‘ही तर देशी ईस्ट इंडिया कंपनीची मुहूर्तमेढ आहे’, शिवसेनेची मोदी सरकारवर टीका

नवी दिल्ली : पोलिसनामा ऑनलाईन – तीन कृषी विधेयकावरून आठवडाभरापासून दिल्लीच्या सीमेवर शेतकरी आंदोलन करत आहेत. सरकार आणि आंदोलनदकर्त्यामध्ये बैठक झाल्या परंतु त्यातून काही मार्ग निघाला नाही.या शेतकरी आंदोलनावरून शिवसेनेने पुन्हा एकदा केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे. शेतकऱ्यांना आंदोलन करण्याचा हक्क आहे. त्याच हक्काने ते दिल्लीत ठामपणे आंदोलन करीत आहेत. त्यांना जे कृषी कायदे जुलमी वाटतात ते मागे घेण्यात सरकारचा कोणताही कमीपणा वाटण्याचे कारण नाही. मात्र, शेतकऱ्यांबरोबर चर्चा करणाऱ्यांना त्याचे भान नाही. प्रकाशसिंग बदल, शरद पवार यांसारख्या नेत्यांनी हि कोडी फुटण्यासाठी प्रयत्न केले असते तर हि परिस्थिती निर्माण झालीच नसती. आंदोलन अधिक तीव्र होत चालले असून ही सरकारच्याच कर्माची फळे आहेत अशी बोचरी टीका शिवसेनेने आपले मुखपत्र असलेल्या सामना संपादकीयच्या माध्यमातून केली आहे.

हैदराबाद महानगरपालिकेत भाजपने चांगले यश मिळविले. भाजपाच्या या यशानंतर गृहमंत्री अमित शहा यांनी तेलंगणाच्या जनतेचे आभार मानताना तेलंगणाच्या जनतेने पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वावर विश्वास दाखवला, असे म्हंटले. सरकार केवळ निवडणुकांच्या जय-विजयात समाधान मनात आहे. दुसरीकडे दिल्लीच्या सीमेवर शेतकऱ्यांचा वेढा चिघळत चालला आहे. पण त्याचे सरकारला काही देणे घेणे नाही. समाजात जाती धर्मात फूट पाडून सध्या निवडणूक जिकने सोपे आहे पण, मात्र दिल्लीत धडकल्या शेतकऱ्याच्या एकजुटी फूट पडणे अवघड आहे. “दिल्लीतील शेतकरी आंदोलन आज अशा अवस्थेला पोहोचले आहे की, पुढच्या मार्गाविषयी संभ्रमाचेच वातावरण आहे. एकूणच काय तर शेतकरी आंदोलनामुळे सरकार कोंडीत सापडल्याचे शिवसेनेने म्हटलं आहे.

आंदोलक शेतकरी आणि केद्र सरकारमधील पाचव्या फेरीतील चर्चाही निष्फळ ठरली आहे. कृषी कायदे रद्द करणार की नाही? होय की नाही तेवढेच सांगा! असे शेतकरी म्हणत आहे मात्र टावर सरकारने मौन पाळले आहे. शरकऱ्यांच्या चहापाण तसेच जेवणाची सोया केली. पण त्यांनी ती नाकारली. मुळात शेतकऱयांशी बोलतोय कोण, तर नरेंद्र तोमर हे शेतीमंत्री. त्यांच्या हातात काय आहे? तोमर म्हणतात, ‘‘मोदी सरकार सत्तेत शेतकऱ्यांच्या हितासाठीच काम करीत आहे. या सरकारमुळे शेतकऱयांचे उत्पन्नही वाढले आहे.’’ तोमर असेही म्हणतात की, ‘‘एमएसपी’ सुरूच राहणार आहे. शेतकऱ्यांनी काळजी करू नये’’, पण तोमर यांचे बोलणे व डोलणे निष्फळ ठरत आहे. सरकारमध्ये निवडणुका जिंकणारे, जिंकून देणारे, विजय विकत घेणारे लोक आहेत, पण शेतकऱयांवर आलेले अस्मानी-सुलतानी संकट, बेरोजगारी अशा आव्हानांशी दोन हात करणाऱया तज्ञांची सरकारमध्ये कमतरता आहे. मोदी व शहा हे दोन मोहरे सोडले तर मंत्रिमंडळातील इतर सर्व चेहरे निस्तेज आहेत. त्यांच्या व्यर्थ पळापळीस किंमत नाही. सरकारमध्ये असं एकही चेहरा नाही कि त्याच्याबरोबर संवाद साधता येईल. एकेकाळी सरकारमध्ये प्रमोद महाजन, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज असे संकटमोचक होते. एखाद्या संकटकाळात सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून यापैकी कोणीही पुढे गेले की, त्यांच्याशी संवाद होत असे व तिढा सुटत असे. मात्र तसे कोणच नसल्याने चर्चा निष्फळ ठरत आहेत.

