणार्या बँकेतच उघडू शकते. नॉन-लेंडिंग बँक अशा कंपन्यांचे केवळ कलेक्शन अकाऊंट उघडू शकतात म्हणजे त्यामध्ये केवळ पैसे येऊ शकतात. या पैशांचे कर्ज देणार्या बँकच्या कॅश क्रेडिट अकाऊंटमध्ये भरणा करावा लागेल. कलेक्शन अकाऊंटवर बँकेला कोणताही लाभ मिळत नाही.
* बँकिंग सिस्टममधून 50 कोटी रूपयांपेक्षा जास्त कर्ज घेणार्या कंपनीचे एका कर्ज देणार्या बँकेत एक एस्क्रो अकाऊंट उघडावे लागेल आणि ही बँक करंट अकाऊंट सुद्धा उघडू शकते. अशा कंपनीचे दुसर्या बँका कलेक्शन अकाऊंट उघडू शकतात.
* बँकर्सनुसार, अजूनपर्यंत हे स्पष्ट झालेले नाही की, हे लागू कसे केले जाईल. सोबतच हा देखील प्रश्न आहे की, या नियमांची देखरेख कशी केली जाईल. मात्र, त्यांचे म्हणणे आहे की, नवे नियम आणि प्रतिबंधांचा सर्वात जास्त फायदा सरकारी बँकांना मिळेल.