पोलिसनामा ऑनलाईन टीम – नांदेडमधील गुरुद्वारा प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांना दणका दिला आहे. औरंगाबाद खंडपीठाचा निर्णय कायम ठेवला आहे. फडणवीस सरकारच्या काळात नांदेड गुरुद्वारामध्ये चार विश्वस्तांची नियुक्ती केली होती. गुरुद्वारा प्रबंधक कमिटीच्या कायद्यानुसार राज्य सरकार गुरुद्वाराच्या कामकाजात हस्तक्षेप करू शकत नाही, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला होता. नांदेड गुरुद्वारा प्रकरणी सुप्रीम कोर्टात अंतिम सुनावणी झाली.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद उच्च न्यायालयान्या खंडपीठाने नांदेड गुरुद्वारा संदर्भातील निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने काढण्यात आलेला अध्यादेश रद्द करण्यात आला आहे.
फडणवीस यांच्या सरकारने गुरुद्वारा संदर्भात हा अध्यादेश काढला होता. राज्य सरकार गुरुद्वारा बोर्डाच्या कामात हस्तक्षेप करू शकत नाही, असे महत्त्वाचे मत कोर्टाने नोंदवले आहे. या प्रकरणी आधी औरंगाबाद उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात सुनावणी झाली होती.
त्यावेळी फडणवीस सरकारने केलेल्या नियुक्त्या रद्द केल्या होत्या. या निर्णयाच्या विरोधात फडणवीस सरकारने कोर्टात आव्हान देणारी याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनावणी पूर्ण झाली असून सुप्रीम कोर्टाने अंतिम निर्णय दिला आहे. या निर्णयाचा परिणाम हा देशपातळीवर होणार असल्याची चिन्ह आहे. गुरुद्वारा बोर्डाला स्वायत्तता असल्यामुळे राज्य किंवा केंद्र सरकार हस्तक्षेप करू शकत नाही. त्यामुळे गुरुद्वारा समितीचा हा मोठा दिलासा मिळाला आहे.