राज्य सरकारकडून विरोधी पक्षनेत्यांच्या दौऱ्यांना ‘ब्रेक’, अधिकाऱ्यांना बैठकांना हजर राहण्यास सक्त ‘मनाई’

मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – कोविड रुग्णालयांना भेटी देणाऱ्या विरोधी पक्षनेत्यांच्या दौऱ्यांना राज्य सरकारने ब्रेक लावला आहे. या संदर्भात सामान्य प्रशासन विभागाने एक परिपत्रक जारी केलं आहे. त्यानूसार विधानसभा, विधान परिषदेच्या विरोधी पक्ष नेत्यांच्या बैठका बोलवण्याचा अधिकार नाही. त्यामुळे विरोधी पक्ष नेत्यांनी बोलावलेल्या बैठकांना, दौऱ्यांना अधिकाऱ्यांनी उपस्थित राहू नये असा आदेशच या परिपत्रकातून देण्यात आला आहे. केवळ मंत्र्यांना शासनाच्या प्रशासकीय कामावर लक्ष ठेवणे, अधिकाऱ्यांच्या बैठका बोलावणे, सूचना देण्याचा अधिकार असल्याचे या परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

परंतु जिल्ह्यातील संसद सदस्य आणि विधानसभा सदस्यांना त्यांच्या मतदार संघातील सार्वजनिक महत्वाचे प्रलंबित प्रश्नासंदर्भात बैठक बोलवायची असेल, तर जिल्हाधिकाऱ्यांनी या सदस्यांकडून प्रलंबित प्रश्नांची यादी मागवी. आणि संबंधित प्रशासकीय अधिकाऱ्यांसोबत बैठक बोलवावी असही पत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे. हे आदेश काटेकोरपणे पाळण्याच्या सूचना या परितपत्रकातून देण्यात आले आहेत.
सध्या विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस राज्यव्यापी दौऱ्यावर असून, ते कोविडच्या परिस्थितीबद्दल माहिती घेण्यासाठी कोविड रुग्णालयांना भेटी देत आहेत.

या दरम्यान ते वैद्यकीय अधिकारी, प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या बैठका आयोजित करत आहेत. त्या ठिकाणी पत्रकार परिषदही घेत आहेत. या संदर्भात सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. भाजपच्या काळात विरोधी पक्ष नेत्यांनी बोलावलेल्या बैठकांना उपस्थित राहण्यास मनाई करण्यात आली होती.
फडणवीस सरकारच्या काळात 11 मार्च 2016 मध्ये अशाच प्रकारचे परिपत्रक काढलं होतं. यामध्ये दोन्ही विरोधी पक्ष नेत्यांचे दौरे, बैठकांमध्ये शासकीय कर्मचारी, अधिकाऱ्यांनी सहभागी होण्यास मनाई करण्यात आली होती. मात्र 2016 मध्ये तत्कालीन भाजप सरकारने काढलेला आदेश हा जनरल स्वरुपाचा होता. त्यामध्ये अधिकाऱ्यांशी बोलू नये असा उल्लेख नव्हता. मात्र या जीआरमध्ये स्पष्टपणे विरोधी पक्ष नेत्यांची नावे घेतले गेले असल्याचे विधानपरिषद विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर यांनी म्हटले आहे.