पोलिसनामा ऑनलाईन टीम – राज्यातील धार्मिक स्थळे खुली केली तर कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढण्याची भीती आहे. त्यामुळे तूर्त धार्मिक स्थळे खुली करण्यास परवानगी दिली जाऊ शकत नाही, असे राज्य सरकारच्यावतीने उच्च न्यायालयात स्पष्ट करण्यात आले. न्यायालयानेही हा मुद्दा संवेदनशील असल्याचे नमूद करत हस्तक्षेपास नकार दिला.
केंद्र सरकारने सुरक्षिततेची खबरदारी घेत धार्मिक स्थळेही उघडण्यास परवानगी दिलेली आहे. असे असतानाही राज्य सरकार मात्र धार्मिक स्थळे खुली करण्यास तयार नाही. त्यामुळे 15 ते 23 ऑगस्ट या ‘पर्युषण’ काळात मंदिरात जाऊन पूजाअर्चा करण्यास परवानगी देण्याचे आदेश सरकारला द्यावेत, या मागणीसाठी अंकित वोरा आणि श्री ट्रस्टी आत्मा कमल लब्धसुरीश्वारजी जैन ज्ञानमंदिर ट्रस्टने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
त्याची दखल घेत बाजारपेठा, केशकर्तनालये, मद्याची दुकाने, मॉल्स या सगळ्यांना सशर्त परवानगी देण्यात आली आहे, मग मंदिरात जाण्यास मज्जाव का, अशी विचारणा न्यायालयाने सरकारला केली होती. तसेच त्याबाबत स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश दिले होते. न्यायमूर्ती शाहरूख काथावाला आणि न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठासमोर याप्रकरणी सुनावणी झाली. त्या वेळी सरकारने प्रतिज्ञापत्र सादर केले. त्यात धार्मिक स्थळे अद्याप खुली करण्यास परवानगी दिली जाऊ शकत नाही. सध्याच्या स्थितीत धार्मिक स्थळे खुली केली तर करोनाचा प्रादुर्भाव वाढण्याची भीती आहे. हे धोकादायक असून, लोकांना जीवही गमवावा लागू शकतो. या बाबींचा विचार करता याचिकाकर्त्यांनाही परवानगी दिली जाऊ शकत नाही, असे सरकारतर्फे स्पष्ट करण्यात आले.