LIC ला वाचवा मोदीजी ! यातील गुंतवणूक आपल्या ’आत्मनिर्भर भारत’ मिशनच्या विरूद्ध : कर्मचारी महासंघ

नवी दिल्ली : वृत्त संस्था  – भारतीय आयुर्विमा महामंडळात प्रस्तावित गुंतवणूक रोखण्यासाठी अखिल भारतीय एलआयसी कर्मचारी महासंघाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून विनंती केली आहे. 25 जूनरोजी लिहिलेल्या आपल्या पत्रात संघाने म्हटले आहे की, एलआयसीमध्ये गुंतवणूक, आपल्या मिशन ’आत्मनिर्भर भारत’च्या विरूद्ध आहे. फेडरेशनचे प्रेसिडेंट बिनॉय विस्वाम, जे राज्यसभा सदस्यसुद्धा आहेत, त्यांनी पत्रात म्हटले आहे की, प्रस्तावित आयपीओ प्रक्रियेवर सरकारला सल्ला देण्यासाठी सल्लागार संस्था, इन्व्हेस्टर बँकर्स, आणि आर्थिक संस्थांकडून बोली आमंत्रित करण्याच्या निर्णयाने विमा कर्मचारी चिंताग्रस्त आहेत.

पत्राद्वारे पंतप्रधानांना विनंती करण्यात आली आहे की, एलआयसी भारताच्या मुकूटातील एक रत्न आहे आणि आपण यामधील गुंतवणुक रोखण्यासाठी तातडीने हस्तक्षेप करावा. कारण हे आपल्या आत्मनिर्भर भारत मिशनच्या विरूद्ध आहे. पत्रात म्हटले आहे की, एलआयसीमधील गुंतवणूक भविष्यातील खासगीकरणासाठीचे पाऊल असणार आहे, जे राष्ट्रीय हिताच्या विरूद्ध असेल.

1956 मध्ये सुरू झालेल्या एलआयसीने ग्रामीण भागात मोठ्या संख्येने भारतीयांना, सामाजिक आणि आर्थिक दृष्ट्या कमजोर वर्गाला योग्य किमतीत जीवन विमा प्रदान केला होता. राष्ट्रीय प्राथमिकता आणि पॉलिसीधारकांना योग्य रिटर्नची जबाबदारी एलआयसीच्या गुंतवणुकीचा मुख्य निकष राहीला आहे.

पत्रात म्हटले आहे की, मोठ्या प्रमाणात सामुदायिक लाभासाठी 31 मार्च 2019 पर्यंत गुंतवणूक केलेला एकुण निधी 29 84,331 कोटी रूपय आहे. जर सरकारने एलआयसीमध्ये बाहेरील गुंतवणुकीची आपली योजना पुढे नेली तर पॉलिसीधारकांसाठी हे चांगले असणार नाही.

एलआयसीचे आयपीओ आणण्याच्या प्रक्रियेला सरकारने आता गती दिली आहे. भारतीय आयुर्विमा महामंडळाच्या निर्गुंतवणुकीची प्रक्रिया पुढे सरकवत अर्थमंत्रालयाने मागच्या काही दिवसात सल्लागार कंपन्या, इन्व्हेस्टर बँकर्स आणि आर्थिक संस्थांना 13 जुलैपर्यंत अर्ज करण्यास सांगितले होते. हे अर्ज एलआयसीच्या प्रस्तावित आयपीओ प्रक्रियेत सल्ला देण्यासाठी मागवले आहेत.

देशातील सर्वात मोठा आयपीओ असेल
सरकारच्या एलआयसीच्या आयपीओबाबत गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन (दीपम) च्या मदतीसाठी आयपीओ आणण्यापूर्वी दोन सल्लागार नियुक्त करण्याचा प्रस्ताव आहे. हा देशातील सर्वात मोठा आयपीओ असेल. अर्थ मंत्रालयाने यासंबंधात पत्र जारी केले आहे. यानुसार आयपीओ आणण्यापूर्वी दीपमच्या मदतीसाठी दोने व्यवहार सल्लागारांना सहभागी करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे.