Supreme Court On Sedition Law | राजद्रोहाचे खटले स्थगित होणार ?; SC ने केंद्र सरकारला दिले ‘हे’ निर्देश
file photoनवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – Supreme Court On Sedition Law | राजद्रोह कायद्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) केंद्र सरकारला (Central Government) निर्देश दिले आहेत. राजद्रोह कायद्याच्याबाबत पुनर्विचार प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत भविष्यातील राजद्रोहाच्या खटल्यांची नोंदणी स्थगित ठेवता येईल का ? या संदर्भात उद्या (बुधवार) पर्यंत कळवावे, असे निर्देश न्यायालयाकडून केंद्राला देण्यात आले आहेत. (Supreme Court On Sedition Law)
आज (मंगळवारी) सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमना (Chief Justice N. V. Ramana), न्या. सूर्यकांत (Justice. Suryakant) आणि न्या. हिमा कोहली (Justice. Hima Kohli) यांच्या खंडपीठाकडं या खटल्याची सुनावणी सुरू आहे. केंद्राने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले की ”पंतप्रधानांना नागरिकांच्या स्वातंत्र्याच्या मुद्द्यांची माहिती आहे. तसेच त्याचं म्हणणं आहे की, स्वातंत्र्याच्या 75 व्या वर्षामध्ये आपण देशातील जुन्या आणि तत्कालीन परिस्थितीशी निगडीत कायद्यांचं ओझ हलकं करु पाहत आहोत. यानंतर न्यायालयाने केंद्राला सांगितलं की, राजद्रोहाच्या कायद्याचा गैरवापर ही चिंतेची बाब असून अ‍ॅटर्नी जनरल यांनी स्वत: सांगितलं आहे की, हनुमान चालिसाचं पठण करण्याच्या घोषणेवरुन राजद्रोहाचे गुन्हे दाखल केले आहेत.” असं सरन्यायाधीश रमना म्हणाले. (Supreme Court On Sedition Law)
”प्रतिज्ञापत्रानुसार कायद्याचा दुरुपयोग होत आहे, मग आपण याच्याशी कसं निपटणार आहात ? यावेळी कोर्टानं केंद्राला सल्ला दिला की, राजद्रोहाच्या कायद्यावर फेरविचाराच काम 3 ते 4 महिन्यात पूर्ण करण्यात यावे. त्याचबरोबर केंद्र राज्य सरकारांना निर्देश का देत नाही, की त्यांनी कलम 124 (अ) अतंर्गत राजद्रोहाचे गुन्हे तोपर्यंत स्थगित ठेवावेत जोपर्यंत केंद्र सरकार या गुन्ह्याच्या फेरविचाराची प्रक्रिया पूर्ण करत नाही.” असं न्यायालयाने सांगितलं.
—
”या प्रकरणी सरकारी स्तरावर फेरविचार करावा लागेल कारण यामध्ये राष्ट्राची अखंडता आणि सार्वभौमत्वाचा समावेश आहे. त्याचबरोबर राजद्रोह कायद्याची संविधानिक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांची सुनावणी टाळण्याची मागणी देखील त्यांनी यावेळी केली.” असं सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता (Solicitor General Tushar Mehta) यांनी न्यायालयाला सांगितलं.
दरम्यान, ज्येष्ठ विधीज्ञ कपिल सिब्बल (Senior lawyer Kapil Sibal) म्हणाले,
राजद्रोह कायद्याच्या संविधानिक वैधते संबंधी कोर्टातील सुनावणी केवळ यासाठी रोखली जाऊ शकत नाही की त्यामुळं आमदाराला 6 महिने किंवा 1 वर्षे फेरविचार करण्यासाठी वेळ लागेल.
नंतर, न्यायालयाने केंद्राकडे विचारणा केली की, राजद्रोह कायद्यावर फेरविचार करण्यासाठी किती वेळ लागेल.
तर कायद्याची फेरविचार प्रक्रिया सुरु आहे. असं केंद्राकडून सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहतांनी सांगितलं.
Web Title :- Supreme Court On Sedition Law | can sedition cases be kept in abeyance till law is reexamined supreme court asks centre
Join our WhatsApp Group, Telegram, facebook page and Twitter for every update