15 कोटीचं सोनं, मुख्यमंत्र्यांना प्रश्न, अधिकार्‍यांवर कारवाई, जाणून घ्या केरळचं सोनं तस्करी प्रकरण
नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – केरळमध्ये सोन्याच्या तस्करीचा मुद्दा जोर धरत आहे. परदेशातून आलेल्या 30 किलो सोन्यामुळे राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. विरोधी पक्ष मुख्यमंत्री विजयन यांच्यावर प्रश्न उपस्थित करत आहेत तर अनेक अधिकारी संतापले आहेत. केरळ सरकारने तस्करी प्रकरणात नाव आल्यामुळे माहिती तंत्रज्ञान सचिव आणि मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव एम. शिवशंकर यांची बदली केली. सोमवारी सरकारने या प्रकरणातील आरोपी तंत्रज्ञान सल्लागार स्वप्ना सुरेश यांची सेवा संपुष्टात आणली. त्या मुख्य सचिवाच्या जवळच्या असल्याचे म्हटले जात असून सध्या फरार आहे.
मुख्यमंत्री पी. विजयन याांच्य कार्यालयाने जारी केलेल्या एका संक्षिप्त निवेदनात म्हंटले कि, “मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव एम. शिवशंकर यांची तातडीने प्रभावी बदली केली जात आहे, त्यांची जागा आयएएस पीर मोहम्मद घेतील”. दरम्यान, एम. शिवशंकर हे राज्य सरकारचे एक प्रभावशाली नोकरशहा मानला जात असे.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
रविवारी तिरुअनंतपुरम आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरून कस्टमच्या अधिकाऱ्यांकडून मोठ्या प्रमाणात सोने जप्त केले गेले. हे सोने युएईच्या वाणिज्य दूतावासासाठी आलेल्या बॅगेत भरलेले होते. माहितीनुसार, सोने शौचालयात वापरल्या जाणाऱ्या उपकरणांनी भरलेल्या बॅगमध्ये ठेवण्यात आले होते. संयुक्त अरब अमिरातीच्या वाणिज्य दूतावास (यूएई) च्या माजी कर्मचार्‍यास तस्करीच्या आरोपाखाली ताब्यात घेण्यात आले आहे. माजी कर्मचाऱ्याला ताब्यात घेतल्यानंतर त्याला कोची येथे चौकशीसाठी नेण्यात आले आहे. आरोपीला जेव्हा कळाले कि, त्याच्या वस्तूंची तपासणी केली जाईल, तेव्हा त्याने सीमाशुल्क अधिकाऱ्यांना देखील धमकावले. दरम्यान, एका वृत्तानुसार मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या एका उच्च अधिकाऱ्याने विमानतळावर युएई वाणिज्य दूतावासातील एका माजी कर्मचाऱ्याला मदत करण्याचा प्रयत्न केल्याचा दावा केला आहे.
भाजपा कॉंग्रेसचा आरोप
केरळमध्ये विरोधी पक्ष कॉंग्रेस आणि भाजपने आरोप केला आहे की, राज्याच्या आयकर विभागाची एक महिला (माजी वाणिज्य दूतावास कर्मचारी) एका राजनयिक बॅगमधून 30 किलो सोन्याची तस्करीमध्ये सहभागी होती. आयकर विभाग मुख्यमंत्र्यांकडे असून त्याचे नेतृत्व विजयनचे प्रधान सचिव एम. शिवशंकर आहेत. मुख्यमंत्री कार्यालय ‘गुन्हेगारांचे अड्डे’ असल्याचा आरोप करत या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते रमेश चेनिथला यांनी केली. तसेच, या जप्तीनंतर थोड्याच वेळात सीमाशुल्क अधिकार्‍यांना मुख्यमंत्री कार्यालयातून फोन आला, असा आरोप भाजपचे प्रमुख के. सुरेंद्रन यांनी केला.
मुख्यमंत्री पी. विजयन यांना आरोपी महिला अधिकाऱ्यांच्या नेमणुकीशी संबंधित घटकांची माहिती नाही. त्यांनी विरोधकांच्या आरोपांना उत्तर देत म्हंटले कि, मुख्यमंत्री कार्यालयाने कोणत्याही भ्रष्टाचारात सामील असलेल्या लोकांशी कधीही संवाद साधला नव्हता आणि राज्यातील लोकांना हे ठाऊक आहे. ते म्हणाले की यात सामील असलेले लोक बचावणार नाहीत.