Corona Vaccine : ‘ग्लोबल टेंडरसाठी अनेक कंपन्या प्रतिसाद देतील, पण…’ शिवसेना खासदाराचा केंद्र सरकारवर आरोप
file photoमुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – देशात कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा कहर कायम आहे. महाराष्ट्रासह इतर राज्यांमध्ये कोरोनाबाधितांची संख्या वाढताना दिसत आहे. रुग्ण वाढत असताना मृत्यूदर देखील वाढत चालला आहे. देशातील परिस्थिती चिंताजनक होत चालली आहे. यातच कोरोना लस, ऑक्सिजन, रेमडेसिवीर, बेड्स यांचा मोठ्या प्रमाणात तुडवडा जाणवू लागला आहे. कोरोनाची साखळी तोडण्यासाठी लसीकरण मोहीम मोठ्या प्रमाणात राबवण्यात येत आहे. मात्र, लसीचा पुरवठा अपुरा पडत असल्याने लसीकरण मोहिमेवर परिणाम झाला आहे. यामुळे महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांनी जागतिक निविदा काढण्याची तयारी सुरु केली आहे.
महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटक आणि तेलंगण यांसह काही राज्यांनी कोरोना लसींसाठी जागतिक निविदा काढण्याचा पर्याय स्विकारला आहे. कोरोना लसींच्या तुटवड्याच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. मुंबई महानगरपालिकेने मुंबई शहरासाठी एक कोटी कोरोना लसींची जागतिक निविदा काढली आहे. आता यावरुनही राजकारण सुरु होण्याची शक्यता आहे. लसींसाठी जागतिक नविदा काढल्यानंतरही मुंबईला लस पुरवठा होणार का असा सवाल उपस्थित केला जातोय. यावरुन शिवसेनेचे खासदार राहुल शेवाळे यांनी केंद्र सरकारवर आरोप केला आहे. मुंबईने जागतिक निविदा काढूनही मुंबईला लस मिळाली नाही तर ते अपयश केंद्राचे असेल, असे राहुल शेवाळे यांनी म्हटले आहे. यावरुन राजकारण पेटण्याची शक्यता आहे.
मुंबई महापालिकेच्या जागतिक निविदासाठी जगभरातील अनेक कंपन्या उत्सुक असून योग्य असा प्रतिसाद देतील. पण केंद्र सरकारच्या परवानगी अभावी त्यांची अडवणूक होईल असा आरोप शिवसेना खासदार राहुल शेवाळे यांनी केला आहे. यामुळे मुंबई महापालिकेच्या जागतिक निविदांचा उद्देश साध्य व्हायचा असेल तर त्याला केंद्राच्या सहकार्याची आवश्यकता आहे, असेही शेवाळे म्हणाले.
महापालिकेने लसीसाठी जागतिक निविदा काढण्याच काम केलं. ज्यावेळी त्याला कंपन्या प्रतिसाद देतील तेव्हा त्यांना परवानगी देण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारची असल्याचे राहुल शेवाळे म्हणाले. देशात फायझर, मॉर्डर्ना आणि इतर लसींना अजून परवानगी नाही. स्पुटनिक या रशियाच्या लसीचा साठा भारतात यापूर्वीच डॉ. रेड्डी फार्मा यांच्याकडे आहे. मात्र, त्यांना डोमेस्टिक सप्लायचे लायसन्स नाही. हे लायसन्स मिळायला किमान दोन महिने लागतील असेही राहुल शेवाळे यांनी सांगितले.
कोरोना लसीसाठी ग्लोबल टेंडर काढणारी मुंबई महापालिका पहिली आहे. 18 मे ही टेंडर भरण्याची शेवटची तारीख असेल. वर्क ऑर्डर पूर्ण झाल्यानंतर कंपन्यांना तीन आठवड्यात लसींचा साठा द्यावा लागेल. तसेच त्यांना ICMC, DGCI च्या नियमावलीचे पालन करावे लागेल. गरज भासल्यास त्यांना कोल्ड स्टोरेजची व्यवस्था करावी लागेल. कोरोना लसीची परिणामकारकता टेंडरच्या नियम व अटींनुसार 60 टक्क्यांपेक्षा कमी असता कामा नये. तसेच आम्ही त्यांना कोणतेही आगाऊ पेमेंट करणार नाही. कंपन्या वेळेत लस देऊ शकल्या नाहीत तर आम्ही त्यांना दंड करु, अशी माहिती मुंबईच्या महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी दिली आहे.