येणाऱ्या काळात कोणात्याही उपनिरीक्षकांवर अन्याय होणार नाही

मुंबई : वृत्तसंस्था

मॅटच्या आदेशांतर १५४ प्रशिक्षणार्थी उपनिरीक्षकांची नियुक्ती पुन्हा मूळ पदावर केली आहे. राज्य सरकारचा कायदा होत नाही तोपर्यंत भविष्य अंधारात असल्याने, १५४ पीएसआयना आज पहाटेच नाशिकच्या प्रशिक्षण केंद्रातून बाहेर पाठवण्यात आलं. दरम्यान राज्यातील १५४ पोलीस उपनिरीक्षकांची नियुक्ती रद्द करुन त्यांना मूळ पदावर पाठवल्याच्या प्रकरणात मुख्यमंत्र्यांनी स्वत: लक्ष घातलं आहे. “येणाऱ्या काळात कोणावरही अन्याय होऊ देणार नाही, याची सरकार काळजी घेईल,” अशी माहिती राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली. मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर सुधीर मुनगंटीवार पत्रकारांशी बोलत होते.
[amazon_link asins=’B078124279′ template=’ProductCarousel’ store=’policenama-100′ marketplace=’IN’ link_id=’3492b857-cbc0-11e8-943d-db70a144a7dc’]

मॅटच्या आदेशांतर राज्य सरकारने ठोस निर्णय न घेतल्याने, शपथ घेतलेल्या अनुसूचित जाती-जमातीतील १५४ पोलीस उपनिरीक्षकांना आपलं पद गमवावं लागलं आहे. ९ महिने पीएसआय या पदाचं प्रशिक्षण घेतलं, त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत शपथही घेतली. पण शपथ घेतल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी १५४ पीएसआयच्या नियुक्तीवर मॅटने स्थगिती आणली आहे. मॅटच्या आदेशांतर १५४ प्रशिक्षणार्थी उपनिरीक्षकांची नियुक्ती पुन्हा मूळ पदावर केली आहे. राज्य सरकारचा कायदा होत नाही तोपर्यंत भविष्य अंधारात असल्याने, १५४ पीएसआयना आज पहाटेच नाशिकच्या प्रशिक्षण केंद्रातून बाहेर पाठवण्यात आलं.

याविषयी विचारलं असता सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले की, कोर्टाच्या संदर्भातील काही निर्णय आल्यानंतर असे प्रसंग उद्भवतात, पण मुख्यमंत्र्यांचं याकडे लक्ष आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीत आज यासंदर्भात चर्चा झाली. येणाऱ्या काळात कोणावरही अन्याय होणार नाही, याची काळजी सरकार घेईल. असे कायदेशीर प्रसंग येतात, तेव्हा विधी व न्याय विभाग संबंधित कायदेशीर निर्णयाची पडताळणी करते, अभ्यास करते आणि सर्वांना न्याय देण्याच्या दृष्टीकोनातून एक सर्वंकष विचार होत असतो.”
[amazon_link asins=’B07CRCPM4T’ template=’ProductCarousel’ store=’policenama-100′ marketplace=’IN’ link_id=’3a01b664-cbc0-11e8-a81a-f550803ee9c3′]

मात्र मॅटच्या या स्थगितीमुळे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. कारण सुप्रीम कोर्टाने बढतीतील आरक्षणाचा निर्णय संबंधित राज्यांवर सोपवला असताना, शपथ घेतल्याच्या दुसऱ्याच दिवशी १५४ जणांची नियुक्ती मॅटने कशी रद्द केली असे प्रश्न विचारले जात आहेत. ही नियुक्ती आरक्षणातून बढती नव्हती तर खात्यांतर्गत सरळ सेवेतून एमपीएससी परीक्षा देऊन झालेली निवड होती, असा दावा नियुक्ती रद्द झालेल्या १५४ जणांनी केला आहे.
[amazon_link asins=’B07C2XFHPZ’ template=’ProductCarousel’ store=’policenama-100′ marketplace=’IN’ link_id=’3f75205f-cbc0-11e8-aba9-a72ce2809e29′]

“यावर तोडगा निघायला किती दिवस लागतील, किती तास लागतील हे सांगता येणार नाही. पण कोणावरही अन्याय होणार नाही याची काळजी घ्यावी लागेल,” असं सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितलं.