SC On Demonetisation | सरकारने घेतलेल्या निर्णयाचे पुनर्विलोकन करण्याचा अधिकार न्यायालयाला; सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि आरबीआयला फटकारले
file photoदिल्ली : वृत्तसंस्था – SC On Demonetisation | पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी नोटबंदी (Notebandi) जाहीर केली होती. या घटनेला आता सहा वर्षे झाली आहेत. नोटबंदीच्या काळात उडालेला गोंधळ पाहता केंद्राच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. नोटबंदीच्या विरोधात एकूण 58 याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत आणि या याचिकांवर भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होत आहे. या निर्णयाबद्दल सुप्रीम कोर्टाने घटनापीठ तयार केले असून, यात न्यायमूर्ती एस.ए. नजीर यांच्या अध्यक्षतेखालील न्यायमूर्ती बी.आर. गवई, न्यायमूर्ती एएस बोपण्णा, न्यायमूर्ती व्ही. राम सुब्रमण्यम आणि न्यायमूर्ती बी.व्ही. नगररत्न यांचा समावेश आहे. (SC On Demonetisation)
सहा वर्षांपूर्वी झालेल्या नोटबंदीविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी (६ डिसेंबर) ही सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. यावेळी न्यायालयाने केंद्र आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाला (RBI) फटकारले असून, अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) वकिलांनी आर्थिक धोरणाच्या निर्णयांवर न्यायिक पुनर्विलोकन लागू केले जाऊ शकत नाही, असे सांगितलं. (SC On Demonetisation)
तर ‘ही बाब आर्थिक धोरणाची असली तर न्यायालयाला निर्णयाचे पुनर्विलोकन करण्याचा अधिकार आहे.
आर्थिक धोरणाची बाब आहे असे म्हणून न्यायालय या मुद्द्यावर हाताची घडी घालून गप्प बसणार असे होऊ
शकत नाही, असे म्हणत सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि आरबीआयला फटकारले.
याआधीही सरकारने नोटबंदीच्या निर्णयाचे पुनर्विलोकन होऊ शकत नाही असे म्हणून न्यायालयाला सुनवाई घेऊ
नये अशी विनवणी केली होती. तर सरकारने या निर्णयाच्या यशापयशाकडे न पाहता, घेतलेल्या या निर्णयाचा
आणि प्रक्रियेवर विचार करण्याचा तसेच पुनर्विलोकन करण्याचा न्यायालयाला अधिकार आहे, असे खंडपीठाने म्हटले.
Web Title :- SC On Demonetisation | restricted judicial review of economic policy does not mean court will fold hands sc on demonetisation
Join our WhatsApp Group, Telegram, facebook page and Twitter for every update
Prithviraj Chavan | ‘त्या’ 16 आमदारांना निलंबित करावेच लागेल – पृथ्वीराज चव्हाण