घिसाडघाईने मंजूर करून घेतलेल्या कृषी कायद्यांबाबत देशभरातच संताप आहे. पंजाब, हरयाणाच्या शेतकऱ्यांनी त्या संतापाचा स्फोट केला इतकेच. कृषी कायद्याचा फायदा शेतकऱ्यांना अजिबात नाही. सरकार शेती उद्योगपतींच्या घशात घालत आहे. आम्हाला कॉर्पोरेट फार्मिंग करायचे नाही. त्यामुळे हे कायदे मागे घ्या, असे शेतकरी सांगतात. मोदींचे सरकार आल्यापासून ‘कॉर्पोरेट कल्चर’ वाढले आहे हे खरेच, पण विमानतळे, सरकारी उपक्रम दोन-चार उद्योगपतींच्या खिशात ठरवून घातले जात आहेत. आता शेतकऱयांच्या जमिनीही उद्योगपतींकडे जातील. म्हणजे एकापरीने संपूर्ण देशाचेच खासगीकरण करून पंतप्रधान वैगैरे हे ‘सीईओ’ धर्तीवरील काम करतील. देशी ईस्ट इंडिया कंपनीची ही मुहूर्तमेढ आहे. ईस्ट इंडिया कंपनी युरोपमधून आली व राज्यकर्ती बनली. आता स्वतंत्र हिंदुस्थानातील सरकार देशी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापन करून शेतकरी, कष्टकरीवर्गास लाचार बनवीत आहे. त्या संभाव्य गुलामगिरीविरुद्ध उडालेला हा भडका आहे, पण स्वाभिमान व स्वातंत्र्यासाठी लढणाऱया शेतकऱयांना खलिस्तानी किंवा अतिरेकी ठरवून मारले जात असेल तर देशात असंतोषाचा भडका उडेल,” असा इशारा शिवसेनेने दिला आहे.
शेतकरी संघटनांनी ८ डिसेंबरला ‘हिंदुस्थान बंद’ची हाक दिली आहे. हा बंद कडकडीत व्हावा, संपूर्ण देशातील शेतकरी सन्घटनानॆ तयारी केली आहे. यानिमित्ताने १९७४ च्या संपाची आठवण ताजी झाली. जॉर्ज फर्नाडिस यांनी पुकारलेल्या रेल्वे संपाने पुढचे देशाचे राजकारण बदलून गेले. रेल्वे संपाने संपूर्ण देश ठप्प झाला. ‘चक्का जाम’ हा शब्द याच आंदोलनातून उदयास आला. हा चक्का जाम ८ मे ते १५ मे १९७४ पर्यंत चालला. संपूर्ण देशात सरकारविरोधी वातावरण तयार झाले. सर्वशक्तिमान इंदिरा गांधींनाही हादरे बसले व पुढे देशात अनेक राजकीय परिवर्तने घडत गेली.

जॉर्जच्या ‘चक्का जाम’ आंदोलनाच्या दिशेनेच शेतकऱ्यांचे आंदोलन निघाले आहे. ८ डिसेंबरचा हा देशव्यापी बंद यशस्वी झाला तर मोदी सरकारला ती शेतकऱ्यांची नोटीस ठरेल. विशेष म्हणजे या आंदोलनात कोणताही नेता नाही त्यांच्यात कोणी सरदार पटेल नाही, जयप्रकाश नारायण नाही की चंद्रशेखर नाही, पण अनेक संघटनांची मोट तरीही मजबुतीने बांधली गेली व त्यातली एखादी गाठदेखील सरकारला सोडता आली नाही, हेच आंदोलनाचे यश आहे,” असं शिवसेनेन अग्रलेखात म्हंटले आहे.