ज्येष्ठांना दिलासा ! सर्वोच्च न्यायालयाकडून खासगी रूग्णालयांना देण्यात आले ‘हे’ आदेश

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – देशात दिवसेंदिवस कोरोनाच्या रुग्णांत वाढ होत आहे. तसेच देशात ठिकठिकाणी कोरोना लसीकरणाची मोहीम राबवण्यात येत आहे. परंतु अजूनसुद्धा काही जणांपर्यंत हि लस पोहोचू शकलेली नाही. याबद्दल गुरूवारी सर्वोच्च न्यायालयाकडून आदेश दिला कि, ज्येष्ठांंना खासगी रूग्णालयांमध्ये सुध्दा शासकीय वैद्यकीय संस्थांसारखीच प्रवेश आणि उपचारामध्ये प्राथमिकता देण्यात यावी.

न्यायमूर्ती अशोक भूषण आणि न्यायमूर्ती आर. एस. रेड्डी यांच्या खंडपीठाने ४ ऑगस्ट २०२० रोजी दिलेल्या आदेशात बदल करण्यात आला आहे. या अगोदरच्या आदेशात त्यांनी कोरोनामुळे निर्माण झालेली असुरक्षितता पाहता वृद्ध व्यक्तींच्या प्रवेश आणि उपचारांना प्राधान्य देण्याचे निर्देश केवळ सरकारी रुग्णालयांना देण्यात आले होते. या संदर्भातील याचिका वकील अश्वनी कुमार यांनी दाखल केली होती. या याचिकेची सर्वोच्च न्यायालयाकडून दखल घेण्यात आली. ओडिसा आणि पंजाब वगळता अन्य कुठल्याही राज्याने ज्येष्ठांसाठी देण्यात येणाऱ्या सुविधांचा तपशील दिला नसल्याचे कुमार यांनी आपल्या याचिकेत म्हणले आहे.

वयोवृद्धांना दिलासा देण्यासाठी कुमार यांनी दाखल केलेल्या याचिकेतील सूचनांना उत्तर देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडून सर्व राज्यांना तीन आठवड्यांचा अवधी देण्यात आला आहे. अश्वनी कुमार सुनावणीदरम्यान म्हणाले, कोर्टाने जारी केलेल्या निर्देशांच्या अनुषंगाने राज्यांना नवीन एसओपी देणे आवश्यक असणार आहे. तसेच न्यायालय या संदर्भात सर्व राज्यांतील आरोग्य आणि समाज कल्याण विभागांना या बाबतीत आदेश देईल. सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी दिलेल्या निर्देशात म्हणले आहे कि, सर्व पात्र वृद्ध व्यक्तींना नियमितपणे पेन्शन देण्यात यावी आणि कोविड -१९ च्या पार्श्वभूमीवर राज्यांनी त्यांना आवश्यक औषधे, मास्क, सॅनिटायझर्स आणि इतर आवश्यक त्या वस्तू द्याव्यात.